काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले रविन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय कमिटीको बैठकले गरेको विधान संशोधनको निर्णयलाई मान्यता दिएपछि संयोजक मिलन पाण्डेको समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनरवालोकनका लागि अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ।
कार्तिक ११ गते अध्यक्ष मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको नयाँ विधान पारित गरेको थियो। साथै, केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको कूल संख्यामा ५ जनालाई हटाएर १२४ रहेको जानकारी गराएको थियो। उक्त दुवै निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गरेको हो। बुधवार निर्वाचन आयोगले मिश्रको निर्णयलाई मान्यता दिएसँगै पाण्डे समूह अदालत जाने भएको हो।
निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति भने संयोजक पाण्डेले आपत्ति जनाएका छन्। उनले तिहारको विदा सकिनासाथ आफू आयोगमा जाने बताए। आयोगले पुनरावलोकन नगरे सर्वोच्च अदालत जाने उनले बताए।
'विदा सकिनासाथ निर्वाचन आयोग जान्छु। त्यहाँ पनि भएन भने अदालत जाने हो,' उनले भने।
पाण्डले केन्द्रीय कमिटिको बैठक भर्चुअल माध्यबाट मिश्रले गराएको भन्दै उक्त बैठक आधिकारिक नभएको दाबी गरे। उनले मिश्रसँग आफ्नो समूह राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेको भन्दै चाँडै नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने समेत बताए।
पाण्डेले विचार मिल्ने दलहरुसँग कार्यगत एकता गरेर अघि बढन सकिने भए पनि कुनै दलमा प्रवेश गर्ने पक्षमा अहिले आफ्नो समूह नरहेको प्रष्ट पारे।
विवेकशिल साझामा विवाद बढ्दै गएपछि पाण्डेको समूहले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेको थियो। उक्त भेटमा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका साथै कार्यगत एकताका बारेमा छलफल भएको पाण्डेको भनाइ छ। तर पार्टी एकताको कुरा भने नभएको उनले बताए।
'माधवकुमार नेपालको पार्टीसँग एकता हुन लागेको भन्ने सहि होइन,' पाण्डेले भने।
अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजसंस्थाका पक्षमा र संघीयताको विपक्षमा राजनीतिक प्रतिवदेन पेश गरेपछि विवेकशील साझाको विवाद बल्झिएको थियो। तत्कालीन नेकपा हुँदै एमालेमा भएको राजनीतिक विभाजन र पछि कानुनी फुटजस्तै विवेकशील साझामा पनि फुट निश्चित भएको हो।
नेकपामा एक अर्कालाई कारवाही गरेजसरी नै विवेकशील साझामा पनि पाण्डे र मिश्रले एक अर्कालाई कारवाही गरेका थिए। गत वर्ष मंसिरमा एकता भएको विवेकशिल साझ एक वर्षमै विभाजन हुने संघारमा पुगेको हो।
एकता, फुट, एकता र फेरि फुटको बाटोमा अघि बढेको विवेकशील साझाको यो दोस्रो विभाजन हो। यसअघि २०७५ पुस २७ गते पनि विवेकशील साझा पार्टी फुटेको थियो। वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै राजनीतिमा होमिएका रविन्द मिश्रले आफ्नो विचारसँग विवेकशील साझाको विचार मिल्ने भन्दै दुई पटक पार्टी एकीकरण गरेका थिए। तर राजसंस्था र संघीयताबारेको उनको पछिल्लो दृष्टिकोणलाई लिएर पार्टीभित्रै र बाहिर आलोचना भएको छ।
