काठमाडौँः कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सर्वोच्च अदालतको समस्या सर्वोच्च अदालतले नै निरुपण गर्नुपर्ने विषय भएको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै अदालत परिसारमा विवाद चर्किएपछि मन्त्री बडुले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए।
भेटपछि उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग यही विषयमा कुराकानी भएको बताए। सरकारले न्यायालयमा हस्ताक्षेप गर्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको बडुको भनाई थियो।
'न्यायापालिकाभित्रको हामी पसेर हस्तक्षेप गर्न मिल्दै-मिल्दैन। संविधानले तोकेका सीमालाई हामीले सम्मान गर्छौँ। यो समस्याको समाधान स्वतन्त्र न्यायापालिकाभित्रको समस्या हो,' कानुनमन्त्री बडुले भने, 'यसलाई स्वतन्त्र न्यायापालिकाभित्रकै पक्ष र सम्बद्ध बसेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ।'
अदालतमा न्याय दिने प्रक्रिया छिटो हल होस् भनेर सरकारले चाहिरहेको मन्त्रीको भनाई थियो।
'नटुंग्याउँदा जनताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदै जाँदैछ। बेञ्च बस्ने फैसला हुने प्रक्रिया छिटो सुचारु होस्,' मन्त्री बडुले भने, 'त्यसो नहुँदा सेवाग्राहीले न्याय नपाउँदा उनीहरुको सरोकार बढ्छ। त्यो सरोकार सरकारको सरोकार बन्छ। त्यसकारण त्यो समस्या छिटो हल गर्नका निमित्त हामीले आग्रह गरेका छौँ।'
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा सरकारले माग्दा भन्दा एकपक्षीय हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री बडुले यो बेञ्च र बारको सरोकारको विषय भएको बताए।
'सरकारले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। त्यसोभन्दा हामी न्यायालय क्षेत्रमा भएको विवादलाई टुलुटुलु हेरिरहेको मात्र छैनौँ। भेटघाटलाई जारी राखेका छौँ, उनले भने, 'उहाँहरुको कुरा पनि सुनिरहेका छौँ। बेञ्च, बार र समन्यव समितिलाई हामीले भनेका छौँ छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने आग्रह हामीले गरेका छौँ।'
सर्वोच्चमा देखिएको समस्या छिटो समाधान नभए यो विस्तारै जनताको सरोकारको विषय हुन जाने मन्त्री बडुको भनाई थियो। 'सरकारले पनि छिटो समाधान होस् अन्यथा यसले ल्याउने परिणाममा सबैको सरोकार हुन्छ। धेरै समय लिनुहुँदैनु', उनले भने, 'धेरै समय लिँदाको परिणाम सबै तानिन्छन्। जनताको सरोकारको विषय आउला। त्योभन्दा पहिले यसले कुनै अप्रिय अवस्था सिर्जना गर्न दिनु हुँदैन। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो समाधान होस्।'
