दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा तालिवानले नियन्त्रण लिएको तीन महिना पुगेको छ। अमेरिकी सेना दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानबाट खाली हात फर्कियो, २० वर्ष लामो युद्धमा सहभागी भएर। दक्षिण एसियाली मुलुकबाट ठूलो नोक्सानी ब्यहोरेर फर्किएपछि अमेरिकाको दक्षिण एसियासम्बन्धी नीति कस्तो होला भन्ने सबैको चासो थियो।
अफगानिस्तानबाट अमेरिका फर्किएपछि चीनले सहयोगी हात बढाउँदै प्रभाव विस्तार गर्न थालेको छ। यस्तोमा अमेरिकाको दक्षिण एसियामा चासोसमेत बढ्दै गएको छ।
यही चासोका बिच अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले दक्षिण एसियाका दुई रणनीतिक महत्त्वका देशहरुको भ्रमण गरेका छन्। नोभेम्बर १५ मा माल्दिभ्सको राजधानी माले पुगेका लु, १७ (बुधवार)मा नेपाल आइपुगे। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतसँग भेट गरे।
मालेमा पुगेर राजनीतिक भेट गरेका लुले नेपालमा पनि त्यस्तै राजनीतिक भेटलाई निरन्तरता दिनु अमेरिकाको दक्षिण एसिया प्रतिको चासोका रुपमा हेरिएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाका १३ देश हेर्ने मन्त्री लुले नेपालमा द्वीपक्षीय सम्बन्ध, कोभिड-१९ विरुद्धको साझेदारी लगायतका विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ।
अमेरिकी चासो दक्षिण एसियासँगै नेपालमा पनि उस्तै छ।
नेपालमा अमेरिकी चासो ‘एमसीसी’
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपाल भ्रमणका क्रममा सरकारसँग पहिलो प्राथमकितामा राखेर उठाएको विषय हो एमसीसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। अमेरिकी अनुदान सहयोग कार्यक्रम एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट (एमसीए-नेपाल) नेपालको संसदमा अड्किएर बसेको छ।
सहायक मन्त्री लुले प्रधानमन्त्री देउवासँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा ‘नेपालले एमसीसीको विषयमा के निर्णय लिन्छ?’ भनेर चासोका साथ प्रश्न गरेको स्रोतले बतायो।
‘जवाफमा प्रधानमन्त्री ज्यूले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरिने भन्दै अमेरिकी टोलीलाई विश्वास दिलाउने प्रयास गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो।
लुले सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटे गरेका छन्। यी भेट पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहने नेपालको सडक तथा उर्जा पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजना एमसीए कम्प्याक्ट भएको चार वर्ष बितेको छ। २०१७ मा देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टन पुगेर सम्झौता गरेका थिए।
संसदबाट अनुमोदन नहुँदा एमसीसी कार्यान्वयन सुरु भएको छैन। अहिले उनै देउवा प्रधानमन्त्री छन्। कार्की क्याविनेटमा छन्। तर, गठबन्धनमा एमसीसीको सकस छ। प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ भने एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि यसको विपक्षमा छन्।
भेटवार्तापछि परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पनि छलफलमा एमसीसीको विषय समावेश छ। ‘छलफलमा नेपालको विकास प्राथमिकताका विभिन्न क्षेत्रहरुका साथै एमसीसीसहित अमेरिकी साझेदारीको विषय समेटिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
दुवै पक्षले नेपाल अमेरिका सम्बन्धका समग्र पक्षमा सन्तोष व्यक्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकामा अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए। देउवाले नेपाललाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सहयोगप्रति पनि प्रशंसा गरेका थिए।
