सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित वस्तु भण्डारण गर्न सुर्खतको वीरेन्द्रनगरस्थित औद्योगि क्षेत्रमा प्रदेशको ठूलो शीत भण्डार निर्माण थालिएको थियो। तर निर्माणाधीन शीत भण्डार भने ३ वर्षदेखि अलपत्र छ।
जसका कारण यहाँका किसानलाई आफ्नो उत्पादित वस्तु अझै पनि नेपालगञ्ज, अत्तरिया र भैरहवालगायतका स्थानसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता छ। तर, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा चारवटा नीजि कम्पनी अर्गानिक माउण्टेन फ्लेभर प्रालि, बुलबुले एग्रीटेक प्रालि, एप्पल एग्रोटेक प्रालि र असिम सप्लार्यस प्रालि मिलेर कर्णाली कोल्ड चेन लजिष्टीक प्रालि दर्ता गरेर काम थालेका थिए। यो कम्पनीलाई सघाउन नेपाल सरकारमार्फत सञ्चालित उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (एचभिएपी) कार्यक्रमको साथ थियो। त्यत्तिबेला पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने समझदारीअनुसार काम थाले पनि खर्चिन सकेनन्। काम थालेको एक वर्ष नहुदैँ कार्यक्रम समायावधि सकिएसँगै 'फेज आउट' भयो।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत काम अघि बढाउन सात करोडको सम्झौता भयो। तर, काम गर्न नसकेपछि २७ लाखमात्रै प्राप्त भयो।
‘एचभिएपी फेज आउट भएपछि मन्त्रालयको साझेदारीमा अगाडि बढाउने कोशिश गरियो,’ कर्णाली कोल्ड चेन लजेष्टिक प्रालिका अध्यक्ष केदार शर्माले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा सात करोड सम्झौता भयो, प्रक्रियागत ढंगबाट काम गर्नुपर्ने हुदाँ २७ लाख मात्रै खर्च गर्न सकियो।’
तीन वर्षअघि शिलन्यास गर्दा एक वर्षमै सक्ने भनिएको थियो। तर, शीतभण्डार जग हालेको तीन बर्ष भैसक्दा पनि जस्ताको तस्तै छाडिएको हो।
पछिल्लो समय ती कम्पनीबीच लगानी रकमको विषयमा खटपट भएसँगै कामले गति लिन सकेको छैन।
कम्पनीहरुले लगानीको स्रोत जुटाउन नसकेपछि बैंकबाट ऋण निकाल्ने तयारीमा धितो राख्ने विषयमा विवाद भएको हो। एक अर्काले धितो दिन नमानेपछि कामले गति लिन नसकेको हो।
‘हाम्रो साझेदारहरुबीच पनि केही असहमतिहरु भए जसले गर्दा काम स्थगनमा छ। हाम्रो केही समझदारी भईसकेको छ। कोरोना महामारीले पनि केही असहज भयो र केही सामानहरु भारतबाट पनि ल्याउनुपर्ने हुदाँ केही ढिलाई भएको छ।’ उनले भने, ‘अब तिहारलगत्तै काम अघि बढाउँछौँ।’
शीतभण्डारको लागत अनुमान करिब १५ करोड गरिएको छ। सुरुवाती चरणमा यी नीजि चार कम्पनीले पाँच करोड लगानी गर्ने, एचभीएपी कार्यक्रममार्फत पाँच करोड प्राप्त गर्ने र बाँकी पाँच करोड बैंकबाट ऋण लिने योजनामा काम अघि सारेका थिए। तर, एचभीएपी कार्यक्रम फेजआउट हुँदा र बैंकमा ऋण लिन एकअर्कावीच धितो राख्न आनाकानी गर्दा काम अलपत्र परेको हो।
शीत भण्डारको हालसम्म जग पुरेर डिबिसी लेवलको काम सकेर बाँकी काम थन्किएको छ।
‘धेरै समय लाग्ने जमिन लेवलको काम सकिएको छ, परिस्थितीले पनि केही असहज भयो’ उनले भने, ‘अब लगानी जुटाउने गरी लागेको छौँ, आगामी असार साउनसम्म मुख्य काम सक्छौँ।’
नीजि तथा सरकारी लगानी गरी हालसम्म शीत भण्डारमा करिब पाँच करोड खर्च भइसकेको अध्यक्ष शर्माको भनाई छ।
त्यत्तिमात्रै होइन काम शितभण्डारको काम अघि बढाउन कृषि विकास निर्देशनालयसँग समन्वय भएको थियो। तर, पछिल्लो समय शीत भण्डारको कामको विषयमा बेनामी उजुरी अख्तियारमा परेपछि निर्देशनालयले लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको छ।
‘अहिले हामीले विभिन्न जिल्लाहरुमा कम क्षमताका कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको छ,’ निर्देशनालयका इन्जिनियर अक्षय शाहीले भने, ‘वीरेन्द्रनगरमा निर्माण हुन लागेको कोल्ड स्टोरको विषय अख्तियारमा भएको हुँदा अहिले निर्देशनालयले प्राथमिकतामा राखेको छैन।’
दश रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको शीतभण्डार ३ हजार मेट्रिक टन क्षमताको हुने छ।
शीत भण्डार अभावकै कारण कर्णालीका किसानको उत्पादन तत्काल बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण उनीहरुले उचित मुल्य पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले कर्णालीका सबैजसो जिल्लाबाट कृषि उपज जम्मा गरेर भण्डारन गर्न र बाह्रै महिना कर्णालीको उत्पादनले बजार पाउने अवस्था सिर्जना गर्न पनि सुर्खेतमा निर्माणाधिन शीत भण्डारको काम जतिसक्यो छिटो सके सहज हुने किसान र व्यवसायीको भनाई छ।
‘अहिले हामीले आलुको बिउ कोहलपुर, नेपालगञ्ज लगेर राखेका छौँ,’ वीरेन्द्रनगरका किसान रामु भण्डारी भन्छन्, ‘यहाँ (वीरेन्द्रनगरमा) बन्न लागेको स्टोर छिटो बनेको भए हामीलाई सहज हुने थियो, खर्च पनि जोगिन्थ्यो।’
सुर्खेतलगायत कर्णालीका किसान र व्यापारीले अन्यत्र लैजानुपर्ने हुदाँ ढुवानी खर्च र चर्को रकम तिनुपर्ने बाध्यता छ।
