अदालतको विकृतिबारे सत्ता र प्रतिपक्ष बेखबर, प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दा किन छन् मौन?

काठमाडौँ: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विवादित बनेको विषय सर्वोच्च अदालतसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको विषय सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादीसम्म पनि जोडिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि देउवा सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। देउवा सरकार दबाबमा परेपछि २४ घण्टाभित्रै हमालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

इजलास तोक्ने विषयदेखि नै विवादमा पर्दै आएका प्रधानन्यायाधीश जबरलाई हमाल प्रकरणले थप विवादित बनायो। देउवा सरकारकामा मात्रै होइन जबराले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि बार्गेनिङ गरेको बताइन्छ। यसरी हेर्दा अहिलेको विषय सत्तारुढ र विपक्षी दलसम्मै जोडिएको छ। जबरामाथि नैतिक दबाब बढ्दो भए पनि दलका नेताहरू भने आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै अदालतको विषयबाट पन्छिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जबरालाई मात्रै दोष दिन नहुने मत राखिरहेको छ भने सत्तारुढ दलहरूले अदालतको विषयमा अदालत नै सच्याउनु पर्ने भन्दै उक्त विषयमा मौन छन् ।

जबरामाथि भने संकट बढ्दो छ। न्यायाधीशहरुले इजलासमा अनुपस्थिति हुनेदेखि बार एशोसिएशनको समेत सहभागिता हुनेगरी बोलाइएको फुलकोर्ट बहिष्कारसम्मको निर्णय गरेर जबरामाथि नैतिक दबाब दिइरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरुले सोमबार बोलाइएको फूलकोर्टमा नबसेर त्यही समयमा छुट्टै भेला गरेका थिए। न्यायाधीशहरू जबराले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निचोडमा पुगेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले मंगलबार जबरालाई भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सोमबार न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गरेपछि फूलकोर्ट बस्न सकेन। यसरी प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको भए पनि राजनीतिक दल र सांसदहरू भने चुपचाप छन्।

संवैधानिक रुपमा दल र प्रतिनिधि सभाले पाएको अधिकारबारे परामर्शमा समेत दलहरु छैनन्। जबराले राजीनामा नदिएमा बहिर्गमनको अर्को विकल्प भने प्रतिनिधि सभामा महाभियोग लगाइनु हो।  

'नोटिसमा सम्म लिएनन्'

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई विकृत बनाएकाले अहिले मूकदर्शक बनेको बताए। उनले राजनीतिक दलहरूले गर्दा नै अदालतमा समस्या सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।

अर्यालले भने,'नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई न्यायपालिका राम्ररी चलिरहेको छ भन्ने भ्रम छ। यसलाई नोटिसमा सम्म लिएका छैनन्। यो न्यायापालिका बर्बाद गर्ने भनेको दलहरू नै हुन्।'

अर्यालले सरकार, राजनीतिक दल, संसद् र प्रतिपक्ष न्यायालयमा उत्पन्न समस्याका बारेमा मौन बस्न नहुने बताए। उनले न्यायालय सुधारका लागि सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मत राखे।

'राजनीतिक दलहरू समस्या समाधानतर्फ होइन समस्या सिर्जना गर्नतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। यदि त्यसो होइन भने अहिले के तमासा हेरेर बसिरहेका छन्। यो सानो विवाद होइन। नेपालको इतिहासमा अहिलेको जस्तो भाँडभैलो कहिले पनि भएको थिएन,' उनले भने।

कांग्रेसभित्र बनेन छलफलको विषय

न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी लगायतले न्यायालय सुधारका लागि जबरामाथि प्रश्न उठाइरहेको भए पनि राजनीतिक दलहरू भने जबराको नेतृत्वलाई लिएर चुनौती दिएका छैनन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयलाई औपचारिक विषय समेत बनाएको छैन। नेपाली कांग्रसेकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले अदालतमा भइरहेको गतिविधि महाभियोगको विषय बन्न सक्ने भए पनि पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताइन। उनले न्यायालयको समस्या अदालतमै छिनोफानो गर्नु उत्तम हुने तर्क गरिन्।

'धेरै कुरा सञ्चार माध्यमदेखि बाहिर आइसक्यो। न्यायाधीशहरुले इजलास नै बहिष्कार गरिसके। सबैले न्यायालयमाथि आँच आयो भनिरहेका छन्। महाभियोगबारे केही छलफल भएको छैन। यो महाभियोगको विषय बन्न सक्छ। अब न्यायाधीशहरुले इजलास नै बहिष्कार गरिरहेका छन् भने यो विषयमा उनीहरूले नै गर्लान्। पार्टीमा यस बारेमा केही कुरा उठेको छैन,' संग्रौलाले भनिन्।

'नेतृत्वले आत्मसात् गर्नु राम्रो हुन्छ'

अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अदालतको विषयलाई संसद्सम्म पुर्‍याउन नहुने बताइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले न्यायालय सुधारका लागि जबराले सोचविचार गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सबैतिर प्रश्न उठेकाले जबरालाई सोचविचार गर्न आग्रह गरे।

'न्यायालयसँग जोडिएर उठेका विषयहरू ठूलो विषय हुन जस्तो लाग्छ। न्यायालय स्वच्छ मर्यादित बनाउनुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। न्यायालयले आफैँले के भएको हो कसो भएको हो सबै कुराको आत्मसात् गर्नु नै राम्रो हुन्छ,' उनले भने।

उनले अदालतप्रति आशंका उत्पन्न भएको भन्दै न्यायालय स्वतन्त्र बनाउन अहिलेको विषय उठेको बताए।

'न्यायालयमा जुन विवादहरू शंका/आशंकाहरु उठेको छ यो संविधानले न्यायालयलाई स्वतन्त्र स्वच्छ मर्यादित न्यायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यो अनुसारको आचरण भयो कि भएन कुरा हो। अहिलेको विषय यो हो,' गुरुङले भने।

'न्यायालयको विषय न्यायालयले नै सच्याउनुपर्छ'

सत्तारुढ दलभित्र मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा समेत औपचारिक छलफल भएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको बहिर्गमनका बारेमा अदालतसँग आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको एमाले अहिलेको विषयलाई न्यायालयसँगै देउवा सरकारसँग जोडेर हेरिरहेको छ। पूर्व कानुनमन्त्री तथा एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङले राज्यको एउटा निकायले अर्कोमाथि हस्तक्षेप गर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताए।

'शक्ति पृथकीकरण अनुसार मुलुक चल्छ, हामी त्यो विषयमा प्रस्ट छौँ। राज्यका हरेक अंगहरु स्वतन्त्रपूर्वक गतिविधि गर्न पाउँछन्। यसको मतलब अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गरेर चल्न सक्दैन,' तामाङले भने,'विगतदेखि नै राज्य सञ्चालनका अंगहरु एक अर्काका दुस्मन जसरी प्रस्तुत भए। यी अंगहरु एक अर्काका परिपूरकहरू हुन्। संविधानले निश्चित भूमिका दिएको छ। संविधानको ड्युटीभन्दा पर गएर काम गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना हुन्छ।'

उनले अहिले जबराको विषय महाभियोगको विषय बनिनसकेको बताए। राजनीतिक रूपमा समस्याको समाधान खोज्नुभन्दा न्यायालयले समस्या समाधान गर्नु उचित हुने तामाङको भनाइ छ।

'महाभियोगका विषयमा पुगेका छैनौँ। अब न्यायालयमा देखिएका समस्याका बारेमा अर्कोले सल्टाउनेभन्दा पनि त्यहीँ भित्रबाट समाधान खोज्दा राम्रो हुन्छ,' तामाङले भने।

समस्याको जड के हो?

अदालतमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अहिलेको समस्या सिर्जना भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। दलहरूले अदालतलाई स्वच्छ न्यायापालिकाको अवधारणा अनुसार भन्दा पनि आफू अनुकूल बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण न्यायालय विवादमा फसको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल दलहरूले न्यायालयलाई टुल्सका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्। उनले न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाले नै समस्या उत्पन्न भएको बताए।

'राजनीतिक दलहरूले बनाएको संविधान र यो संवैधानिक परिषद् / न्याय परिषद्को जुन व्यवस्था छ यसैबाट समस्या सिर्जना भएको हो,' अर्यालले भने।

उनले न्यायपालिकालाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने गलत राजनीतिक संस्कार नेपालका राजनीतिक दलमा विकास हुनु नै समस्याको मूल कारण भएको बताए।

भने,'न्यायापालिकालाई आफ्नो पोल्टामा रहोस्। आफू अनुकूलको काम अदालतबाट लिन पाइयोस् भनेर अदालतलाई टुल्सको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।'

उनले अदालतप्रति भरोसा बढाउन दलहरू चुप बस्न नमिल्ने भन्दै भने,'सरकार वा प्रतिपक्षले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन। नेतृत्वले गर्दा अहिले जनआस्था अदालतमा पटक्कै छैन। अदालतले, राजनीतिक दल र संसद्ले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ?'

अर्यालको भनाइमा पूर्व कानुनमन्त्री तामाङ पनि सहमत छन्। उनले राज्यका निकायहरूमाथि हस्तक्षेप भइरहेको बताए। राजनीतिक क्षेत्रमा न्यायालय प्रवेश गरेको र न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बीचमा द्वन्द्व हुनु नै अहिलेको समस्याको मूल कारण भएको तामाङको भनाइ छ।

'न्यायालय र कार्यपालिकाका बीचमा कन्फिलिक्ट भइरहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा न्यायालय प्रवेश गरेको देखिन्छ। सच्याउनुपर्ने धेरै ठाउँहरू छन्। धेरै ठाउँमा अराजकता छन्। यसलाई सच्याएर जानुपर्छ,' उनले भने।