सहायक विदेश मन्त्री लु र उपसहायक विदेशमन्त्री किडरलिङ अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बिहीवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। त्यहाँ प्रधानमन्त्री देउवा मुख्य–सचिव शंकरदास वैरागी, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र प्रशासनिक सल्लाहकार पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल उपस्थित थिए।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले भेटवार्तापछि ट्वीट गर्दै नेपाल भ्रमणमा रहेका सहायक विदेशमन्त्री लु र उपसहायक मन्त्री किडरलिङले नेपालसँगको सहयोग र साझेदारी जारी राख्ने प्रतिबद्धता गरेको जनाएका छन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘वार्तामा उनीहरू (लु र किडरलिङ) ले पारस्परिक हितको क्षेत्र कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन र अन्य क्षेत्रमा नेपालसँगको सहयोग र साझेदारी जारी राख्ने अमेरिकाको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।’
It was my pleasure to be a part of important conversations with @PM_nepal_, where Asst. Secretary Lu & DAS Keiderling reiterated the United States' commitment to continuing its support & partnership w/ Nepal in the areas of mutual interest like #COVID19, #climatechange, & others. pic.twitter.com/FwoKVSloNO
— Ambassador Randy Berry (@USAmbNepal) November 18, 2021
दक्षिण एसियामा सुरक्षा चासो?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक र उपसहायक मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेर एमसीसीको मात्र कुरा उठाएनन्। उनीहरुले यस क्षेत्रको सुरक्षा चासोको विषय पनि उठाए। दुवैजना अमेरिकाबाट सिधै नेपाल आएका होइनन्। उनीहरु दुवै दक्षिण एसियाका अन्य दुई देशको भ्रमण गरेर नेपाल आएका हुन्।
सहायक मन्त्री लु माल्दिभ्स हुँदै बुधवार नेपाल ओर्लिएका हुन् भने त्यसको अर्को दिन बिहीवार उपसहायक मन्त्री केइडरलिङ बंगलादेशको ढाका भ्रमणपछि नेपाल आएकी हुन्।
यी दुवैको जोड अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कोभिड-१९, जलवायु परिवर्तन र प्रजातन्त्रको सवलिकरणको विषयलाई भ्रमणले सम्बोधन गर्ने रहेको भ्रमण अगाडि नै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको थियो।
नेपाल भ्रमण अगाडि माले पुगेका सहायक मन्त्री लुले त्यहाँ वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा प्रविधि मन्त्री अमिनाथ साउना, रक्षा मन्त्री मारिया दीदीसँग भेट गरे। रक्षामन्त्रीसँग भेटका क्रममा दुवै देशबिच सहकार्यलाई फ्रेमवर्क एग्रिमन्ट २०२० मातहत रहेर अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
मन्त्री दीदीले भेटपछि मन्त्री लुलाई शान्ति स्थायित्व र सुरक्षाका साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुनिश्चितता प्रदान गरेको भन्दै धन्यवाद दिएकी छिन्। साथै उनले आफ्नो देशको रक्षा क्षमता विकास गर्न आभार व्यक्त गरेकी छिन्। त्यहाँ उनले नागरिक समाजका अगुवासँग पनि छलफल गरेका थिए।
अर्कातिर नेपाल आइपुगेकी उपसहायक मन्त्री केइडरलिङ ढाका पुगेर त्यहाँका विदेश मन्त्रीसहितका उच्च अधिकारीसँग भेट गरिन्। त्यहाँ रहँदा उनी इन्डियन ओसियन रिम एशोसिएसन (आईओआरए)को बैठकमा सहभागी भएकी थिइन्।
यो संस्था हिन्द महासागरले छोएका देशहरुको संस्था हो। यसमा २७ सदस्य राष्ट्र, ९ डायलग पार्टनर र दुई पर्यवेक्षक छन्। दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, मालदिभ्स, श्रीलंकासहित मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एसिया एवं अफ्रिकी देशहरु सदस्य छन्।
अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत लगायतका देशहरु डायलग पार्टनर हुन्। अरु डायलग पार्टनरहरुले सम्मेलनमा भर्चुअल रुपमा सहभागिता जनाए पनि अमेरिका भने भौतिक रुपमा उपस्थित रह्यो। यसको पनि विशेष अर्थ रहेको अनुमान गर्न कठिन छैन।
समुद्री सुरक्षा, व्यापार तथा लगानी सहजिकरण, विपत् तथा जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यस संस्थाले साझेदारी गर्दै आएको छ।
ढाकास्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी उपसहायक मन्त्री केइडरलिङको भ्रमणका क्रममा जलवायु, कोभिड-१९, आथिक पुनर्जीवन, राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन, शरणार्थीका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ। साथै सो भ्रमणका क्रममा बंगलादेशको आगामी ५० वर्ष निर्धारण गर्न बंगलादेशीलाई सशक्तिकरण गर्ने विषयमा छलफल भएकोसमेत उल्लेख गरेको छ।
.@StateSCA’s DAS Keiderling met with FS Momen @BDMOFA to discuss 🇺🇸🇧🇩partnership on climate, COVID-19, economic recovery, UN peacekeeping, and refugees. Also discussed active empowered Bangladeshis to shape Bangladesh's next 50 years. #USBD50 pic.twitter.com/qikzzBfdqG
— U.S. Embassy Dhaka (@usembassydhaka) November 16, 2021
नेपालमा रहँदा पनि उनीहरु दुवैले परराष्ट्र मन्त्रीका अलावा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग पनि भेट गरे। भेटमा नेपाल र अमेरिका बिचको सुरक्षा साझेदारीको विषयमा छलफल भएको थियो।
पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनको दक्षिण तथा मध्य एसियामा बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)लाई अगाडि बढाउँदै आएको छ। प्रत्यक्ष रुपमा नेपाल आईपीएसको सदस्य नभए पनि अमेरिकाले नेपाललाई आईपीएसमा तान्ने प्रयास गरिरहेको छ।
अमेरिकाले त्यसका लागि ‘खुला र स्वतन्त्र इन्डो-प्यासिफिक रिजन’ बताउँदै आएको छ। सन् २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वासिङ्टनमा पुगेर तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग भेट गरेपछि आईपीआरमा नेपालको भूमिकाको विषयमा चर्चा भएको थियो।
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी अधिकारीहरुले पनि यस विषयमा चासो राखेको स्रोतले बतायो।
दक्षिण एसियालाई किन महत्त्व?
दक्षिण एसियाको अफगानिस्तानमा तालिवानले नियन्त्रण लिएपछि अमेरिकाको दक्षिण एसिया नीतिमा भारतसँगको सम्बन्धलाई जोड दिएर चीनलाई ‘काउन्टर ब्यालेन्स’ गर्ने नीतिलाई अंगिकार गर्न थालेको छ। त्यही भएर पनि बाइडेन प्रशासनले अफगानिस्तान छाड्ने नीतिलाई अंगिकार गरेको दी डिप्लोम्याटमा पामिर कन्सल्टिङकी कार्यकारी उपाध्यक्ष मर्सी ए कुओले लेखेकी छन्।
भारतसँगको लचिलो सम्बन्धको परिणाम हो पछिल्लो पटक अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी कालो सूची। यो सूचीमा अमेरिकाले बर्मा, चीन, इरिट्रेआ, इरान, उत्तर कोरिया, साउदी अरेबिया, रुस, ताजिकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानलाई धार्मिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै ‘कन्ट्री अफ पर्टिकुलर कन्सर्न (सीपीसी)’मा राखिएको छ। यो सूचीमा पछिल्लो पटक चीनले निरन्तरता पाउँदा रुस थपिएको हो। तर, भारतलाई भने अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले यो सूचीबाट हटाए।
यसका अलावा अमेरिकाले अल्जेरिया, कोमोरोस, क्युवा, र निकारागुवालाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै अल-सवाव, बोको हराम, ह्यात ताहरिर अल-शाम, हुट्टी, आईएसआईएल (आईएसआईएस), आईएसआईएस- ग्रेटर साहारा, आईएसआईएस-वेस्ट अफ्रिका, जमात नसार अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमिन, र अफगान तालिवानलाई ‘पर्टिकुलर कन्सर्न’ रहेका संस्थाको सूचीमा राखिएको छ।
