11.jpg)
काठमाडौँः चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाको वर्तमान संकट प्रधानन्यायाधीशबाट सिर्जित भएकाले विकल्प पनि उनैले दिनुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका हुन्।
वक्तव्यमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक अव्यवस्था सिर्जना गरेको, यथेष्ठ प्रमाण भएका मुद्दामा समेत सजाय घटाएको आरोप पनि लगाइएको छ। प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रश्न उठ्नु न्यायापालिकाको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न भएको वक्तव्यमा भनिएको छ। वर्तमान विवाद समयमा नै सम्बोधन नभएमा न्यायपालिकामा अपूरणीय क्षति पुग्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
न्यायिक प्रक्रिया नै सुचारु हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार रहेको पनि वक्तव्यमा भनिएको छ।
‘न्यायिक प्रकृया नै सुचारु हुनु नसक्ने गरी सहकर्मीहरु बीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रकृया आफ्नो प्रकृति अनुरुप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने हुन्छ’, वक्तव्यमा अघि भनिएको , ‘अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको समस्या भएकोले यसको जवाफदेहीता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नु पर्दछ।’
प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले मात्र न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्ने वक्तव्यमा भनिएको छ।
व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर न्यायालय जोगाउन बहिर्गनको आँट देखाउन पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले वक्तव्यमा भनेका छन्।
