काठमाडौँः न्यायपालिकाभित्रको वर्तमान विवाद कसरी सुल्झिन्छ सोमबारसम्म पनि ‘सिन क्लियर’ छैन। सहकर्मी न्यायाधीशबाट घेरिए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्ना प्रयासलाई निरन्तर राखेका छन्। न्यायालयको सर्वोच्च पदको सत्ता कायम राख्न प्रयासरत जबरालाई थप संकटमा पार्न सोमबार न्यायाधीशहरुले अघोषित इजलास बहिष्कार नै गरेका छन्।
आन्तरिक परामर्शका नाममा उनीहरुले कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ गरेनन्। पूर्व जानकारी बिना मुद्दा सुुनुवाइ नहुँदा सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आफू निकटस्थसँग परामर्श भने जारी राखेका छन्। आफूले आरोप लगाएजस्तो कुनै पनि त्रुटि नगरेको दाबी गर्दै उनले अहिलेको प्रकरणमा सहयोग मागेका छन्। आइतबार बार पदाधिकारीसँग पनि जबराले सहयोग मागेका थिए।
सहकर्मीबाटै घेरिँदै
सोमबार ‘वारपार’को निर्णय लिने न्यायाधीशको रणनीतिक मंगलबारसम्म सरेको छ। आफ्ना साझा धारणाबारे प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी गराउने तयारी न्यायाधीशहरुको छ। अनौपचारिक परामर्शमा उनीहरुले जबराको बहिर्गमन अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकाले पनि निर्णय लिन सकेका छैनन्।
न्यायालयको वर्तमान परिस्थितिको जिम्मेवार न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ठहर्याएका छन्। राजीनामा अनिवार्य शर्त भए पनि मुख खोल्न सकेका छैनन्।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटपछि न्यायाधीशहरुले लिने कदमले पनि प्रधानन्यायाधीशको सत्ताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
कठोर बन्दै बार
हालसम्म प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा मध्यमार्गी विकल्प खोजिरहेको नेपाल बार एशोसिएशन दबाबमा पर्दै गएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा राजीनामा माग गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बारमाथि दबाब बढाइएको छ।
अहिलेसम्म बारले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लगायका विषयमा नै केन्द्रित भइरहेको छ।
तर, सोमबारको बैठकमा भने अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबराको राजीनामा आउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। एमाले निकटका पदाधिकारीले भने जबरामात्र नभई असार २८ मा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशबारे बारले निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएको छ। एमाले निकटहरुले सोमबार इजलास नबस्नुमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष बारले अघि सार्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
तर, बार पछिल्लो समयमा सार्वजनिक खपतकै लागि भए पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने पक्षमा पुगेको छ।
महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगे पनि सल्लाहकारसहितको बैठकबाट निर्णय गर्ने बताएका छन्।
सर्वोच्च बारले भने जबराको राजीनामा माग गरिसकेको छ।
नागरिक स्तरबाट दबाब
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा नागरिक स्तरबाट पनि दबाब बढिरहेको छ। सर्वोच्च प्रवेशदेखि नै विवादित रहेको जबराको बहिर्गनको लागि नागरिकहरुले दबाब दिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक पटक अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले पनि जबराको राजीनामा माग गरेका छन्।
महाभियोगको सम्भावना कम
महाभियोगका लागि दबाब बढाइए पनि दलहरुले यसबारेमा परामर्श नै गरेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको अग्रसरता बिना महाभियोग सम्भव छैन। जसका लागि दलहरुले कुनै परामर्श नै गरेका छैनन्।
आन्तरिक विवाद चर्किएर प्रधानन्यायाधीश स्वयमले राजीनामा नदिए महाभियोगबाट हटाउने अर्को विकल्प हो।
तर, राजनीतिक स्रोतहरुका अनुसार वर्तमान सत्ता गठबन्धन जबरा हटाउने पक्षमा छैन। कार्यकारीसँग भाग लिएको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीश हटाइए निर्णयको अर्को पक्ष वर्तमान गठबन्धन समेत बन्ने हुँदा महाभियोगको पक्षमा नरहेको बुझिन्छ।
गठबन्धनका एक नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार साँझ बार अध्यक्ष श्रेष्ठसहित आफू निकट कानुन व्यवसायीसँग परामर्श नै गरेका छन्। जबराका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर विषय मत्थर गर्ने सुत्र प्रचण्डले अघि सारेका छन्। तर, सो विषयबारे अन्य राजनीतिक दलहरुले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।
जबराको बहिर्गमनबारे सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्ष दल पनि मौन छ। यसअघि असार २८ गतेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलालाईं लिएर अदालतप्रति कठोर भएको एमाले यो मामलामा मौन छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने विवादलाई न्यायाधीशहरुको गुटको द्वन्द्व भनेका छन्।
सत्ता र प्रतिपक्षमा छलफल नचले पनि जबराविरुद्ध महाभियोग ल्याए पनि पारितको सम्भावना कम छ। राजनीतिक सहमति बिना महाभियोगको सम्भावना निकै कम छ।
हटाउने विकल्प राजीनामामात्र
महाभियोगमा दलीय सहमति नभएमा जबराको बहिर्गमनको एकमात्र उपाय राजीनामा हुनेछ। आन्तरिक दबाबमा राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक उनलाई हटाउने सहज विकल्प छैन।
जबराले सहकर्मीबाटै असहयोग बढेको अवस्थामा भने राजीनामा दिन सक्ने उनी निकटहरु बताउँछन्।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि सहकर्मीकै असहयोगले न्यायालयबाट बाहिरिएका थिए। जबराकै बेन्च बहिष्कारले पराजुली बाहिरिन बाध्य भएका थिए। जोशीको बहिर्गमनमा पनि जबरा नै निर्णायक थिए। यद्यपि पराजुलीको विषयमा भने उमेरसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा थियो।
