काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत केन्द्रित आन्दोलनसँग असन्तुष्ट रहेका कानुन व्यवसायीलाई वार्ताका लागि बोलएको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै गरिरहेको आन्दोलनको विपक्षमा रहेको कानुन व्यवसायी हक हित संरक्षण तथा सुद्धिकरण अभियानलाई छलफलमा बोलाएको हो।
अभियानले संवादको माध्यमबाट न्यायलयमा देखिएको समस्य हल हुनुपर्ने भन्दै बार र प्रधानन्यायाधीशलाई यसअघि नै पत्र बुझाएको थियो। बारले मंसिर ७ गते दिउँसो १ बजे अभियानलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
बारले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना र प्रदर्शन गरिरहेपनि अभियानसँग जोडिएका धेरै कानुन व्यवसायी उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएका छैनन्। अभियानले साथ नदिँदा आफ्नो आन्दोलन प्रभावकारी हुन नसकेको बारको बुझाइ रहेको बताइन्छ।
अभियानले बारको आन्दोलन व्यक्ति केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्ट जनाउँदै आएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विधि महाभियोग भएको र बारको आन्दोलन सबै समस्याको निकास नभएको भन्दै अभियानले आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
अभियानले सर्वोच्चका न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्त भएका ठाउँमा न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ती हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएको छ। साथै, अभियानले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग समेत गर्दै आएको छ।