तर, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी आयोग (युएससीआईआरएफ)को सिफारिस भए पनि भारतलाई भने यो सूचीबाट हटाइएको छ।
यो सूचीबाट नाइजेरिया, भारत, सिरया र भियतनामलाई हटाइएको हो। यी सबै देशलाई पनि युएससीआईआरएफले सीपीसीको सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ।
विगत २३ वर्षदेखि अमेरिकाले यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस रिपोर्टमा यसअघि भारतलाई पनि राखिँदै आएको थियो। अमेरिकाले साउदी अरेबियालाई लाखौँ क्रिस्चियन भए पनि एउटा पनि चर्च नभएको भन्दै सूचीमा राख्दै आएको छ। तर, भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि हुने हिंसाका वावजुद अमेरिकाले यो सूचीबाट भारतलाई हटायो।
‘मुस्लिम विरुद्ध धेरै देशहरुमा घृणाको भाव फैलिरहेको छ। र यो अमेरिका र युरोपका लागि पनि एकदम गम्भीर समस्या हो,’ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिङ्कनले भनेका थिए। तर, उनले भारतको विषयमा कुरा गरेनन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यसै साता जारी गरेको २ हजार पृष्ठ बढीको रिपोर्टमा भारतलाई सूचीबाट हटाइएको छ।
यद्यपि, यही वर्ष अप्रिलमा युएससीआईआरएफले जारी गरेको रिपोर्टमा विदेश मन्त्रालयलाई भारत, रुस, सिरिया र भियतनामलाई सीपीसीको सूचीमा थप्न सिफारिस गरेको थियो। यसबाट विदेश मन्त्रालयले रुसलाई मात्र सीपीसीको सूचीमा राखेको छ।
भारतसँग मिलेर चीनको प्रभाव रोक्ने प्रयासमा लागेको अमेरिकाले यसबिचमा दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरुलाई पनि अलमल्याइराख्ने रणनीति अंगिकार गरेको छ। त्यसका लागि अमेरिकाले श्रीलंका, मालदिभ्स र बंगलादेशसँग इंगेज हुँदै चीनदेखि टाढा धकेलेर भारतको नजिक पुर्याउने प्रयास गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि अमेरिकाले आइपीएसको अंगहरुको प्रयोग गर्न सक्ने डिप्लोम्याटको सो विश्लेषणमा उल्लेख छ। विशेष गरी अमेरिकाले नयाँ पूर्वाधार परियोजनाका लागि वित्त अनुदान अमेरिकी ‘ब्लु डट नेटवर्क’ र विकास वित्त साझेदार (डीएफसी)बाट लगानी बढाउन सक्ने विश्लेषणमा उल्लेख छ।
अमेरिका अफगानिस्तानबाट बाहिरिएसँगै भारत-अमेरिका सम्बन्ध विविध क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाने कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीका मानार्थ निर्देशक मोनिस टुरांगवमले नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको इन्स्टिच्युट अफ साथ एसियाले प्रकाशित गरेको आईएसएएस कार्यपत्रमा लेखेका छन्।
उनले भारत अमेरिकाको साझेदारी यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावले ‘ग्लु’को काम गरेको लेखेका छन्। दक्षिण एसियामा चीनको मुख्य साझेदार पाकिस्तान हो। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना लडिरहँदा इस्लामावादसँग बढी ‘इंगेज’ रहेको अमेरिका अहिले दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र अफगानिस्तान छाडेर अन्य देशमा सम्बन्ध ‘इंगेज’ हुने रणनीति लिएको देखिन्छ।
अहिलेसम्म भारत र अमेरिका मिलेर काम गरे पनि उनीहरु न त एक गठबन्धनमा थिए न त विरोधी गठबन्धनमा नै। तर, पछिल्लो समय भारत र अमेरिका आईपीएससँगै ‘क्वाड’ सहितका अन्य रक्षा रणनीतिक मञ्चहरुमा पनि एक ठाउँमा छन्। यसलाई नाटोजस्तै रक्षा गठबन्धनको रुपमा उनीहरुले अस्वीकार गर्दै आए पनि भारतका लागि पूर्व अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टरले काउन्सिल अन फरेन रिलेसनको ‘ट्रान्जिसनल २०२१ सिरिजको साउथ एसिया एण्ड जिओपोलिटिकल कम्पिटिसन’ सिरिजमा क्वाड रक्षा गठबन्धनमा पनि परिणत हुन सक्ने दाबी गरेका छन्।
उनले चीनको सैन्य गतिविधिले यसलाई निर्धारण गर्नेसमेत बताएका छन्।
