सुर्खेतः नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीले अन्ततः राजीनामा दिएका छन्। शाहीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्।
सरकारको नेतृत्व थाम्ने कसरत अन्तिमसम्म गरे पनि उनले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामासँगै नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरणको पनि शाहीले घोषणा गरेका छन्।
सोमबार साँझ प्रदेशबासीलाई सम्बोधन गर्दै सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको घोषणा उनले गरेका हुन्।
गएको वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र नेकपा (एमाले) को तत्कालीन माधव नेपाल समूहका नेता प्रकाश ज्वालाबीच सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही अनुसार उनले सत्ता हस्तान्तरण गरेका हुन्। शाहीले सहमति लत्याउने र केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय कुर्ने भने प्रयत्न गरेका थिए।
तर, कांग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले सोमबारसम्म राजीनामा नदिए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि शाहीले राजीनामा दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन अर्थात् वैशाख २ गतेको त्रिपक्षीय सहमति अनुसार एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मत दिएका थिए। कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो।
विश्वासको मत लिएर मुख्यमन्त्री शाहीले ६ महिना नेतृत्व सम्हाल्ने र बाँकी अवधि नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमति गरेका थिए। सोही अनुसार कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेतृत्व छोड्न दबाब दिएको थियो।
यसअघि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत मुख्यमन्त्री शाहीलाई तत्काल राजीनामा नदिन निर्देशन दिएका थिए। तर, कांग्रेसले सहमति कार्यान्वयनको दबाव दिएको थियो।
शाही सरकारलाई दिएको समर्थन कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिए उनी स्वतः अल्पमतमा पर्ने थिए। सरकार टिकाउने कुनै उपाय थिएन। अहिले तत्काल एमालेसँग माओवादी केन्द्र मिल्न सक्ने अवस्था छैन्। अन्य पार्टीलाई साथमा लिए पनि बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन।
कर्णालीमा एमालेका १३ जना सांसद छन्। शाहीलाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई एमालेलाई कारबाही गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रले पनि एमाले रोजेका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेपछि माओवादीसँग १२ सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका एक गरी ३५ जना सांसद छन्।
शाही शाही २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। शाहीले तीन वर्ष आठ महिनाको कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको दावी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले पटक–पटक संकट टार्दै सत्ता सञ्चालन गरेका थिए।
