हेटौँडा : मकवानपुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका २ हजार ७ सय १५ जना अभियुक्त फरार रहेका छन्। मकवानपुर जिल्ला अदालतले विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरेको तर फरार भएका स्वदेशी एवं विदेशी गरी २ हजार ७ सय १५ जना रहेको श्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार फरार सूचीमा रहेकामध्ये ६२ जना विदेशी नागरिक र १ हजार ६ सय ५३ जना स्वदेशी नागरिक छन्। मकवानपुर जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको तर फरार व्यक्तिहरुको नामसहितको पत्र प्रहरी कार्यालयमा पठाएको छ।
उनीहरुको कैद एवं जरिबाना असुल गर्न/गराउन पक्राउ गरेर अदालतमा हाजिर गराउने र त्यस्ता व्यक्ति फरार भएमा सरकारी निकाय एवं पालिकाहरुबाट सेवा सुविधा रोक्का गर्न तथा निलम्बन गराउन अदालतले परिपत्र गरेको छ। परिपत्रको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले पालिकाहरुलाई पत्र लेखेको प्रहरी नायव उपरीक्षक जयश्वर रिमालले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखि असारसम्म अदालतले दोषी ठहर गरी फरार १५६ जनालाई पक्राउ गरेर कैद र जरिबाना भुक्तानीका लागि अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि असोज महिनासम्म ६६ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरी उपरीक्षक रिमालले बताए।
गत वर्ष मकवानपुरको दुर्गम राक्सिराङ गाउँपालिकाले लागुऔषधसम्बन्धि मुद्दामा फरार रहेका चार जनाको सेवा सुविधा रोकेको थियो। फरार अभियुक्तहरुलाई पालिकाहरुले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न अदालतले गरेको परिपत्रको आधारमा उनीहरुको सुविधा रोकिएको राक्सिराङ गाउँपालिकाले जनाएको छ।
फैसला अनुसारको दण्ड जरिबाना संकलन नहुँदा अदालतको बक्यौता २६ करोड ५६ लाख ३१ हजार २२ रुपैयाँ ३५ पैसा र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि असोज महिनासम्म नयाँ लगत ३ करोड ९३ लाख ४३ हजार ६९ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको जनाएको छ।
बक्यौता रकम ३० करोड ४९ लाख ७४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ २३ पैसा रहेकोमा फर्छ्यौट चालु आर्थिक वर्षमा ७५ लाख २३ हजार ५७ रुपैयाँ ५८ पैसा र जरिबाना ३० करोड ४९ लाख ७४ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका जिम्मेवारी कैद सजाय भएका दोषीहरु फरार हुँदा ३ हजार ७ सय १४ वर्ष १ महिना १ दिन रहेको र त्यसमा १ सय ३ वर्ष ८ महिना २२ दिन फर्छ्यौट भएको जनाइएको छ। मुद्दा फैसला गरेपछि दोषीलाई सजाय दिलाउने बाँकी प्रक्रियामा न्यायपालिका स्वयं र कार्यपालिकासमेत उदासिन हुँदा फौजदारी अभियोगका दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
