जसले लगाइदिन सक्छन् ओलीको सर्वसम्मत हुने इच्छामा ब्रेक...

काठमाडौं: नेकपा एमालेको १०औँ महाधिवेशनले कसलाई अध्यक्ष चुन्छ होला?

सजिलो जवाफ हो -केपी शर्मा ओली नै। उनी अध्यक्षमा दोहोरिनेमा दुई मत भएन। तर, सर्वसम्मत हुने कि निर्वाचित भन्नेमा भने रस्साकस्सी सुरु भएको छ। ओलीको इच्छा सर्वसम्मत हुने हो। उनी चाहन्छन्, वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरिसकेपछि आफूइतर गुटको अस्तित्व नरहोस्। तर, सर्वसम्मत हुने ओलीको महत्त्वाकांक्षामा ब्रेक लाग्न सक्छ।

ओलीको चाहनामा उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ब्रेक लगाउने संकेत गरिरहेका छन्। दुई साताभित्र यसको छिनोफानो हुने नै छ।

ओलीको 'सेटिङ'

विधान महाधिवेशनभन्दा पहिलै नै ओलीले आफू सहजै अध्यक्ष हुने बाटो तय गरेका थिए। किनभने उनले घोषित नीति नै अघि बढाए -गुटसँग होइन, व्यक्तिसँग मात्रै 'डिल' हुन्छ।

त्यही अनुरूप ओली केही हदसम्म सफल पनि भए। एमाले विभाजनअघि नेपाल बाहेकका नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा ओलीसँग संवाद गरेर १० बुँदे सहमति गरेका थिए। जुन सहमति ओलीलाई असोज १५/१७ को विधान महाधिवेशनअघि नै अध्यक्षमा सहज गराउने 'सेटिङ' थियो।

ओली निकट नेता तथा नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ महाधिवेशनले नेतृत्व सर्वसम्मत चुन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। चितवनमा मंसिर १०-१२ मा एमाले महाधिवेशन हुँदैछ।

अरू पदाधिकारीमा सहमति नभए पनि ओलीलाई सर्वसम्मत गराउन नेम्वाङ निकट नेताहरू लागिपरेका छन्।

'हामीले त कहीँ पनि चुनाव नगरौँ भनेका हौँ। सर्वसम्मत लोकतन्त्रको ब्युटी हो। झन् अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा त हामीलाई धेरै चुनौती छन्। त्यस कारणले गर्दा सर्वसम्मतले गरौँ भनेका छौँ,' नेम्वाङले भने।

आफ्नै वाचा बिर्सिएर सर्वसम्मत हुने इच्छा

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) मा नेतृत्वको विवादका बेला अध्यक्ष ओलीले भन्ने गरेका थिए -म कक्षा दोहोर्‍याएर पढ्दिनँ। वाचा प्रस्ट थियो -दोहोर्‍याएर अध्यक्ष नहुने।

फेरि अध्यक्ष नहुने वाचा त उनले बिर्सिसकेका छन् नै अझ त्यसलाई उल्टापाल्टा पार्दै वैधानिकता दिन विधान संशोधन नै गराउन सफल पनि भएका छन्। जसको सबैभन्दा बलियो उदाहरण हो -७० वर्षे उमेर हदको आफू अनुकूल व्याख्या।

उमेर ७० वर्ष टेकिसकेका ओलीलाई ७० वर्षे उमेर हदले अध्यक्ष बन्नबाट रोक्न नसक्ने व्याख्या भएको छ। उमेर हदको व्याख्या गर्दै विधान महाधिवेशनका बेला ओली निकट नेता विष्णु पौडेलले भनेका थिए -'कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउनेछ। ७० वर्ष छोएपछि हो कि ७० वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने यसले टुंगो लाग्यो।'

अस्तित्वको संकटमा ओलीइतर

७० वर्षे उमेर हदको व्याख्या ओलीले आफू अनुकूल गराएको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि नदेखिएका होइन। तर, त्यसलाई अध्यक्ष ओलीले सामसुम बनाइदिए। विधान महाधिवेशनका बेला कुनै छलफल नै नभएको भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भनेका थिए, 'विधान महाधिवेशनमा भएका निर्णयमा हामी छलफल गर्छौँ भनेर स्थायी कमिटीमा सहमति भएको छ। निर्णय करेक्सन गर्छौँ।'

अध्यक्ष हुन उनलाई एमालेमा रोक्न सक्ने नेता छैनन्। उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल ओलीलाई टक्कर दिन सक्ने भए पनि उनीहरू पार्टीमै छैनन्। त्यसैले ओलीका लागि अध्यक्ष यात्रा सहज छ। तर, सर्वसम्मत हुने ओलीको इच्छामा भने उपाध्यक्ष रावल र उपमहासचिव भुसालले ब्रेक लगाउने संकेत गरिरहेका छन्।

असोज २३ मा सञ्चारकर्मीले भुसाललाई तपाईँ के अध्यक्षमा उम्मेदवार हो? भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफमा भुसालले भनेका थिए -केन्द्रीय कमिटी सदस्य सबै जना अध्यक्ष पदको उम्मेदवारका लागि योग्य हुन्। उनीहरूले दाबी गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा मात्रै हो।

कति कमजोर रावल-भुसाल?

