काठमाडौं: ०७४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा नराम्ररी हारेको कांग्रेस केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भयो। निर्वाचनमा हारको प्रतिरक्षा गर्दै कांग्रेसको झन्डै तीन वर्ष बित्यो। प्रतिपक्षमा पनि खासै कुशल भूमिका निभाउन नसकेको कांग्रेसलाई कम्युनिस्ट कलहले भने विस्तारै सत्ताको बागडोरतिर डोहोर्यायो।
एकपछि अर्को गर्दै धमाधम सरकारको नेतृत्व पाउन थाल्यो कांग्रेसले। गत जेठ अन्तिममा कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व पायो। जहाँबाट सत्ताको लगाममा कांग्रेसले कमब्याक गर्यो।
जेठ २९ गते गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भए। नेकपा (एमाले) का तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीमा कांग्रेसलाई सत्तारोहण सजिलो भयो। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ जनामात्र सांसद छन्। सत्तामा रहँदा माओवादीसहित ३७ सांसद रहेको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ। एमालेसँग अहिले २७ सांसद छन्।
गण्डकीमा सत्ता सम्हालेको एक महिनामै केन्द्रमा देउवा
वामपन्थी गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ नजिक सिट जित्दा कांग्रेसले समानुपातिकसहित जम्मा ६३ सिट हात पारेको थियो केन्द्रमा। योसँगै देउवा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेता रहे।
सरकार सञ्चालनका क्रममा तत्कालीन नेकपाको जगजगी समक्ष कांग्रेसको केही जोर चलेन। प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने उपसभामुखसमेत नपाएर कांग्रेस निरीह बन्न पुग्यो। पाँच वर्षका लागि नेकपाले सरकार रिजर्भ गरेपछि कांग्रेस विज्ञप्तिमा सीमित भएको थियो। कांग्रेसले यस्तो अवस्थामा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने जनाएको थियो।
तर परिस्थिति सधैं त्यस्तो रहेन। चुनावी प्रचारकै क्रममा कांग्रेस नेताहरुले नेकपा फुट्ने दाबी गरेका थिए। त्यस्तै भयो र ओलीका हितैषी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल सडकमा ओर्लिए। ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनले सत्तारुढसँगै विपक्षी मोर्चा सडकमा ओर्लियो।
असंवैधानिक कदम चालेका ओलीले त्यसपछि एकमाथि अर्को असंवैधानिक र मनलाग्दी काम गर्न थाले। प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन गरेपछि कानुनी र राजनीतिक माहोल ओलीविरुद्ध बन्यो।
गण्डकीमा सत्ता सम्हालेको एक महिनापछि कांग्रेसले केन्द्रीय सरकारको सत्ता सम्हाल्यो। केन्द्रमा एमालेबाट फुटेको माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रको सहयोगमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्री बने। देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। यो सँगै ओली शासन अन्त्य भयो।
निर्वाचनमा नराम्ररी हारेको दल कांग्रेसलाई पुनः साढे तीन वर्षमा नै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मौका मिल्यो। कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशबाट सुरु गरेको सत्तारोहणको कमब्याकलाई निरन्तरता दिँदै आयो कर्णालीमा पनि।
कर्णालीमा पनि कमब्याक
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कर्णालीमा जम्मा ६ सदस्य छन् कांग्रेसका। ६ जना सदस्य रहेर पनि कांग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हालेको छ। प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यममन्त्री बनेका छन्।
सोमवार महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै जीवनको लागि अवसर खुलेको हो।
कर्णालीमा एमालेका १३ सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका एक गरी ३५ सांसद छन्।
४० सदस्यीय सभामा एमालेले चार र माओवादी केन्द्रले एक सदस्यलाई कारबाही गरेको थियो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई एमालेले कारबाही गरेको थियो। माओवादीले धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेको थियो।
यसरी भयो सम्भव
गएको वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र नेकपा (एमाले) को तत्कालीन माधव नेपाल समूहका नेता प्रकाश ज्वालाबीच सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो। सोही अनुसार उनले सत्ता हस्तान्तरण गरेका हुन्। शाहीले सहमति लत्याउने र केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय कुर्ने भने प्रयत्न गरेका थिए।
तर, कांग्रेस संसदीय दल कर्णाली प्रदेशले सोमबारसम्म राजीनामा नदिए समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि शाहीले राजीनामा दिएका हुन्। विश्वासको मत लिएर मुख्यमन्त्री शाहीले ६ महिना नेतृत्व सम्हाल्ने र बाँकी अवधि नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमति गरेका थिए। सोही अनुसार कांग्रेस संसदीय दलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेतृत्व छोड्न दबाब दिएको थियो।
