काठमाडौँः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनमा रहेको नेपाल बार एशोसिएशनलाई आन्दोलनको स्वरुप बदल्न मातहतका बार इकाईहरुले सुझाव दिएका छन्। पहिलो चरणमो आन्दोलन सकिएपछि बारले मातहतका इकाई पदाधिकारीसँग आइतबारदेखि भर्चुअल रुपमा छलफल गरेको हो। ९० बार इकाईमध्ये आइतबार २५ इकाईका २९ पदाधिकारीले धारणा राखेका छन्। इकाईका अध्यक्ष र सचिवसँग बारले परामर्श गरेको हो।
छलफलमा अधिकांश पदाधिकारीले आन्दोलनको स्वरुप बदल्न सुझाव दिएको महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए। हालको आन्दोलनको दायरा बढाउन र एक दिन देशभरका न्यायलय ठप्प पार्न समेत सुझाव आएको पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘बारले अघि सार्ने आन्दोलनका कार्यक्रममा सहयोग रहन्छ भन्ने उहाँहरुको सुझाव छ। आन्दोलनलाई फराकिलो रुपमा अघि बढाउन उहाँहरुको मुख्य सुझाव छ। एक दिनका लागि देशैभरका अदालतमा सेवा ठप्प पार्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।’
देशभरका अदातको सेवा एक दिनलाई ठप्प पारे पनि दिनदिने अवरोध नगर्न पनि इकाईका पदाधिकारीले सुझाव दिएका छन्। दिनदिने सेवा अवरुद्ध गर्दा न्यायका उपभोक्तालाई मर्का पर्ने हुँदा स्वरुप बदल्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो। हरेक दिन निश्चित अवधि कालोपट्टी बाँधेर विरोध जारी राख्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
प्रधानन्यायाधीशबाट सिर्जित समस्या हुँदा उनको बहिर्गन नै आन्दोलनको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव पनि प्राप्त भएको महासचिव पौडेलले बताए।
प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिएको, न्यायालय सुधारमा बाधक भएको भन्दै बारले यसअघि पहिलो चरणमा पाँच दिनको आन्दोलन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन पाँच दिनको अल्टीमेटम दिएर बारले कात्तिक १७ गतेसम्म विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो।
इकाईसँगको परामर्शपछि बारले दोस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गर्नेछ।
बार र सहकर्मी न्यायाधीशले निरन्तर आन्दोलन जारी राखे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरिरहेका छन्। जबराले आफू संविधानसम्मत रुपमा नियुक्त भएको भन्दै बहिर्गन पनि विधिसम्मत रुपमा नै लिने बताउँदै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकरणका कारण सर्वोच्च अदालतमा यसअघि साताभन्दा लामो समयदेखि मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको छ।
न्यायाधीशहरु नै अघोषित इजलास बहिष्कारमा उत्रिएपछि सुनुवाइ नभएको हो। पछिल्ला केही दिनयता बन्दीका मुद्दा भने न्यून मात्रामा सुनुवाइ हुँदै आएका छन्। अन्य मुद्दाहरु दैनिक पेसी सूची सार्वजनिक भए पनि सुनुवाइ भएका छैनन्। पछिल्ला केही दिनयता भने दैनिक पेसीमा रहेको अन्य मुद्दा एकमुष्ठ रुपमा स्थगित गरिएका छन्।