भुसाल र रावलले महाधिवेशनमा ओलीलाई चुनौती दिए पनि हार्ने पक्का छ। यसबारे उनीहरू प्रस्ट छन्।

कात्तिक २३ गते गृहजिल्ला अछाम पुग्दा रावलले भनेका थिए, 'केपी ओलीले आठौँ महाधिवेशन हारेका होइनन् र? त्यो बेला मैले उपाध्यक्षमा जितेँ। संविधान सभाको निर्वाचनमा ओली झापाबाट चुनाव हारेका होइनन् र? माधव नेपालले काठमाडौँबाट हारेका होइनन् र?'

रावल र भुसाल एमालेभित्र कति कमजोर छन् भने ओलीविरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय भएका उनका सहकर्मीहरू उनीबाट टाढिएर ओली निकट बनिसकेका छन्।

भुसाल र रावलबाहेकका नेताहरू ओलीसँग नजिकिएका छन्। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले १०औँ महाधिवेशनको मूल व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजक हुन्। समितिमा २३ जना छन्। एमालेको विवाद फुट उन्मुख भएलगतै पाण्डे ओलीसँग नजिकिएका थिए। अर्का स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई पनि ओलीलाई नै सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने पक्षमा छन्। एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख रहेका भट्टराई ओलीसँग नजिएपछि प्रचार विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छन्। ओलीतिर लागेसँगै भट्टराई नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको चर्को आलोचनामा उत्रिन थालेका छन्। उनले नेपालको पार्टीलाई अवैधानिक सम्बन्धबाट जन्मिएको भन्दै महाधिवेशनमा निम्तो नदिने बताएका थिए।

ओलीकै पक्षमा नेपाललाई छोड्ने अधिकांश नेता

तत्कालीन नेकपा हुँदै एमालेको विवादमा ओलीको शैलीको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरूको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि देखिने नाम थियो - उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली। अहिले उनीहरू दुवै ओलीको बचाऊमा उत्रिन थालेका छन्। शाक्यलाई ओलीले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएयता ओलीको खुलेर आलोचना गरेकी छैनन्। ज्ञवाली पनि सर्वसम्मत अध्यक्षको पक्षमा छन्।

'सकेसम्म सहमति नै गर्ने हो। सहमति गर्ने भनेपछि अध्यक्षमा उहाँलाई नै सर्वसम्मति गर्ने भन्ने अर्थ हुन्छ। सहमति भएन भने प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ,' ज्ञवालीले भने।

ज्ञवालीले अहिले नै पार्टीमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै हिँड्न नहुने पनि बताए। भने, 'केन्द्रीय कमिटीको र स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ बीचमा। त्यहाँ अलिकति सरसल्लाह हुन्छ। अध्यक्षसँग हाम्रो व्यक्तिगत भेटघाट पनि हुन्छ। कुराकानी गरेर को केमा उठ्ने भन्ने कुरा लास्टमा हलमा छिरेपछि बल्ल घोषणा हुन्छ। कांग्रेसको जस्तो म फलानो उम्मेद्वार भन्ने हाम्रो हुँदैन।'

भुसाल र रावलले चुनौती दिए पनि औपचारिकतामा सीमित हुने देखिन्छ। माधव नेपालले नेतृत्व गरिरहेको एमाले भित्रको कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आफ्नो पक्षमा राख्ने रणनीतिमा रावल र भुसाल देखिए पनि त्यसलाई भने ओलीले सफल हुन दिने छैनन्। त्यसैले नेपालबाट छुट्टिएका शीर्ष नेताहरूको बोली पनि ओलीसँगै मिल्छ। किनभने ओलीको विपक्षमा उभिँदा एमालेमा अस्तित्वको संकटबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यताको राम्रै जानकारी छ, उनीहरूलाई।

अर्कातिर जो ओलीविरुद्ध उभिन्छ, उसले राजनीतिक 'हाइट' भने लिन सक्छ भलै जित दूरको विषय किन नहोस्। यतिखेर एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिनु नै आफैँमा एउटा साहसिक कदम बन्न सक्छ।