काठमाडौं : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पहिलो पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ। भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाएपछि पहिलोपटक प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा समाजवादी पुगेको हो। केन्द्रमा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकीकृत समाजवादीका ४ जना मन्त्रीलाई यसअघि नै सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन्।
वाग्मती प्रदेशमा समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बिहीवार मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिइसकेका छन्।। नेकपा (एमाले) सत्ताबाट बाहिरिँदा एकीकृत समाजवादी भने सत्तारोहण गरिरहेको छ। वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै बुधवार पदबाट राजीनामा दिएसँगै पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
केन्द्रमा रहेको सत्ता गठबन्धनले प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिनेबेला प्रदेश नम्बर १ र वाग्मतीमा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति प्रदेशमा भने पालना भएन। १ नम्बर प्रदेशमा सहमति पालना गर्न विपक्षी गठबन्धनले आलटाल गरिरहेकाले एमालेका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको सरकारको आयु लम्बिरहेको छ।
वाग्मतीमा पनि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बाँनियाले केन्द्रको सहमतिलाई कार्यान्यन गर्न आलटाल गरेका थिए। उक्त सहमति पालना नहुँदा शाक्य नेतृत्वको एमालेको वाग्मती प्रदेशको अल्पमतको सरकारको आयु केही दिन बढ्यो र ७१ दिन टिक्यो। बाँनियाले आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने समझदारी नबनेसम्म एकीकृत समाजवादीलाई सरकामा नसघाउने रणनीति बनाएपछि गठबन्धनले बाध्य भएर आलोपालको सहमति गरेको थियो। जुन सहमतिलाई एकीकृत समाजवादीले अस्वीकार गर्दै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले अबको ७ महिनापछि आफ्नो दलको नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरिरहेको छ। अहिले सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आलोपालो मोडल अबलम्बन गरेको भए पनि विगतका उदाहरणलाई हेर्दा त्यति सफल भएको भने देखिदैन।
आलोपालो सफल र असफल भएका उदाहरण
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीबीच एमाले र माओवादी एकीकरणका बेला २०७५ जेठ २ गते प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। तर, उक्त सहमति पालना नभएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलामार्फत नेकपाको अस्तित्व समाप्त भयो भने किचलो एमालेसम्म आइपुग्यो। उक्त किचलोका कारण एमाले विभाजन भएको छ।
आलोपालोको सहमतिलाई दुई नेताको 'चोचोमोचो'को संज्ञा दिँदै तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए। उनले सत्ताका लागि पार्टीलाई जानकारी नै नदिएर गोप्य सहमति गरेको भन्दै प्रचण्ड-ओलीको आलोचना गरेका थिए। त्यतिबेला आलोपालो सहमतिको विरोध गरेका नेपाल अहिले भने वाग्मतीमा आलोपालो सरकार सञ्चालनका लागि राजी भएका छन्।
ओली-प्रचण्डको आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति फेल खाए पनि यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र प्रचण्डबिचको सहमति भने सफल भएको थियो। नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति गर्दै २०७३ साउन १९ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले उक्त सहमति अनुसार ९ महिना सरकार चलाए। देउवासँग भएको आलोपालो सहमतिलाई पालना गर्दै प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद छोडेका थिए। उक्त सहमतिअनुसार देउवा चौथोपटक २०७४ जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री बने।
जसलाई प्रचण्डले आफूले इमान्दारपूर्वक देउवालाई प्रधानमन्त्री छोडेको भन्दै ओलीलाई पनि इमान्दार बन्न दबाब दिने गरेका थिए। तर त्यसलाई ओलीले भने स्वीकारेनन्। देउवा-प्रचण्डको आलोपालो सरकार सञ्चालनको सहमतिले सफलता प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरुको सहकार्य भने लामो समय टिकेको थिएन। आफू प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिए पनि नेकपा माओदी सरकारमै रहेकाबेला प्रचण्डले ओलीसँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए। जसमार्फत ओली-प्रचण्डबिच सुरुमा चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकीकरण भएको थियो। जुन घटनाबाट देउवा प्रचण्डसँग झस्किएको बताइन्छ। त्यसैले प्रचण्डले ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि देउवासँग सहजै सहकार्य गर्न मुस्किल भएको थियो।
के गर्लान् पाण्डे?
आलोपालो सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले ७ महिनापछि आफ्नो नेतृत्वमा वाग्मती प्रदेशमा सरकार बन्ने दाबी गरिरहेको छ। कांग्रेसको उक्त दाबीलाई भने एकीकृत समाजवादीले ठाडै अस्वीकार गरिरहेको छ। उक्त सहमतिअनुसार सरकार नबन्दै एकीकृतले कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाइसकेको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पहिलोपोस्टसँग सहमति नभएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए,'कसैले चर्चा गरेको एउटा पक्ष हो। तर यो कुनै सहमति भएको कुरा होइन। हामीले प्राप्त गर्ने अवसरको कुरा हो। यहाँ आलोपालो गरिन्छ भने सबै ठाउँमा आलोपालो हुन सक्छ। वाग्मतीमा र प्रदेश नम्बर १ मा मात्रै आलोपालो हुँदैन। ७ वटै प्रदेशमा आलोपालो गर्ने नियम बन्यो भने त्यस्तो होला।'
पाण्डेका लागि ७ महिनापछि उक्त सहमतिलाई पालना गर्नुपर्ने चुनौति छ। बाँकी रहेको मुख्यमन्त्रीको १४ महिने कार्यकालमा समाजवादीले मुख्यमन्त्री छोड्नेमा अहिलेदेखि नै आशंका भने उत्पन्न भइसकेको छ। सहमति कार्यान्यन नभए नेपाली कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचनको मुखमा सरकारबाट बाध्य भएर बहिर्गमन गराउन भूमिका खेल्ने रणनीति बनाइरहेको बताइएको छ।
कर्णालीमा पनि आलटाल
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा वाग्मती र एक नम्बर प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व समाजवादीले पाउने सहमति जनाएको भए पनि प्रदेशमा भने लागू गरेन। एक नम्बर प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता राजिव कोइरालाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन्। उनले वाग्मतीमा जस्तै प्रदेश नम्बर एकमा पनि आलोपालो सरकार बन्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उता कर्णाली प्रदेशमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले चुनौति दिइरहेको छ।
गएको वैशाखमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री शाही र तत्कालिन अवस्थामा एमालेका प्रकाश ज्वालावीच भएको सहमतिअनुसार अहिले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पद दावी गरेको बताइएको छ। कांग्रेसले आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको दाबी गर्दै महेन्द्रबहादुर शाहीले राजिनामा दिएर जीवन शाहीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ।
