हेटौँडा : बहुप्रतिक्षित सुरुङमार्गबाट हात झिकेको वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया पनि रोकेको छ। २० वटा सिटी र १० वटा कोच बस खरिद गर्ने योजना अघिल्लो प्रदेश सरकारको थियो। पूर्वाधार तयारी नहुँदै कमिसनको चक्करमा लागेर अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको हो।
सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायुप्रदुषण घटाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको थियो। विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका असरहरु बिस्तारै देखिन थालेको र वायुप्रदुषण बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताइरहँदा सांसद्हरुले विद्युतीय सवारीको विरोध गरेका थिए।
सांसदहरुले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउनुअघि सरकारले यवस्थापकीयसहित पूर्वाधारका विषयमा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। एमाले नेतृत्वको तत्कालिन सरकारी पक्षले नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुली पनि केही हदसम्म स्वदेशमै उपभोग गर्न सकिने भन्दै जवाफ दिएको थियो।
‘विद्युतीय बस राख्नमात्र खरिद गर्नु हुँदैन। किनेपछि सञ्चालन गर्नुपर्छ। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा कानुन निर्माण गरेरमात्र बस खरिद गर्छौँ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने। उनले चालु आर्थिक वर्षमा बस खरिद गर्ने सम्भावना नरहेको बताए।
एमालेका डोरमणि पौडेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यतिबेला हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), कांग्रेस तथा जसपाका सांसद्ले पूर्वाधार निर्माणबिना बस खरिद गर्न खोजेर सरकार कमिसनको चक्करमा फसेको आरोप लगाउँदै लगातार सदन अवरुद्ध गरेका थिए।
तत्कालिन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने नीति अघि सारेको थियो। सोहीअनुसार विद्युतीय बस खरिदको विषय प्राथमिकतामा पारिएको थियो।
‘विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन आएको छ। तत्काल बस सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन मुख्यमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार साहले भने।
चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय बसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरे पनि तोकेअनुसार दरमा टेन्डर नपरेपछि खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो।
दोस्रो पटक पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टेन्डर आह्वानको तयारीमा थियो। २० वटा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने र १० वटा उपत्यकाबाहिर चलाउने मन्त्रालयको योजना थियो।
अघिल्लो प्रदेश सरकारले २०७९ जेठदेखि बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। चैतसम्म चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने र आवश्यक कानुन तयार गर्ने, २०७९ बैशाखमा १५ वटा चार्जर जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा बस आपूर्ति भएर सञ्चालनमा आउने कार्यतालिका प्रदेश सरकारले तय गरेको थियो। पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा गरी मुख्य सहरहरुमा ती बस सञ्चालन गर्ने योजना थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विद्युतीय बस खरिदका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले २८ करोड छुट्याएको थियो। खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज पनि भयो। सरकारले आव २०७७/०७८ मा पनि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यसका लागि आवश्यक कानुन बनाइनसकेको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका विषयमा सांसद्हरुले टिप्पणी गर्न थालेपछि हेटौँडामा गरिएको अन्तर्क्रियाका सांसद्हरुले यसप्रति तीव्र असन्तुष्टिसहित प्रदेशमा कुनै हालतमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नदिइने चेतावनी दिएका थिए।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रगति तथा भावी योजनाबारे गरेको छलफलमा अधिकांश सांसद्ले विद्युतीय बस खरिद गर्ने सरकारी कामको विरोध गरेका थिए। सबै तयारीबिना पहिले नै बस खरिद गर्नु राम्रो नभएको उनीहरुको प्रतिक्रिया थियो।
संसद् बैठक चल्न नदिइएपछि यस विषयमा सांसद्हरुलाई बुझाउन छलफल गरिएको थियो। तर, उक्त छलफल निष्प्रभावी देखियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा इन्धनको बचत हुने, प्रदुषण कम हुनेलगायत कारण प्रदेश सरकारले यसको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै सांसद्हरुको चित्त बुझाउने प्रयास गरेको थियो। माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले सरकारले विधि/प्रक्रिया मिचेर बस खरिद गर्न लागेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र बाध्यता दुवै बन्दैछ। बढ्दो विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतीका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो। विद्युतीय गाडी प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्ने केही सांसद्को धारणा छ।
मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने लहर चल्न थालेको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको नीति लिएसँगै यसको प्रयोग बढेको हो।
विद्युतीय गाडीमा चार्जिङको समस्या समाधान गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिँदैछ भने प्रदेश सरकारले चितवनको मुग्लिन, हेटौँडा, त्रिभुवन राजपथका विभिन्न स्थानका साथै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रदेश सरकारले चीनमा निर्मित बीवाईडी कम्पनीको विद्युतीय कार खरिद गरेको छ। उक्त कार दुई घण्टा चार्ज गरेपछि ४ सय किलोमिटरसम्म चल्ने बताइएको छ। ३ सय १७ भोल्ट क्षमताको कार १० वर्षसम्म सामान्य ब्याट्री मर्मतमात्र गरे पुग्ने बताइएको छ। पेट्रोल र डिजेलको कार/जीपभन्दा सञ्चालन खर्च निकै कम हुने विशेषता भएको कारको मूल्य ५५ लाख परेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने गरेको थियो। प्रदेश सरकारले साझा यातायातलाई बस खरिद गर्न रकम उपलब्ध नगराउने र आफैं बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको जनाएको छ। संघीय सरकारले उक्त यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको ३ अर्ब फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
इलेक्ट्रिक गाडी अभियान
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन इलेक्ट्रिक गाडी अभियान चलाइने बताएका छन्। शनिवार बुटवलमा घिसिङले इलेक्ट्रिक गाडीमा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताएका हुन्।
घिसिङले भनेका छन्, ‘अब सडकमा इलेक्ट्रिक गाडी गुडाउने अभियानमा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम भइरहेको छ।’
निर्देशक घिसिङका अनुसार मुलुकभर ५० वटा इलेक्ट्रिक चार्जिङ सेन्टर बनाइन लागिएको छ। मुख्य शहर र राजमार्गलाई लक्षित गरी स्टेसन बनाउन लागिएको उनले बताए। त्यसो त पछिल्लो समय विद्युतीय साधन किन्ने र चढ्नेको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन बनाउन चाहे निःशुल्क जडान गरिदिने सहमति भएको पनि उनले बताए।
अहिलेको सरकारले विकास नचाहेको प्रष्ट भयो : पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल
वाग्मती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अहिलेको सरकारे विकास नचाहेको प्रष्ट भएको बताएका छन्। सदनबाट बहुमतले पास गरेको बजेटलाई विस्थापन गरेर ल्याइने पूरक बजेट गलत परम्पराको थालनी भएको उनले बताए।
हामीले गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएका सबै योजना रोक्ने काम भइरहेको छ। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले बजेट पास गराउने पक्षमा रहनुभएको थियो,’ पौडेलले भने।
उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नैतिकताको धरातलमा उभिएर बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सुझाए। उनले हाल विनियोजन गरेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भए सदनबाट पूरक बजेट पास गर्न नदिने बताए।
