काठमाडौँः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक दायित्वबारे कुनै छलफल प्रारम्भ नै गरेका छैनन्। सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएशन लगायतले राजीनामा माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रिया फेस गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। तर, संवैधानिक रुपमा जबरामाथि महाभियोग ल्याउन सक्ने दलहरु मौन छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कुनै पनि दलले महाभियोगको विषयमा परामर्श नै गरेको छैन।
राजनीतिक दलहरुकै छायाँजस्तै रहेको बार एशोसिएशन पनि लामो समय प्रकरणमा मौन नै रह्यो तर, बाह्य दबाबका कारण आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आन्दोलन चरणवद्ध रुपमा अघि बढाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कानुन व्यवसायीको संलग्नता समेत न्यून छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणको विरोधमा बारका पदाधिकारी नै विभाजित छन्। हरेक दिनजसो भइरहेको विरोधमा वर्तमान कार्यसमितिका दुई तिहाइ पदाधिकारी नै अनुपस्थित भइरहेका छन्। मातहतका इकाइबाट समेत पर्याप्त समर्थन नमिलेपछि बार आन्दोलनको मोडालिटी फेर्ने निष्कर्षमा छ।
बार इकाइमात्र हैन केन्द्रीय बारको राजनीति र सत्ता समीकरणमा नै प्रभाव राख्ने दुई संगठनले बारलाई थप असहजतामा धकेलेका छन्।
कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डीएलए) र एमाले निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) नेपालले आन्दोलनको विरोध गरेको छ। यद्यपि पीपीएलएको वक्तव्यलाई लिएर अध्यक्ष रुद्र नेपाल र उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठबीच विवाद देखिएको छ। उपाध्यक्षले विरोधमा जारी गरेको वक्तव्यलाई अध्यक्षले आधिकारिक नभएको भन्दै अर्को वक्तव्य जारी गरेका छन्।
किन असहयोग?
राजनीतिक दल मौन रहेको प्रकरणमा दल निकटका प्रभावशाली कानुन व्यवसायी पनि मौन नै थिए। तर, बारका केही पूर्व पदाधिकारीहरुले भने बारलाई आन्दोलनमा जान बाध्य बनाएको भन्दै कांग्रेस निकटका दोस्रो तहका कानुन व्यवसायी भने खुलेरै विरोधमा थिए।
पूर्व अध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाको नामै लिएर ती कानुन व्यवसायीहरुले आन्दोलनको मतियार बन्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए।
न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानको नाम दिएर उनीहरुले भेला गर्दै त्यसको निष्कर्ष बार अध्यक्षलाई बुझाएका थिए। आन्दोलन फिर्ता नलिए बारविरुद्ध नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिइरहेका छन्।
आन्तरिक रुपमा एकमत हुन नसकेको बार आन्दोलनलाई दुई संगठनको वक्तव्यले भने असहज बनाएको छ। ती दुबै संगठनका वक्तव्य भने करिब हुबहु नै छन्। दुबै संगठन बारको केन्द्रीय राजनीतिमा निर्णयक शक्ति हुन्। आन्दोलन संरचनागत परिवर्तनभन्दा व्यक्ति केन्द्रित भएको उनीहरुको भनाई छ।
डीएलए र पीपीएलएको वक्तव्यमा न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ। बैठकका नाममा न्यायिक कार्य नै अवरुद्ध गर्नु विवेकपूर्ण कार्य नभएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु आफ्नो आधारभूत कार्य सम्पादनको कार्यमा कर्तव्यपरायण रहनुपर्ने कार्यलाई पन्छाउँदै छलफल र सम्वादका नाममा यति लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइबाट आपूmलाई अलग राख्नु सर्वथा न्यायिक धर्म र विवेकपूर्ण निर्णय होइन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ’, वक्तव्यमा भनिएको , ‘न्यायिक उपचार प्रदान गर्न संविधानले प्रदान गरेको सम्मानीत कार्य र दायित्वबाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु पन्छिन सर्वथा मिल्दैन। न्यायिक मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गई भए गरेका यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरी सबै प्रकारका मुद्दाहरुको सुनुवाइ अविलम्ब गर्न हामी आव्हान गर्दछौँ।’
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा दलहरु मौन बस्दा निकट कानुन व्यवसायी संठगन पनि खुल्न सकेका छैनन्। संगठनमा रहेर निर्णयलाई प्रभाव पार्न सक्ने कानुन व्यवसायी मौन बस्दा बार एशोसिएशनले घोषणा गरेको आन्दोदनले गति लिन सकेको छैन।
कानुन व्यवसायीहरु दुई ठूला संगठनले आन्दोनलाई साथ नदिँदा बारलाई मातहतका इकाइबाट पनि सहयोग हुने सम्भावना कम रहेको बारकै पदाधिकारीहरु स्वीकार गर्छन्।
