.jpg)
काठमाडौं : केही दिनअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ६ बोतल रक्सी ल्याउने क्रममा नराम्ररी मुछिए नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनन्जय रेग्मी। तोकेभन्दा धेरै संख्यामा ड्युटी फ्रीमा किनेको रक्सी ल्याउन खोजेपछि भन्सारका एक कर्मचारीले उनलाई रोकेका थिए। उनले ती कर्मचारीलाई हातपात गरे। उनको हर्कत सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठ्यो - महत्त्वपूर्ण संस्थालाई नेतृत्व दिने व्यक्ति यसरी रक्सीको विषय लिएर कर्मचारी नै कुट्न उत्रिन्छन् भने उनीहरुले काम चाहिँ के गर्लान्?
नेपालको वाह्य र आन्तरिक दुवैखाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले केन्द्रीय जिम्मेवारी तोकेको निकाय हो पर्यटन बोर्ड। रेग्मीले त्यही बोर्ड हाँकिरहेका छन् जसले कोभिड १९ महामारीले विश्वलाई नै सकसपूर्ण भविष्यतिर धकेलिँरहँदा नेपाल भ्रमण वर्ष भन्दै करोडौं खर्चिरहेको थियो। रेग्मी नेतृत्वको दुरदर्शिता यसैले पुष्टि गर्छ। रक्सी प्रकरणले हैसियत सतहमा ल्याए पनि सीईओ रेग्मीको 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' रहने प्रोजेक्ट पर्यटन बोर्डबाट सञ्चालनमा रहेको खुलेको छ।
रेग्मीको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट
सीईओ रेग्मीले आफूले चाहेको संस्थालाई प्रोजेक्ट पार्न गर्न सक्ने सबैखाले नीतिगत चलखेल गर्ने गरेको पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरुको दावी छ। त्यसको उदाहरणमा हो - जीआईएस डेटा प्रोजेक्ट।
कुनै पनि लोकेसन र त्यहाँ भएका ठाउँहरू पत्ता लगाउन बनाइएको सफ्ट्फेवर नै जीआईएस डेटा हो। पर्यटकहरूलाई घुमफिरमा सहज बनाउन पर्यटन बोर्डले यो सफ्टवेयर ल्याउन लागेको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ल्याइएको यस कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो।
यस्ताखाले आयोजना 'जी टू जी' मार्फत् कुनै पनि विश्वविद्यालयलाई दिने प्रावधान थियो। त्यस्तो विश्वविद्यालयमा सरकारको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने प्रावधान थियो। नेपालमा यस्ताखाले प्रावधानमा अट्ने पाँच विश्वविद्यालय थिए। तर, सीईओ रेग्मी कसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै प्रोजेक्ट दिने पक्षमा थिए। त्यसका लागि उनले एउटा प्रावधान थपे - सरकारी स्वामित्व भएका विश्वविद्यालयमा अनिवार्य रुपमा आफ्नै विभाग हुनुपर्छ।
नीतिगत रुपमा थपिएको यस्तो प्रावधानले अरू विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धाका लागि सोझै अयोग्य ठहरिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्रोजेक्ट दिँदा स्वभाविक लाग्न सक्छ। तर, यहीँ उनको 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' देखिन्छ।
रेग्मी नेपाल जियोग्राफिक सोसाइटीका उपाध्यक्ष र निर्देशक पनि हुन्। यही सोसाइटीका अध्यक्ष र सदस्यहरु पनि त्रिविकै जियोग्राफी विभागमा आवद्ध छन्। र, प्रोजेक्ट पनि त्यही विश्वविद्यालयको विभागलाई दिइएको छ।
खर्चिलो क्षेत्रमा करोडौं लगानी
जीआइएस डेटा गुगलसँग कम्पिटिसन गर्ने अवस्थाको डेटा होइन। गुगलमा कुनै पनि लोकेसन खोजे तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ। तर, जीआईस डेटामा लोकेसन प्रत्येक समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा खर्चिलो पनि उतिकै देखिन्छ। तर, रेग्मीले जीआईएस डेटामै केन्द्रित भए।
'हामीले देख्दा जीआईएस डेटा अहिलेको समयमा सान्दर्भिक थिएन। त्यसमाथि रेग्मीले आफूले चाहेको ठाउँमा नै प्रोजेक्ट पार्न चलखेल गरेका थिए,' बोर्डका एक कर्मचारीले भने। ती कर्मचारीले यसअघि यस्तैखाले डेटा प्रयोगमा नआएको उदाहरण पेश गरे। 'पर्यटन बोर्डलाई सन् २००४ मा युएनडीपीले जीआईएस डेटा दिएको थियो। तर, त्यसको व्ययभार र अपडेट नहुँदा प्रयोगमा आएन,' उनले भने, 'पहिले पनि यो डेटामा काम गर्न नसकेर छोडेको हो। अहिलेसम्म युज गर्न सकिएको छैन।'
यस आयोजनाका लागि डेटा सङ्कलन गर्न मानिस खटाइयो। तर, तोकिएको आर्थिक वर्षमा काम पूरा भएको छैन। ६० प्रतिशत बजेट निकासा भने भइसकेको छ। काम चालु आर्थिक वर्षका लागि नविकरण गरिएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमै पूरा हुनुपर्थ्यो।
कर्मचारीले अव्यवहारिक भएको दावी गरिरहँदा रेग्मी भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन्।
'तीस/चालिस जिल्लामा डेटा संकलन गर्न बाँकी छ। कोभिड १९ को कारणले गर्दा सात/आठ महिना पर सरेको मात्र हो,' बोर्डका सीईयो रेग्मीले भने, 'यो सबैको हितका लागि हो। कुन ठाउँमा के छ भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ।'
कार्यालय नै नभएको ठाउँमा सरुवा!
गत वर्ष पुस महिनामा सीईओ रेग्मीले त्यहाँ आफू मातहतका कर्मचारीलाई सरुवा गरेका थिए जहाँ आफ्नो कार्यालयसमेत थिएन। यसो गरिरहँदा पनि उनले बच्ने आधार भने तयार पारिसकेका थिए। हरेक प्रदेशमा पर्यटन बोर्ड खोल्ने रणनीति तय गरेरै कर्मचारी सरुवा गरिएको थियो। प्रत्येक प्रदेशमा बोर्डको कार्यालय खोल्न १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई हुँदा भएको यस्तो निर्णयकै आडमा उनले कर्मचारीलाई सरुवा गरेका थिए जबकि त्यसलाई पर्यटन बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीले 'दु:ख दिने नियत'का रुपमा व्याख्या गर्छन्।
कुनै पनि राजनीतिक दलसँग नजिक हुने रेग्मीले केही अघि फेसबुक स्टाटस डिलिट गरेको सन्दर्भ पनि चर्चामा थियो। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध 'कडा' स्टाटस फेसबुकमा पोस्ट गरेका थिए जुन देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा हटिसकेको थियो। अस्थिर स्वभावका रेग्मीले पछिल्लो रक्सी प्रकरण फेसबुकमा पोस्ट गर्ने र डिलिट गर्ने शैलीभन्दा फरक देखिएन। किनकि उनले अरुका लागि रक्सी बोकेको अभिव्यक्ति दिए जसले उनीसँगै रहेका कर्मचारी चिढिने अवस्था बन्यो। त्यसमाथि 'अर्थमन्त्रीले फोन उठाइदिएको भए एयरपोर्ट प्रकरण सहजै सट आउट' हुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनले अर्थ मन्त्रीमाथि अनावश्यक शंकाको स्पेस सिर्जना गरिदिएका छन्।
