अस्थिर सरकार नेपालको सन्दर्भमा नौलो विषय होइन। सबै क्षेत्र त्यसको सिकार हुँदा खेलकुद क्षेत्र अछुतो रहन सक्ने कुरै भएन। फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएर खेलकुद मन्त्री बन्ने र खेलकुद भित्रको कुरा नबुझ्दै मन्त्रीबाट खोसुवा पर्नु नियमित आकस्मिकता नै बन्दै आएको छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतासँगै बनेको सरकारबाट मन्त्री बनेका जगतबहादुर विश्वकर्मा पछिल्लो समय लामो अवधि मन्त्री बन्न सफल रहे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ सालमा मन्त्री बनेका उनी २०७७ साल पुसमा हटाइए।
विश्वकर्मा लामो अवधि खेलकुद मन्त्री रहँदा के भयो त? दुईवटा उपलब्धिमा उनी जोडिए - पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुदको आयोजना र दोस्रो खेलकुद विकास ऐन। उनको बहिर्गमनपछि खेलकुद मन्त्रालय फेरि अस्थिर बन्यो। त्यसपछिका खेलकुद मन्त्रीहरु 'केही महिने' मन्त्रीमा समेटिए। उनीपछि दावा लामा, एकवाल मियाँ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ खेलकुद मन्त्रालय सम्हाले र गुमाए पनि। अहिले यस मन्त्रालयको कमान महेश्वर गहतराजको हातमा छ।
खेलकुद मन्त्री गहतराज पनि आक्रमक रुपमा अगाडि बढेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गहतराजले मन्त्रालय सम्हालेसँगै केपी ओली निकट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोधे। कार्य सम्पादन चित्त नबुझेको भन्दै हटाए। र, कार्यवाहक सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाए युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सह सचिव विष्णुराज ढकालले। भलै सिलवाल आफ्नो बर्खास्तीलाई लिएर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपाने खेलकुदका लागि सिस्टम कस्तो बनाउने भन्ने राजनीतिले निर्धारित गर्ने बताउँछन्।
'हामी कुन सिस्टममा जान चाहिरहेका छौं? मन्त्री आउने बित्तिकै फेर्ने सिस्टममा हो भने मान्छेले त्यही सिस्टममलाई एडप्ट गर्छ। कर्मचारीले पनि त्यही हिसाबले एडप्ट गर्छ,' न्यौपानेले भने, 'हाम्रो अस्थिरता राजनीतिमा हो। त्यहीँ ट्रास्फर भएर खेलकुदमा पनि पुगेको हो।'
केही दिन अघिमात्र राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई खेलकुद मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ। उनीहरुमाथि खेलकुद विकासका लागि ठोस कार्ययोजना नदेखिएकोदेखि पदीय जिम्मेवारी बहन नगरिएकोसम्मका आरोप लगाइएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएका बोर्ड सदस्यहरु अहिले 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा छन्। उनीहरु यसबारे बोल्न चाहँदैनन्। मन्त्रीले गहतराजले त सार्वजनिक रुपमै बोर्ड सदस्यहरुको राजीनामा कुरेर बसेको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। बोर्ड सदस्यहरुले राजीनामा दिनुपर्ने उनको लाइन छ।
'स्पष्टीकरण सोधेको छ। पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनेर आरोप लगाएको छ। परिषदको हितमा योगदान पुर्याउन सकेको नदेखिएको भनिएको छ। र, किन नहटाउने भनेर सफाइको मौका दिइएको छ,' खेलकुद मन्त्रीको आक्रामक शैलीबारे राखेपका एकजना बोर्ड सदस्यले पहिलोपोस्टसित भने, 'खेलकुद हाम्रै हो। मन्त्री आउँछन् जान्छन्। मन्त्री र सदस्य सचिवको टकरावमा बोर्ड बैठक नबसेको हो।'
