काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु बिच चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा चर्को मतभिन्नता देखिएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन तथा राष्ट्रियसभाको रिक्त पदका लागि हुने चुनावमा सत्ता घटक दलले गठबन्धनका लागि गृहकार्य गरिरहेको भए पनि एकमत हुन नसकेको हो। गठबन्धनका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा चुनावी तालमेल गरेर नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर, चुनावी मोर्चा कस्तो हुने? कुन मापदण्डका आधारमा तालमेल गर्ने भन्ने विषयबारे भने गठबन्धनमा आवद्ध पाँच दल बिच एक मत छैन।
फागुन २० गतेसम्म राष्ट्रियसभाको १९ पद रिक्त हुँदैछ। सरकारले माघ पहिलो साता राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका १९ जनाको पद रिक्त हुने भएकाले माघ पहिलो साता निर्वाचन गर्न आग्रह गरेको थियो। राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐनअनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अघि चुनाव गर्नुपर्ने छ। प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटाएका ४ जनाको पद खाली छ। यस्तै, विभिन्न प्रदेशमा गरी कूल १८ पद खाली हुने भएकाले त्यसका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने छ।
राजनीतिक संयन्त्रको भर
गठबन्धनले उपनिर्वाचनदेखि आम निर्वाचनसम्म तालमेल गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएको बताएको छ। जसमा दुई/दुई महिनाको अन्तरमा संयोजक बदलिने गरी सत्ता घटक ५ दलका २/२ गरी १० नेता सहभागी छन्। संयन्त्रको मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव दिने तोकिएको छ। यससँगै चुनावी तालमेलका लागि गृहकार्य गर्न संयन्त्र गठन भएको माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।
'चुनावसम्मका लागि संयन्त्रले तलदेखि माथिसम्म मिलाएर लैजाने भन्ने छ। सरकार गठन हुनुभन्दा पहिले नै संयन्त्र बनाउने भन्ने थियो। त्यसैले पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेको हो,' उनले भने।
'सरकारलाई सुझाव र निर्वाचनमा गठबन्धन' का लागि संयन्त्र बनाइएको दाबी गरिए पनि सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरु संयन्त्रप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। कांग्रेस बाहेकका गठबन्धनका दलहरुले भने चुनावमा तालमेल नभए एमालेलाई पराजित गर्न नसकिने भन्दै शीर्ष नेताहरुलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। तर, कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले एक्लै चुनावमा जानुपर्ने भन्दै चुनावी तालमेल नगर्न प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाइरहेका छन्।
चुनावी तालमेलका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जोडबल गरिरहेको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्।
'यो जुन खालको निर्वाचन प्रणाली छ यसमा कसैले बहुमत पाउँदैन। त्यसैले पनि हामीले मिल्नुपर्ने छ,' माओवादी नेता पोखरेलले भने।
देउवा सरकारले गरिरहेका कामहरु विवादित हुनथालेपछि प्रचण्ड-नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा गठबन्धनमा अघि सारेका थिए। गठबन्धनकै नेताहरुले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र संविधान प्रतिकूल हुने भन्दै बनाउन नहुने मत राखेको भए पनि यसअघि गठबन्धनले बनाएको न्युनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक हुने भन्दै प्रचण्ड-नेपालले गठबन्धनका नेताहरुलाई सहमत गराएको बताइन्छ।
कसरी होला तालमेल?
माओवादी र नेपाली कांग्रेसले चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र गठन भएको दाबी गरेका छन्। तर, एकीकृत समाजवादीले संयन्त्रको जिम्मेवारी सरकारलाई सुझाव दिनु भएको जनाउँदै चुनावी तालेमलबारे संयन्त्रले छलफल नगर्ने बताएको छ। एकीकृत समाजवादिका उपमहासचिव डा. विजय पौडेलले संयन्त्रले चुनावी तालमेल बारे टुंगो नलगाउने बताए।
'चुनावी तालमेलका लागि बनेको होइन संयन्त्र। सरकारका काममा असमझदारी नहोस् भनेर बनेको हो,' उनले भने। पौडेलले चुनावी तालमेलका बारेमा गठबन्धनभित्र औपचारिक रुपमा छलफल नभएको पनि बताए। उनले तालमेल गर्नेबारेमा नेताहरु बिच अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भए पनि एजेण्डाका रुपमा छलफल गरेरमात्रै तालमेलबारे मापदण्ड बन्ने बताए।
'कुनै न कुनै खालको समझदारी त बनाउनुपर्ला। अहिले त यसबारेमा राम्ररी छलफल नै भएको छैन,' उनले भने।
'फरक मतलाई जनतामाझ लैजान संयन्त्र'
गठबन्धनभित्र भएको फरक मतलाई जनता माझमा लैजान उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य चित्रबहादुर केसीले बताए।
'यो भर्खर बनेको छ। कार्यगत एकता हो। कार्यगत एकतमा सबै कुरामा मिल्ने कुरो भएन क्यारे। भिन्न मत राख्नेहरु पनि छन् यसमा। जुन कुरामा सहमति हुन्छ त्यसलाई मिलाउने हो। सहमति नभएका कुरा आ-आफ्ना भइहाले। सहमति भएका कुरामा समन्वय गरेर जाने हो,' उनले भने।
केसीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिगमनका विरुद्ध गठबन्धनले संयन्त्र बनाएको बताए। चुनावी तालमेलका बारेमा भने गृहकार्य नभएको उनले पनि पुष्टि गरे। चुनावमा तालमेल गर्ने विषय गठबन्धनको कार्यगत एकता भित्रै पर्ने भएकाले छलफल हुनसक्ने भए पनि अहिलेसम्म मापदण्ड लगायतका बारेमा कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ।
