काठमाडौँः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आजदेखि नेपाल बार एशोसिएशनले चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गर्यो। बार सल्लाहकार समेतको सुझावका आधारमा राजीनामाका लागि अल्टिमेटमसहित बारले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। आइतबारदेखि कात्तिक १७ गतेसम्म पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम बारले गरिरहेको छ। जसअन्तर्गत आज एक घण्टा कालोपट्टी बाँधेर कानुन व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरे।
निर्णय प्रक्रियामा समेत एकमत हुन नसकेको बारको आन्दोलन आइतबार अपेक्षित हुन भने सकेन। नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीबाहके नगन्य कानुन व्यवासायी मात्र विरोधमा सहभागी भए। बारकै पदाधिकारीमा पनि नेकपा (एमाले) निकटका कानुन व्यवसायी सहभागी भएनन्। उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराई, कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलगायत विरोधमा सहभागी भएनन्।
पूर्वअध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापा विरोधमा सामेल भए। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलगायतका पदाधिकारी पनि विरोधमा उत्रिए।
गत शुक्रबारमात्रै प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा मौन रहेर समर्थन गरेको बार बाह्य दबाबबाट आन्दोलनको निर्णयमा पुगेको भन्दै कतिपयले विरोध गर्दै आएका छन्। पदाधिकारी पूर्व अध्यक्षहरुबाट परिचालित भएको आरोप कार्यसमितिकै पदाधिकारीले लगाउँदै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग भाग खोजेको, न्यायिक विचलन देखिएको, नियोजित रुपमा कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको, न्यायालयको नेतृत्व दिन नसकेको लगायतका आरोप लगाएर बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेको छ।
तर, जबराले आफू संविधानसम्मत नियुक्त भएकाले सोही अनुसारकै विधिबाट मात्र बाहिरिने भन्दै राजीनामाको माग अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सहकर्मी न्यायाधीशलाई पनि जबराले सोही अडान राख्दै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई आन्दोलनको मुख्य बटमलाइन बनाइएको छ।
काउन्टरमा गतिविधि
बारको आन्दोलनलाई काउन्टर दिन बार परिसरमै सर्वोच्चमा इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशविरुद्धमा पनि प्रदर्शन भयो। प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने पक्षले कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गर्दा इजलास बहिष्कारको विरोध गर्नेले सेतोपट्टी हातमा बाँधेका थिए।
बार परिसरको विरोधसँगै केही युवा कानुन व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ताको माग गर्दै भेला गरेका छन्। फिर्ताको मागसहित सोमबार बार परिसरमै आफ्ना माग बुझाउने कार्यक्रम राखेका छन्। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उक्त समूहको तयारी छ। सो समूहमा कांग्रेस निकट कानुन व्यवासायी संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशनमा आवद्धहरुको बाहुल्यता छ।
उक्त समूहले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरासँग भेट गरेर विवादबारे छलफल समेत गरेको थियो। छलफलमा आरोप सही भएमा तत्काल पदबाट राजीनामा दिन अन्यथा अदालतको काम कारबाही सुचारु गर्न माग गरेको थियो। अदालत सुचारु हुने अवस्थामा आफूहरुले सहयोगका लागि सकारात्मक रहेको पनि उनीहरुले बताएका थिए।
बार कार्यसमिति आन्दोलनमा होमिँदा उसैसँग आवद्ध सदस्यहरुले भने विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव, अलमलमा न्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध एक सातादेखि सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरुले मोर्चाबन्दी गरेका छन्। पदीय मर्यादा कायम राख्न नसकेको भन्दै न्यायाधीशहरुले राजीनामा समेत माग गरिसकेका छन्। जबराले उक्त मागलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्।
असन्तुष्ट न्यायाधीशले अघोषित रुपमा इजलास बहिष्कार गरेका छन्। जसले मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको छ।
न्यायाधीशको मोर्चाबन्दी जारी रहँदा आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले असन्तुष्ट पक्षसँग कुरा गर्न चाहेको सन्देश पठाएका थिए। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा मार्फत जबराले प्रस्ताव पठाएका थिए।
जबराले सम्मानजनक बहिर्गनका लागि सहयागे गर्न अन्य न्यायाधीशलाई प्रस्ताव गरेका हुन्। अन्य विषय स्पष्ट पारेका छैनन्। असन्तुष्ट पक्षले जबरासँग कुरा गर्न तीन न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी तोकेको छ।
जिम्मेवारी अनुसार प्रारम्भिक रुपमा जबरासँग परामर्श पनि भएको छ। तर, जबराले आफू कमी कमजोरी भएमा सुधार गरेर अघि जान तयार रहेको तर, कार्यकाल पूरा गर्न सहयोग माग गरेका थिए। जसलाई असन्तुष्ट पक्षले ‘नमिल्ने कुरा’ भनेको छ।
जबराको प्रस्तावबारे सोमबार अन्य न्यायाधीशबीच परामर्श हुनेछ। सो परामर्शका आधारमा न्यायाधीशहरुले आफ्नो रणनीति तयार पार्नेछन्। तर, आइतबार साँझसम्म प्रधानन्यायाधीशको नयाँ प्रस्तावमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्टता न्यायाधीशहरुमा छैन। उनीहरु अलमलमा छन्। साथै सोमबार न्यायाधीशहरुबीचमा बन्दीका मुद्दा हेर्नेबारे परामर्श समेत हुन सक्ने एक न्यायाधीश बताउँछन्।
महाभियोग प्रस्ताव दलहरुले नल्याउने स्पष्ट बुझाइपछि जबराले आफ्नो अडान कायमै राखेका छन्। अडानसँगै जबरा अन्य राजनीतिक रुपमा निकासको खोजीमा समेत रहेको निकट स्रोतहरु बताउँछन्। जबराको अडान कायमै रहँदा अन्य न्यायाधीशहरु भने अन्योलमा छन्। जबराको विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेको बार एशोसिएशन समेत आन्तरिक एकमत छैन। अदालतमा बहस नगर्न सदस्यहरुलाई गरेको आग्रह समेत सर्वोच्चमै पालना नहुने अवस्थामा छ। यस्तै, कार्यसमिति बाहिर रहेको अन्य सदस्यहरुले समेत बलियो साथ नदिँदा आन्दोलन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन।
त्रिपक्षीय भद्रगोलमा कसले मास्टर स्ट्रोक प्रहार गर्छ यकिन अवस्था छैन।