सरकार फेरियो। हिजो जे भयो आज पनि त्यही भयो। अर्थात् राजनीतिक नियुक्तिले समस्या। खेलकुदका लागि यस्तो घटना पहिलो भने होइन।
युवराज लामाको कार्यकालमा उनलाई खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले सदस्य सचिवबाट हटाउँदा सर्वोच्च अदालत गएर पदमा पुनर्बहाली भएका थिए। लामाले काम गरेर देखाउँदा देखाउँदै नेकपा एमाले नेतृत्वले उनलाई हटाएको थियो। उनी हट्दा खेलकुद विकास ऐन आएको थिएन। अहिले त्यो ऐन आइसकेको छ। त्यसैले सदस्य सचिव सिलवालले सर्वोच्च अदालतबाट कस्तो फैसला पाउँछन्, भन्न सकिन्न। किनकि यतिखेर सर्वोच्च अदालत आफैँमा खेल मैदान बनेको छ, राजनीतिको।
सरकार फेरिएसँगै सदस्य सचिव र बोर्ड सदस्य फेरिने रोगले खेलकुद क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको सबैले देखेका छन् तर त्यसलाई 'करेक्सन' गर्न कोही पनि तयार छैनन्।
अधिवक्ता न्यौपाने नेपालको खेलकुद क्षेत्रको यस्तो अवस्थालाई 'जनरल' र 'एक्सेप्सन' कुरासँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
'ऐनले सामान्य रुपमा हटाउनु पर्ने अपेक्षा राखेको देखिँदैन। तर एक्स्सेप्सनल रुपमा सदस्य सचिवले काम गरेनन रे। खेलकुदको हितविरुद्ध जाने भयो रे। त्यतिखेर भने एक्सेप्सनल कुरा हुन जान्छ,' न्यौपानेले भने।
उनका अनुसार रुक्मशमशेर जबरा सदस्य सचिव रहँदासम्म यसरी हटाउने भन्ने थिएन। पछिल्लो समय चाहिँ आवश्यकताअनुसार हटाउन मिल्ने या पुनर्गठन गर्न मिल्ने, स्पष्टीकरण माग्नसक्ने कुराहरु थपिँदै आए। त्यसैका आडमा सरकार फेरिँदा खेलकुदको नेतृत्व पनि फेरिन थाल्यो।
'त्यो सिस्टम हो भने खेलकुदमा समाधान खोज्ने होइन सरकारको छिटोछिटो फेरिने विषयको समाधान खोज्नुपर्छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, 'सरकार दिगो रहँदा सदस्य सचिव दिगो रहन्छ भन्ने हुन्छ। ऐनले त्यस्तो प्रोभिजन खोजेको होइन भने जुन ग्राउण्ड तोकिएको छ त्यो चाहिँ जस्टिफाइ हुनुपर्छ।'
राजनीतिक नियुक्ति भए पनि कानुनको अथोरिटी बहन गरिरहेको मानिसलाई कुनै ठोस धरातल विना नै हटाउनुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह मान्छन् उनी।
'हिजो आउँदा पोलिटिकल मानिसको रुपमा आए होलान्। त्यो फरक कुरा भयो। तर, कानुनको अथोरिटी बहन गरिरहेको मानिसलाई हटाउने कुरा पोलिटिकल बायसनेस भन्दा हटाउने ग्राउण्डले वेट पाउनुपर्छ,' उनले भने।
अहिलेको अवस्थामा निकास विहिन अवस्था नै निकास हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् उनी। सदस्य सचिव सिलवाल अदालतबाट 'स्टे अर्डर' लिएर आएको खण्डमा पनि उनलाई काम गर्ने वातावरण बन्न सक्ने छैन। किनकि नेतृत्व नरुचाइएपछि उसले चाहेका काम रोकिन्छन् र अरु अवरोधहरु थपिन थाल्छ। अदालतले सिलवालको पक्षमा स्टे दियो भने पनि खेलकुद क्षेत्र गतिहीन हुने नै हो।
'कहिलेकाहीँ निकास नै हुदैन। निकास विहीनता पनि निकास हो। अदालतले स्टे अर्डर दियो भने पनि आएर राम्ररी काम गर्ने वातावरण नबन्न सक्छ,' न्यौपानेले भने।
आखिर कसरी सुध्रिन्छ त नेपालको खेलकुद क्षेत्र? सबैभन्दा सजिलो जवाफ बनेको छ - राजनीतिक स्थिरता। नभए कानुन नै संशोधन गरेर राजनीतिक परिवर्तन भए पनि पदाधिकारी परिवर्तन गर्नै नसकिने व्यवस्था राखिनुपर्यो। तत्कालका लागि दोस्रो विकपल्पको पक्षमा छलफलसमेत सुरु भएको छैन। किनकि सिलवाल आउनुअघि उनलाई नियुक्ति गर्ने दलले जे गरेको थियो, त्यसैअनुसार अहिले नेतृत्व गर्ने राजनीति दल अघि बढिसकेको छ।
