.jpg)
काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्याय प्रशासनमा भएको अधिकार कटौती नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशले बिचौलिया पाल्ने काम नरोकिने बताएका छन्। आइतबार नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा दिएको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले न्याय प्रशासनको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशले लिएसम्म विचौलिया पाल्ने काम नरोकिने बताएका हुन्।
बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्चमा दैनिक धर्ना दिँदै आएको छ। विरोध कार्यक्रमकै अन्तर्गत बारले आज देशभरका अदालतमा इजलास बहिष्कार समेत गरेको छ।
श्रेष्ठले न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीशहरुलाई सरुवा काजमा पठाउने अधिकार अझैपनि प्रधानन्यायाधीशले लिइराखेको र सोही अधिकारमार्फत् आफू अनुकूलको काम गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई छुट भएको उनको तर्क थियो।
‘अहिले न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीशलाई त हटाउने काम गर्न खोजिएको छ। तर विचौलियाहरुलाई पाल्ने काम न्याय प्रशासनको, न्याय परिषदबाट न्यायाधीशहरुलाई सरुवा काजमा पठाउने अधिकार अहिले पनि प्रधानन्यायाधीशले लिइराखेको छ, कानून विपरितमा । त्यो नखोसिएसम्म प्रधानन्यायाधीश त ढुक्क भएर बस्ला, उसले खान पाउने तरीका त अर्को छदैँछ' उनले भने।
गोलाप्रथा लागू हुनासाथ प्रधानन्यायाधीशको दाह्रा, नङ्ग्रा गयो भन्ने भ्रममा नपर्न पनि उनले कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष श्रेष्ठले जबरा नहटेसम्म आन्दोलन जारी रहने पनि बताए।
'न्याय प्रशासनबाट पनि जबसम्म अधिकार खोसिदैनँ तबसम्म हामीले गोला प्रणालीको आधारबाट अब नङ्ग्रा त गयो, दाह्रा गयो भनेर मात्रै सुख पाउने अवस्था छैन। अर्को चपाउने दाँत छ' उनले भने, 'सरुवा काजमार्फत् न्यायाधीशहरुलाई थर्काउने काम भइराखेको हुन्छ। न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनमा जबसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हट्दैनन्, तबसम्म यो आन्दोलन कायम रहन्छ।’
