.jpg)
हेटौंडा: वाग्मती प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ कानुन बनेको ४ वर्ष भइसकेको छ तर हालसम्म पनि नियमावली भने बन्न सकेको छैन। ४ वर्ष लाग्नै लाग्दा समेत नियमावली लगायत संरचना तयार नहुँदा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
संघमा नयाँ ऐन कुर्दै गरको कारणले प्रदेशमा नियमावली कार्यान्वयनका लागि चासो दिएको देखिन्न। ऐन बनेको झण्डै १ वर्षपछि २०७६ सालमा वाग्मती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् सदस्य सचिव सुर्य भण्डारी नियुक्त भएका थिए।
लामो समयपछि परिषद्ले सदस्यसचिव पाएपनि नियमावली कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्नु र उता संघिय नयाँ कानुन कुर्न लजास्पद भएको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्। नयाँ कानुनकै लागि नियमावली कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पछि हटेको छ। खेलाडीलाईभन्दा पदाधिकारीलाइ महत्व दिने यस्ता खाले कार्य तत्काल अन्त्य गर्न जरुरी रहेको माग उठिरहेको छ।
यसको असर जिल्लाका खेलकुदसँग सम्बन्धित निकायहरुमा समेत पर्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारले नियमावली नै कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्दा सोझै जिल्लागत संस्थाहरुमा र खेलाडीहरुमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ। खेलकुद संघ मकवानपुरका कार्यालय प्रमुख राजन दाहाल (खुशराज) का अनुसार संघ दर्ता गर्न, पुनर्गठन गर्न र नविकरण गर्नको लागि समस्या भएको बताउँछन्। संघीय सरकारले प्रदेश मातहत गर्न लगाउने तर यता प्रदेशमा भने हालसम्म पनि ऐन नियमावली कार्यन्वयनमा आउन नसक्दा ठूलो असर परेको उनले बताए।
जिल्लामा ५२ वटा खेलकुदसँग सम्बन्धित संघ सस्थाहरु छन्। अझै नयाँ संस्थाहरु समेत दर्ता हुने प्रक्रियामा छन्। तर, प्रदेश नियमावलीले नै दर्ता प्रक्रिया अड्काएको दाहालको भनाइ छ।
'केन्द्रदेखि नै फितलो व्यवस्था भएको कारणले यहाँ शाखा रहेका संघ संस्थाहरुले वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन जस्ता कार्य समेत गर्दैनन्' दाहालले भने।
क्रिकेट संघ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष बासुलाल श्रेष्ठ प्रदेश नियमावली नबन्दा आर्थिक रुपमा आफुहरुलाई असर पर्ने बताँउछन्।
'नियमावली बने आफुहरुले खेलका लागि निर्धक्क भएर परिषद्सँग बजेटको आह्वान गर्नुहुन्थ्यो तर त्यो हुन नसकेको श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिए। प्रदेश कमिटीहरुमा समेत अब प्रदेशमा नयाँ संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कुरा आउने गरेको तर त्यो कहिले सुरु हुन्ने भन्ने थाहा नभएको उनले बताए।
खेलकुद सम्बन्धी संस्था दर्ता परिषदमै गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। ऐन बन्नु अघि अन्य निकायमा दर्ता भई अधावधिक रहेका खेलकूद सम्बन्धी संस्था यस ऐन बमोजिम दर्ता हुनु पर्ने भन्ने उल्लेख छ।
यता, केन्द्रको नयाँ प्रावधान अनुसारनै आफुहरु अघि बढ्ने परिषद्का सदस्यसचिव भण्डारी तर्क गर्छन्। अबको एक/डेढ महिनामा खेलकुद संघहरु दर्ताको लागि बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ। संघीय ऐनले के भन्छ त्यहि अनुसार योजना गरेको भण्डारीले जानकारी गराए।
केन्द्रमा राष्ट्रिय खेलकुद खेलकुद विकास ऐन बन्दै गर्दा यता वाग्मतीले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तर, अहिले त्यही ऐनलाई नै प्रदेशले कुरी बसेको छ।
केहि समय अघि घरेलु खेलकुदमा वाग्मती प्रदेश खेलकुद परिषद्को काम कारबाही प्रभावकारी त बनेको छ तर नियमावली बिनाको काम कारवाही भन्दै कतिपयले विरोध समेत गर्दै आएका छन्।
