काठमाडौँः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध मोर्चा कसिरहेका सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच आन्दोलनको विषयमा विभाजनको संकेत देखिएको छ। करिब तीन सातादेखि आन्तरिक रुपमा चलेको छलफलका केही विषयमा कुरा नमिलेपछि असन्तुष्टबीच फुटको सम्भावना बनेको हो। परिणामस्वरुप सोमबार बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका पदाधिकारीको छलफलमा पनि ती न्यायाधीश सहभागी भएनन्। आदेश लेख्न व्यवस्था छौँ भन्दै उनीहरुले छलफल टारेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्चमा अहिले १९ न्यायाधीश छन्। जसमध्ये ईश्वर खतिवडा विदेशमा छन्। स्वदेश रहेका १८ मध्ये पाँच न्यायाधीशले कानुन व्यवसायी तयार भए बन्दीसहितका नियमित मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेमा सहमत छन्। तर, पूर्वशर्तका रुपमा पेसी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट हुनुपर्ने अडान उनीहरुको छ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालले इजलास फर्कने संकेत गरेका हुन्।
कात्तिक ८ गतेदेखि न्यायालयमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भए पनि न्यायाधीश लामो समयदेखि छलफलमै छन्। तर, विषयवस्तु सार्वजनिक रुपमा अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन। पाँचमध्ये एक न्यायाधीशका अनुसार पछिल्लो साता पेशी व्यवस्थापनमै केन्द्रित रहेर छलफल भइरहेको छ। गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिए मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने धारणा आफूहरुको रहेको उनको भनाई छ।
एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘लामो समय भयो यसरी अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामीले पेशी गोलाप्रथाबाट भए इजलास बसौँ भनेका हौँ। यसो गर्दा प्रधानन्यायाधीशले काम लगाउने भन्ने हुँदैन। हामी पाँच जनाको यो भनाईमा अन्य न्यायाधीश सहमत हुनुहुन्न। तर, यसरी नै निकास बिना त सधैं बस्न सकिन्न। कसरी अघि बढ्ने हामी सबै श्रीमानहरुसँग भोलि कुरा राख्छौँ।’
निकास नै दिन नसकिने गरी सधै सुनुवाइ प्रभावित पार्न नहुने पक्षमा आफूहरु रहेको ती न्यायाधीशले बताए।
पेशी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट भएमा इजलास फर्कने उनीहरुको तयारी छ। तर, पेशी व्यवस्थापनको निर्णयका लागि फूलकोर्ट बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फूलकोर्ट न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
बारको बटमलाइन राजीनामा
बार पदाधिकारीले सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा १३ न्यायाधीश सहभागी थिए।
यस्तै, नेपाल बारबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल र तीन उपाध्यक्ष सहभागी थिए। सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनबाट अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरे सहभागी थिए।
प्रधानन्यायाधीश जबराले वार्तामा बस्न बारलाई आग्रह गरेलगत्तै बार पदाधिकारीले न्यायाधीशसँग भेट गरेका हुन्।
यसअघि इजलबास बहिष्कार गर्न लिखित आग्रह गरेको बारले राजीनामा बाहेक अन्य मागमा आफूहरु नमान्ने धारणा न्यायाधीशलाई सुनाए। सोमबार बारका पदाधिकारीले धारणा राखेका छन्। मंगलबार न्यायाधीशका कुरा सुन्नेगरि छलफल हुनेछ। बारको नियमित विरोध सकिएपछि १२ बजेपछि छलफल हुनेछ।
बार पदाधिकारीले राजीनामा बाहेकका अन्य विकल्पमा जान नसकिने धारणा राखेको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए।
घिमिरेले भने, ‘हामीले हाम्रा धारणा सुनायौँ। बारको बटमलाइन भनेको राजीनामा मात्र हो भन्ने जानकारी गरायौँ। न्यायाधीशहरुमा पति प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने मनासाय बुझेका छौँ। भोलि उहाँहरुको धारणा सुन्ने र आज अनुपस्थित भएका न्यायाधीशहरुलाई पनि बारका तर्फबाट प्रतिनिधिले जानकारी गराउने समझदारी बनेको छ।’
बारसँगको छलफलमा अनुपस्थित न्यायाधीशले भने बेञ्च र आदेश लेखनमा रहेकाले छलफल गर्न सन्देश पठाएका थिए। तर, किन अनुपस्थित भन्नेमा कारण नबुझेको बार पदाधिकारी बताउँछन्।
सोमबारमात्र प्रधानन्यायाधीश जबराले बारलाई संवादमा आउन आग्रह गर्दै वक्तव्य जारी गरेका थिए। बार र बेञ्चको समझदारी टुटेकै विन्दुबाट अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताउँदै जबराले वार्ताको आह्वान गरेका थिए।
तर, बारले भने प्रधानन्यायाधीशको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने जनाइसकेको छ। अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बार वार्तामा नबस्ने बताइसकेका छन्। राजीनामा बाहेकका अन्य कुनै पनि विषयमा कुरा गर्न आफूहरु तयार नरहेको पनि उनको भनाई छ।
पछिल्लो समय जबराले फूलकोर्ट राख्न प्रयत्न गरे पनि असफल भइरहेका छन्। फूलकोर्टबाट पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू गर्ने निर्णय गराउन जबराले चाहेका छन्। तर, जबराको इच्छालाई अन्य न्यायाधीशले साथ दिएका छैनन्। न्यायाधीशहरु पनि जबराको बहिर्गमनको पक्षमा छन्।
