सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र नमिलेपछि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही एक्लैले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए। पदबहाली भएको ९ दिन बितिसक्दा पनि अझै गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलेको छैन। जसकारण कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहीन भएका छन्।
आफूसँगै एक-दुई जनामन्त्रीलाई सपथ खुवाउने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले गठबन्धनकै सल्लाह अनुसार तिहार लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म सरकार विस्तारको कुनै सुरसार नै छैन। प्रदेशसभाको तेस्रो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शाहीले सहजै सत्ताको नेतृत्व सम्हाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने त्यत्ति सहज देखिएको छैन।
‘मैले सपथ लिएकै बेला एक/दुई जनामन्त्री थपेर विस्तार गरौँ भन्ने थियो’ मुख्यमन्त्रीशाहीले भने,‘सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले तिहार पछि गरौँला भनेर रोकियो,। अब एक/दुई दिनमै विस्तार हुन्छ।’
तिहार लगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिएपनि सत्ता गठबन्धन दलभित्रअझै मन्त्रालयका विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। तिहार अघिदेखि नै भागबण्डाका विषयमा गठबन्धन दलसँग छलफल भएपनि अझै कतिमन्त्रालय कसको भागलाग्ने टुंगोमा पुग्न नसकेको बताइएको छ।
गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबिच आ-आफ्नै अडानले सहमति जुट्न नसकेको हो। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुदाँ पनि दलभित्र कसलाई मन्त्री बनाएर पठाउने भन्ने विषयमा सहमति पनि जुटेको छैन।
यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको र सहजै नेतृत्व छोडेको माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सांसदको संख्यात्मक हिसावले पनि चार वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
‘हामीले सहजै नेतृत्व छोड्का छौँ। अनि संख्यात्मक हिसावले पनि सत्ता गठबन्धन दलभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल हो। चार वटा मन्त्रालय माग गर्नु अस्वभाविक जस्तो लाग्दैन। होइन पनि’ माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने। माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्नो माग प्रति दबाव दिँदै आएको छ। माओवादी केन्द्र चारबाट तीनमन्त्रालयमा झर्दा अर्को दललाई फाइदा पुग्ने हुदाँ पनि चार मन्त्रालय हत्याउने गरी लागेको नेताहरु बताउँछन्।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालय कुनै हालतमा नछोड्ने अडानमा छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाही सरकार जोगाएको समाजवादीले विश्वासको मत दिनुअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा छ। समाजवादीले यसअघि नै तीन वटा मन्त्रालय नछोड्ने निणर्य समेत गरिसकेको छ।
‘मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा छलफल भईरहेको छ। अब छिटै पूणर्ता पाउँछ होला’ समाजवादीका उपमहासचिव एवं प्रदेश इन्चार्ज प्रकाशज्वाला भन्छन्,‘हाम्रो हकमा भागबण्डाको समस्या छैन्। यसअघि (जेठ २) जे सहमति भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो।’
निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिनुअघि तत्कालिन अवस्थामा एमालेको नेता माधव नेपाल समूहलाई ३ मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार सांसद नरहेका ३ जनाको पदावधि सकिएसँगै एमाले फुटेर बनेको समाजवादीले तीनमन्त्रालयको दावी गरेको हो। अहिले प्रदेशसभामा समाजवादीका तीन सांसद छन्। उनीहरु तीनै जनालाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री शाहीलाई दबाब छ।
यता, सरकारको नेतृत्व सम्हालेको नेपाली कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्री सहित अन्य दुई मन्त्रालय आफैं सँग राख्ने गरी लविङ गरिरहेको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएको थियो। जसले गर्दा पनि अहिले दुई वटा मन्त्रालय नछोड्ने कांग्रेसको नीति छ।
यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्रालय आफैँसंग राखेको थियो।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय रहेका छन्। माओवादी केन्द्रले चार, समाजवादीले तीन र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित अन्य दुई मन्त्रालयको अडानमा टसमस नभए कारण कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै लम्बिने देखिएको छ।
गठबन्धन भित्र सकसमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहीसँग मन्त्रालय फुटाउने विकल्प पनि छैन। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसको दुई मन्त्रालयमध्ये पछि छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर, उनलाई गुटगत र दलभित्रका आकांक्षी सांसदलाई मिलाउनु चुनौती पनि छ। त्यसो नभएमा माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालयमागेको मध्ये तीन वा समाजवादीको तीन वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने अडानलाई दुईमा झार्न मुख्यमन्त्री शाहीले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। सत्ता साझेदार दलहरु केन्द्रदेखि प्रदेशमा दुई धार हुदाँ पनि सन्तुलन मिलाउनका लागि पनि तल्लिन छन्।
