.jpg)
काठमाडौं : वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा गरेको धर्नापश्चात भएको संक्षिप्त कार्यक्रममा बारका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका उनले प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई कार्यपालिकाको रुपमा रुपान्तरण गरेको पनि बताएका हुन्।
महतोले प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको सीमा रेखालाई समाप्त पारेको बताएका हुन्।
‘यो आन्दोलन सम्पूर्ण जनताको हो। राष्ट्र हितको लागि हो। नेपालको संविधानको रक्षाको लागि हो। उहाँले यो आन्दोलनको मर्यादा, स्वतन्त्रता, सेवाग्राहीको अपेक्षा र न्यायपालिकाको जनआस्थालाई धरापमा पार्नुभयो। ध्वस्त पार्नुभयो। र अझै ध्वस्त पार्न उन्मुख हुनुहुन्छ। उहाँले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिचको सीमा रेखालाई समाप्त गर्नुभयो। उहाँले आफुलाई कार्यपालिकाको रुपमा रुपान्तरण गर्नुभयो’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्रले प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको विश्वास गुमाएर असफल भएको समेत बताए। प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायाधीशहरुको स्वाभिमानमा चोट पुग्नुका साथसाथै कानुन व्यवसायीहरु शिर झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
‘सकसपूर्ण अवस्था उहाँ आफैँले पैदा गर्नुभएको छ। उहाँलाई न्यायको विक्री गरेर त्यत्रो रकम किन चाहिएको हो ? न्यायलाई विक्री गर्ने व्यक्तिलाई न्यायको सर्वोच्च आशनमा बस्ने हक कहिल्यैपनि हुन सक्दैन। यो आन्दोलन उहाँको वर्हिगमनमा मात्रै टुंगिने प्रकृतिको आन्दोलन होइन। न्यायपालिकालाई सुद्धिकरण गरेर एउटा तहमा पुर्याइसकेपछि मात्रै विश्राम लिने आन्दोलन हो।’
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले न्यायलयमा देखिएको समस्याको सम्बन्धमा राजनीतिक दलका नेताहरु अब चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए। नेताहरु मौनता तोड्न बाध्य हुने उनको भनाई छ।
‘सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो भनेको उहाँले राजीनामा दिदाँ सम्मानजनक बर्हिगमन हुन्छ। अब उहाँले नै छनौट गर्ने बेला भयो, पदच्युतको बाटो अपनाउने कि सम्मानजनक बर्हिगमनको बाटो अपनाउने। त्यो उहाँले च्वाइस गर्ने कुरा हो। यदी समय बित्दै गयो भने पदच्युतको बाटोले पछ्याउँछ उहाँलाई' उनले भने।
