काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
आज विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाइ मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै बुझाएको ज्ञापन पत्र लिँदै उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्।
सरकार गम्भीर बन्न नसके सत्ताधारी पार्टीहरुले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नुपर्ने उनले बताए।
‘समस्याको कारण पनि खोज्नुपर्यो। समाधान पनि निकाल्नु पर्यो। यसको निमित्त सबैभन्दा पहिले सत्तामा बसेको पक्ष अर्थात् सरकार गम्भीर बन्नुपर्यो। सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन भने सत्ताधारी पार्टीहरुले त्यसमा चासो र सरोकार राख्नुपर्यो। यो हाम्रो दायित्व भित्र पनि पर्छ,' उनले भने।
सरकारमा अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खाली रहेकाले पनि समस्या आएको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाउन कोही नपाए एकीकृत समाजवादीले मन्त्री दिने उनको टिप्पणी थियो।
'एउटा समस्या भनेको मन्त्रीको जिम्मेवारी नदिएर पनि बिग्रिएको छ। मन्त्री भइदियो भने हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैँले सबै कुराहरुलाई राम्रोसँग बुझ्न, समय दिन सक्दैनन्। त्यसको निम्ति हामीले भनिरहेका छौँ, अरु कोही नपाइए हामी छँदै छौँ नि, मन्त्री दिन भनिरहेका छौँ। सुन्दैनन्,' नेपालले भने, 'यसको पछाडि राजनीतिक कारण होला। जनतालाई पीडामा वेदनामा पुर्याएर कर वृद्धि गर्ने कुरा पनि हुन सक्दैन। बोर्डरमा भएका समस्यालाई समाधान गर्ने उपायहरु खोज्नुपर्छ।'
देउवाले गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका थिए। तर, हमालको नाम प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग जोडिएपछि आलोचना भएको थियो। मन्त्री बनेको दुई दिनमा नै हमालले राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। उक्त मन्त्रालय शेरबहादुर देउवाले नै राखेका छन्।
खाना पकाउने ग्यासमा १२ दिनमा १२५ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर मूल्य वृद्धि गर्नु जनतामाथि अत्याचार भएको समेत नेपालले बताए। रक्सौलमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने पाइपलाइन जोडिसकेपछि पनि तेलको मूल्य महँगो भइरहेकोमा आफू अचम्मित भएको उनको तर्क थियो।
‘रक्सौलबाट पाइपलाइन जोडिसकेपछि सस्तो हुनु पर्ने हो। मैले पनि बुझिरहेको छैन, किन महँगो भइरहेको छ? हिजो कति खर्च हुने गर्दथ्यो?' उनले भने, 'सरकारलाई भन्ने छौँ। सरकारले पनि बरु करको दायरा घटाउनु पर्यो। ग्यासमा १२ दिनको अन्तरालमा १२५ रुपैयाँ बढाउनु जनतामाथि अत्याचार भएको छ। म प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराउनेछु।’
