काठमाडौंः स्टिङ अपरेशनलाई प्रमाण नमान्ने सर्वोच्चको फैसलापछि यससम्बन्धी मुद्दाको संख्या ह्यवात्तै घटेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मुद्दाको संख्या घटेको हो। वैशाख ८ गते सर्वोच्चले आफैं रकम उपलब्ध गराएर गरिने स्टिङ अपरेशन प्रमाण नलाग्ने फैसला गरेको थियो।
वार्षिक प्रतिवेदन प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार ०७७/०७८ मा स्टिङ अपरेशनका ७० मुद्दामात्र अदालतमा दायर भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यस्ता मुद्दा २०५ थान दर्ता गरिएको थियो।
यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै न्युनमात्र दायर भएका छन्। कोभिडका कारण भारतमा गएर प्रमाणीकरण गर्न नपाउँदा मुद्दाको संख्या न्युन भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ८५ मुद्दा दायर भएकोमा २०७७/०७८ मा ३ थानमात्र मुद्दा दायर भएका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार आख्तियारमा १४ हजार ४२५ उजुरी परेका छन्। यस्तै जिम्मेवारी सरेका आठ हजार २०० समेत गरी २२ हजार ६२५ उजुरी रहेका छन्। जसमा १४ हजार ५३२ थान फछ्यौट गरिएको छ।
उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका छन्। स्थानीय तहमा समेत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३२ दशमल ७२ प्रतिशत उजुरी छन्। यस्तै, शिक्षा क्षेत्रका १५ दशमलव ६१, भूमि प्रशासनसँग सम्वन्धित ९ दशमलव ०९, वन तथा वातावरण क्षेत्रका ५ दशमलव ०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३ दशमलव ९३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्वन्धित ३ दशमलव ७६, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ दशमलव ४७ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका ३ दशमलव ०९, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ दशमलव ०९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५ दशमलव ६१ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ३ दशमलव ३८ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रअन्तर्गत १२ दशमलव २५ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।
