काठमाडौं : राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप२६) ‘सम्झौता’मा टुंगिएको छ। सम्मेलनका क्रममा गरिब देशरु धनी देशसामु निरीह बनेका छन्। धनी देशहरुको अडानका कारण साना देशहरु आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हटेर सम्झौता गर्न बाध्य बनेका छन्।
‘यो महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर यति नै पर्याप्त छैन। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रिमा सीमित पार्न हामीले जलवायु सम्बन्धी कदमहरुलाई तिब्र पार्नुपर्छ,’ सम्लेलन समापनका क्रममा राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले जारी गरेको भिडियो वक्तव्यमा भनेका छन्।
उनले इन्धनमा दिइने अनुदानहरुको अन्त्य, कोइला प्रयोग रोक्ने कार्य, जोखिमपूर्ण समुदायको संरक्षण तथा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको सय विलियन डलर क्लाइमेट फाइनान्स जुटाउनका लागि आपतकालीन ढंगमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएकोसमेत बताए।
‘हामीले यो सम्मेलनमा यी लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनौँ। तर हामीले केही प्रगतिका इट्टा थप गरेका छौँ,’ उनले भने।
सम्मेलनका क्रममा १९० देशहरुले धनी राष्ट्रहरुमा २०३० र विपन्न राष्ट्रहरुबाट २०४० भित्र कोइला प्रयोगको अन्त्य गर्ने सहमति गरेका थिए। सो सहमतिमा धनी देशहरु अष्ट्रेलिया, भारत, चीन, अमेरिका लगायतले सहमति जनाएनन्। धनी राष्ट्रहरुको असहमति पछि गरिव देशहरु कोइला प्रयोग ‘अन्त्य’बाट तल झरेर ‘न्युनिकरण’ मा सहमति गर्न बाध्य भएका छन्।
सम्मेलन समापनका क्रममा कोप२६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले ‘जसरी सम्मेलन समापन भयो’ त्यसमा क्षमा मागे। भने, ‘म क्षमा चाहन्छु। म क्षमा प्राथी छु।’
यद्यपि, कोप२६ मा भएको उपलब्धी पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले दाबी गरे। उनले यति बताउँदै गर्दा उनका गला अवरुद्ध भए। सहभागी देशका प्रतिनिधिहरुले उनलाई तालीले स्वागत गरे। यसरी धनी देशहरुको असहमतिपछि ग्लास्गो सम्झौता पारित भयो।
समापन सत्रमा चीन, र भारतले हस्तक्षेप गरेका थिए। भारतका वातावरण मन्त्री भूपेन्द्र यादवले सम्झौताको अनुच्छेद २० र ३६ मा रहेको कोइला प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन राखे। त्यस्तै किसिमको संशोधन पनि चीनले लिखित रुपमा अध्यक्षलाई बुझायो।
प्रस्ताव माथि स्वीटजरल्याण्डले असहमति राख्यो। उसले सम्झौतामा कुनै पनि शब्द परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै भारतले समापनको अन्तिम मिनेटमा राखेको संशोधनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै धारणा राख्यो। स्वीट्जरल्याण्डले संशोधन प्रस्ताव सम्झौतालाई नै कमजोर पार्न आएको भन्दै असहमति दर्ता गराएको थियो। ‘यो अन्तिम मिनेटको संशोधनले हामीलाई १.५ (विश्वव्यापी तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा सिमित गर्ने)लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी हुँदैन र यसले लक्ष्य प्राप्तिलाई थप कठिन बनाउने छ,’ स्वीटजरल्याण्डका प्रतिनिधिले भने।
स्वीट्जरल्याण्डको असहमतिमा हल तालीले गुञ्जियो। त्यस्तै युरोपियन युनियनले पनि सम्झौतामा भएको शब्द भन्दा माथि चढेर सम्झौतालाई कोइलालाई प्रयोग अन्त्य गर्ने प्रस्ताव कडाइका साथ राख्यो। उसले भारतको प्रस्तावले दु:खित भन्दै कोइला ‘स्मार्ट इकोनोमी’ नभएको भन्दै भारतीय प्रस्तावमा असहमति जनायो।
‘यो प्रस्तावले हामीलाई अगाडि बढ्न रोक्नु हुँदैन्,’ युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले भने। मेक्सिको, लिसेस्टाइन, मार्सल आइल्याण्ड, फिजी, एन्टिगुवा एण्ड बर्बुडा लगायतले स्वीट्जरल्याण्डको ‘असहमति’मा सहमति जनाउँदै संशोधनको विपक्षमा उभिए।
उनीहरुले संशोधन प्रक्रिया मिचेर ल्याइएको बताउँदै विरोध गरे। ‘न्यूनिकरणलाई कसरी मापन गर्ने?’ फिजिका प्रतिनिधिले प्रश्न उठाए। उनले असल देशहरुले जसले कोइला प्रयोग अन्त्य गर्न सक्छन् ‘हाम्रा लागि त्यस्तै गरुन्’ भन्दै आग्रह गरे।
त्यस्तै मेक्सिकोका प्रतिनिधिले ठूला देशले जे गरे पनि हुने भन्दै प्रश्न- ‘यो प्रस्ताव जुन हामीलाई पढ्न दिइएको छ। त्यो जतिवेला पनि फेरिन सक्छ? यो पनि अन्तिम होइन भनेर हामीले बुझेन भयो।’
सम्मेलन निर्धारित समय भन्दा एक दिन ढिलो गरी शनिवार समापन भएको हो। सम्मेलनमा १२० देशका नेताहरुले सहभागी भएका थिए।
सम्मेलनका उपलब्धी के?
सम्मेलनका क्रममा राष्ट्र संघ र युरोपियन युनियनको प्रस्तावमा १०० देशहरु २०३० सम्म मिथेन उत्सर्जन नियन्त्रणमा सहमत भएका छन्। त्यस्तै कोइलाको अधिक प्रयोग गर्ने पोल्याण्ड, भियतनाम र चिलीसहितका ४० देशहरुले कोइला प्रयोगबाट अर्को उर्जाको प्रयोगका लागि स्थानन्तरण हुन सहमत जनाका छन्। सम्मेलनमा सहभागी ५०० को हाराहारीमा वित्तिय संस्थाहरु पेरिस सम्झौता अनुरुप विश्वव्यापी तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित राख्नका लागि १३० ट्रिलियन डलरको योगदानका लागि सहमत भएका छन्।
सम्मेलनकै दौरानमा चीन र अमेरिकाबिच आगामी दशक जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सहमति भएको छ। दुबै देशहरुले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै साझेदारीका लागि सहमति गरेका हुन्। उनीहरुले त्यसका लागि कार्यसमूह संयन्त्रसमेत बनाउने निर्णय गरेका छन्। जसको पहिलो बैठक आगामी वर्ष बस्नेछ।
त्यस्तै, विभिन्न १०० देश, शहरहरु, प्रान्तहरु र कार उत्पादक कम्पनीहरुले ‘जिरो इमिसन कारमा ग्लास्गो घोषणापत्र’मा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरुले २०३५ भित्र ठूला बजार र २०४० भित्र विश्वव्यापी ‘इन्टरनल कम्बुसन इन्जिन’ विक्रि अन्त्य गर्ने सहमत गरेका छन्। त्यस्तै १३ देशहरुले २०४० भित्र ‘फोसिल फ्युल’ प्रयोग हुने हेभी ड्युटी भेइकलको बिक्री अन्त्य गर्न सहमत भएका छन्।
