काठमाडौं : स्कटल्याण्डमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका दौरान नेपालले नेशनल अडाप्टेसन प्लान (राष्ट्रिय अनुकूलन योजना- एनएपी) पेश गरेको छ। विकासशील राष्ट्रहरुको तर्फवाट यस वर्ष नेपालसहित अल्वानिया, दक्षिण सुडान र टोंगाले नेशनल अडाप्टेसन प्लान पेश गरेका हुन्।
युनाइटेड नेशसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसीसीसी)मा नेपालको तर्फबाट ३० वर्षे (२०२१-२०५०) योजना पेश भएको हो। हालसम्म ३० देशहरुले राष्ट्रिय योजना प्रस्तुत गरेका छन्। सन् २०१० मा कानकुनमा भएको कोप-१६ को क्यानकुन अग्रिमेन्टपछि एनएपी सुरु भएको थियो। सोही अनुरुप नेपालले योजना निर्माण थालेको हो।
नेपालले सन् २०१० देखि नै योजना निर्माण थालेको थियो। त्यसका लागि राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम (युएनईपी) र नेपाल सरकारले संयुक्त रुपमा २०१८ मा एनएपी तयार गर्नका लागि प्रोजेक्ट सुरु गरेका थिए।
नेपालले तयार गरेको योजनामा प्राथिमक कार्यक्रमहरुलाई ८ विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने अल्पकालीन (२०२५ सम्म), मध्यकालिन (२०३५) र दीर्घकालीन (२०५०) सम्मका योजना र कार्यक्रमलाई नेपालले समावेश गरेको छ।
नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि ६४ वटा रणनीतिक प्राथमिकताका कार्यक्रम तयार गरेको छ। त्यसको लागि ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलर बजेट अनुमान गरिएको छ।
नेपालले पहिलो क्षेत्र कृषि तथा खाद्य सुरक्षालाई राख्दै यस क्षेत्रमा ९ वटा प्राथमिक अनुकूलन कार्यक्रम संचालन गर्ने र सन् २०५० सम्म यसको बजेट ११.२ बिलियन डलर हुने योजनामा उल्लेख छ।
‘यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनले एग्रोइकोलोजिकल सिस्टम निर्माण गर्दै कृषि क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ नेपालले पेश गरेको योजनामा भनिएको छ। त्यसका लागि कृषि उत्पादनलाई वृद्धि, आनुवांशिक स्रोतहरुको संरक्षण, राष्ट्रिय क्षमता तथा सूचना प्रणालीको निर्माण, सफा उर्जाको प्रयोग, किसान मैत्री जलवायु प्रेरित रिस्क सेयरिङ मोडेलको निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि ९ कार्यक्रम
|
कृषि क्षेत्रका ९ प्राथमिक अनुकुलन कार्यक्रमहरु |
||
|
कार्यक्रम |
समयावधी |
बजेट (मिलियन डलरमा) |
|
दिगो कृषि, खाद्य, तथा पोषण सुरक्षा र जलवायु लचिलो स्वास्थ्य तथा स्वस्छता कार्यक्रम |
२०२५, २०३५, २०५० |
२,००० |
|
जलवायु लचिलो ग्रामीण जीविकोपार्जनको लागि व्यावसायिक पशुपालन (७५३ नमुना योजनाहरु) |
२०२५, २०३० |
२,००० |
|
बीमाको विकास र सामुदायिक र किसानमैत्री वातावरणले कृषि र पशुपालन दुवैमा जोखिम बाँडफाँडको मोडल र विस्तार। |
२०२५, २०३० |
५०० |
|
जलवायु लचिलो कृषिको लागि आनुवंशिक स्रोत संरक्षण कार्यक्रम |
२०३० |
५०० |
|
जलवायु लचिलो पानी व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण मार्फत कृषि उत्पादकत्व वृद्धि। |
२०५० |
१५,००० |
|
पहाड र हिमालमा जलवायु स्मार्ट रूपान्तरण सामूहिक कृषि प्रवर्द्धन। |
२०३०, २०५० |
२,००० |
|
लचिलो कृषिको लागि एकीकृत माटो र पोषक व्यवस्थापन कार्यक्रम |
२०२५, २०३० |
१,२०० |
|
जलवायु सेवा र कृषि प्रणालीको सुदृढीकरण |
२०३० |
१,००० |
|
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन अनुसन्धान, योजना र कार्यान्वयनमा कृषि संस्था र विज्ञहरुको (पशुधन सहित) राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम |
२०२५, २०३० |
५०० |
|
कुल ९ कार्यक्रम, २२ उद्देश्य |
|
११.२ बिलियन डलर |
सरकारले पेश गरेको योजनामा यस क्षेत्रका लागि ११ वटा प्राथमिक कार्यक्रम तय गरेको छ। त्यसका लागि ८.७ बिलियन डलरको व्यवस्था आवश्यक रहेको समेत उल्लेख छ।जलस्रोत तथा उर्जा सम्बन्धी अनुकूलनका लागि सरकारले ८ वटा अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सन् २०५० सम्म यी कार्यक्रम संचालनका लागि ५.३५ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, ग्रामिण तथा शहरी बसोवास अन्तर्गत भू उपोग योजनाको निर्माण, एकीकृत बस्ती निर्माणलगायतका तीन कार्यक्रम तय भएका छन्। सन् २०५० सम्म यसको लागि २.८५ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले उद्योग यातायात, तथा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा सुधारका क्षेत्रमा पाँच वटा अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि २०५० सम्म ३.०५ मिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै पर्यटन, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत ८ वटा अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसका लागि १.१३ बिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
स्वास्थ्य खानेपानी तथा स्वच्छता क्षेत्रमा २०५० को ४.७५ बिलियन डलरको बराबर अनुमानित बजेटको अनुकूलन कार्यक्रम समेत सरकारले पेश गरेको योजनामा उल्लेख छ। यस क्षेत्रमा ३४ वटा उद्देश्यसहित सात अनुकूलन कार्यक्रम तय गरिएको छ।
त्यस्तै, विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपालले २०५० सम्मका लागि ६ वटा प्राथमकित अनुकूलन कार्यक्रम तय गरेको छ। १५ वटा उद्धेश्यसहित तय गरिएका कार्यक्रमका लागि ८.५ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
लैंगिक समानता र सामाजिक, समावेशीकरण, जीविकोपार्जन र शासनका क्षेत्रमा चार वटा प्राथमिक अनुकूलन कार्यक्रम तय भएका छन्। ७०० मिलियन डलर लागत लाग्ने अनुमानसहित १२ वटा उद्देश्य लिएर कार्यक्रम तय भएको छ।
नेपालले यो अनुकुलन योजनालाई कार्यन्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्थासमेत गर्ने उल्लेख छ। सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् (ईपीसीसीएमएनसी), प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने गरि अन्तर मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन संयोजन समिति (आईएमसीसीसीसी) गठन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रदेश स्तरमा पनि त्यस्तै समितिहरु बन्ने योजनामा उल्लेख छ। प्रदेश स्तरीय जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति बन्ने उल्लेख छ।
यसरी तयार भएको योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट बाह्य सहयोगको रुपमा ४५.९ बिलियन डलर हुने र नेपालको राष्ट्रिय योगदान १.५ बिलियन डलरको हुने उल्लेख छ।
