लिथुआनिया सरकारले आफ्नो देशमा ताइवानी प्रतिनिधिको कार्यालय स्थापना गर्न दिएको भन्दै चीनले निन्दा गरेको छ। लिथुआनियाको सरकारले चीनले विरोध गर्दागर्दै 'तथाकथित' ताइवानी प्रतिनिधिको कार्यालय स्थापना गर्न दिएको बताइएको छ। यसले 'एक चीन एक ताइवान' भन्ने विश्वमा गलत सन्देश प्रभाव भएको र 'एक चीन नीति'लाई लत्याएको चीनको आरोप छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले लिथुआनिया सरकारलाई 'एक चीन नीति' प्रतिको पूर्वप्रतिवद्धता स्मरणसमेत गराएको छ। उसले जनगणतन्त्र चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दाको समझदारीलाईसमेत सम्झाएको छ।
'यसले चीनको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालाई अवमुल्यन गर्दै पूर्ण रुपमा चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छ,' चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट पारेका छन्, 'चीन यस्ता कार्यको कडा रुपमा विरोध व्यक्त गर्दछ।'
चीनले यस कदमको आवश्यक जवाफसमेत दिने भएको छ। 'चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने छ,' विदेश मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ, 'यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी लिथुआनियाले लिनुपर्नेछ।'
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विश्वमा एक मात्र चीन रहेको र ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको दाबी गर्दै जनगणतन्त्र चीन सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र वैधानिक सरकार भएको बताएको छ। चीनले लिथुआनिया सरकारलाई तत्काल गलत निर्णय सुधार गर्न चेतावनीसमेत दिएको छ।
साथै विदेश मन्त्रालयले विदेशी समर्थन खोज्दै 'ताइवान स्वतन्त्रता' चाहने ताइवानी अधिकारीलाई त्यस्तो 'गलत कदम' विनाश खोज्ने असफल कार्य हुनेसमेत चेतावनी दिएको छ।
विहीवार ताइवानले लिथुआनियामा 'डीफ्याक्टो एम्वेसी' स्थापना गरेको थियो।
चीनले गत अगस्टमा लिथुआनियाका राजदूतलाई बेइजिङबाट फिर्ता पठाउन भन्दै चिनियाँ प्रतिनिधिलाईसमेत फिर्ता बोलाउने बताएको थियो। त्यतिबेला लिथुआनियाले देशमा ताइवानी प्रतिनिधिको कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
युरोप र अमेरिकाका अन्य कार्यालयलाई ताइपेइको प्रतिनिधिको कार्यालयको रुपमा लिँदै आएका छन्। 'एक चीन नीति' प्रति प्रतिवद्ध देशहरुले ताइवानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छैनन्। हालसम्म १५ वटा देशले मात्र ताइवानसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन्।
