.jpg)
काठमाडौं: डिसेम्वर ९-१० मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वका सरकार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रका नेताहरु सम्मिलित भर्चुअल सम्मेलनको आयोजना गरेका छन्।
प्रजातन्त्रका लागि सम्मेलन (समिट फर डेमोक्रेसी) नाम दिइएको भर्चुअल सम्मेलनमा विश्वका ११० देशलाई सहभागिताका लागि निमन्त्रणा पठाइएको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाललाई पनि निम्तो दिइएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको निमन्त्रणा पठाइएका देशहरुको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरिएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि दक्षिण एसियाबाट नेपालसहित भारत, माल्दिभ्स, र पाकिस्तानलाई निम्ता दिइएको छ। सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनलाई भने निमन्त्रणा पठाएका छैनन्। चीनलाई निम्तो नपठाएका उनले ताइवानलाई भने निम्तो पठाएका छन्।
गत फेब्रुअरीमा बाइडेनले पहिलो विदेश नीति सम्बन्धी सम्बोधनका क्रममा विश्वका प्रजातन्त्रवादी नेताहरुसँग सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले चीन र रुसले नेतृत्व गरेको 'अधिनायकवादी शक्ति'हरुलाई परास्त गर्न प्रजातन्त्रवादी एक हुनुपर्ने बताएका थिए।
अमेरिकाले निमन्त्रणा पठाएको सूचीमा चीनसहित रुसलाई पनि समावेश गरिएको छैन।
ताइवानको 'विदेश मन्त्रालय'ले त्यहाँका डिजिटल मन्त्री आउड्रे थाङ र वासिङटनका लागि ताइवानका 'डि फ्याक्टो' राजदूत हस्याओ दी-खिम सहभागी हुने पुष्टि गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।
यसैबीच सम्मेलनमा सहभागिताका लागि पठाइएको निमन्त्रणा सूचीमा आलोचनासमेत सुरु भएको छ। उनीहरुले सम्मेलन खाली 'अर्को सम्मेलन' रहने भन्दै आलोचना गरेका छन्।
'यदि सम्मेलन अर्को एउटा सम्मेलनभन्दा माथि उठ्नु छ भने अमेरिकासहितका हरेक सहभागिहरुले प्रजातन्त्र, अधिकार जस्ता विषयमा अर्थपूर्ण प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ,' फ्रिडम हाउसका पोलिसी एण्ड एड्भोकेसीका लागि उपाध्यक्ष अन्नी व्याजियानले भनेको रोयटर्सले जनाएको छ।
यता वाइडेन प्रशासनका अधिकारीहरुले यो सम्मेलन प्रजातन्त्रको विषयमा सुरु हुन लागेको लामो सम्बादको घोषणामात्र भएको र यसलाई अर्को वर्ष पनि निरन्तरता दिइने बताएका छन्।
विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सम्मेलनको निमन्त्रणा सूचीमा सहभागी देश हेर्दा प्रजातन्त्र चुनौतीमा रहेको देशहरुको समेत सहभागिता रहेको देखिन्छ।
सूचीमा फिलिपिन्स र पोल्याण्ड जस्ता देश पनि छन्। जहाँ अधिकारवादीहरुले प्रजातन्त्र खतरामा रहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। जापान र दक्षिण कोरिया सहभागी हुँदा थाइल्याण्ड भियतनाम जस्ता देश सूचीमा छैनन्।
सम्मेलनमा इजरायल र इराकलाई निम्तो पठाइएको छ। इजिप्ट र नाटोको सदस्य टर्कीलाई निमन्त्रणा दिइएको छैन। सम्मेलनमा 'मध्यपूर्व (अरब राष्ट्रहरु)' को सहभागिता कम छ।
अधिकारवादीहरुले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि निम्तो पठाइएका देशहरुको सूची नै समस्या रहेको बताएका छन्। उनीहरुले यसले सम्मेलनको विश्वसनीयतामाथि मात्र प्रश्न नउठाएको तर, चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्ने जस्ता अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थसँग पनि जोडिएको बताएका छन्।
'स्पष्ट के देखिन्छ भने यो चीनलाई काउन्टर गर्ने रणनीति हो। चीनका छिमेकी भारत र फिलिपिन्सलाई बोलाइएको छ जहाँ प्रजातन्त्र नै पछाडि सर्दै गएको छ,'मिडल इस्ट डेमोक्रेसीका अनुसन्धान निर्देशक एमी हाथ्रोनले भनेकी छन्, 'यो त्यस्तै हो इरानको छिमेकी इराकलाई निम्तो दिइएको छ।'
सम्मेलनमा मानव अधिकार कुनै वास्ता नगर्ने घोषणा गरेका फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रोगो दुतेर्ते र अधिनायकतर्फ उन्मुख भारतीय प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी हुँदैछन्। जहाँ उनीहरु बाइडेनसँग कसरी प्रजातन्त्रको उन्नयन गर्ने भन्ने छलफल गर्दैछन्।
फिलिफिन्सको विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई सहभागिताको निम्तो आएको पुष्टि गरेको छ। यद्यपि सहभागी हुने नहुने भन्ने टुंगो लगाइनसकेको जनाएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरुले भने निमन्त्रणा सूचीले तिमी प्रजातान्त्रिक तिमी होइन्न भन्ने कुरालाई नजनाउने दाबी गरेका छन्। 'हामी यो प्रक्रियाबाट गएका होइनौँ,' ती अधिकारीलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ, 'विश्वका विभिन्न भागका देशहरुको प्रजातन्त्रको फरक-फरक अनुभव आओस् भनेर निमन्त्रणा पठाइएको सम्मेलन तयारीका लागि खटिएका एक अमेरिकी उच्च अधिकारीले दाबी गरेका छन्।'
त्यस्तै सम्मेलनमा सहभागी देशहरुले प्रजातन्त्र प्रति जनाएको प्रतिवद्धताको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने कुनै ठोस आधार पनि नभएको मानव अधिकार समूहले जनाएको छ। अहिले मानव अधिकारको विषयलाई लिएर विश्वव्यापी रुपमा पोल्याण्ड आलोचना भइरहेको छ। बेलारुसले पोल्याण्डमा प्रजातन्त्र खस्किएको आरोप लगाउँदै आएको छ। २०२० मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा सत्तारुढ दलले लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध चुनावी अभियान चलाएको थियो।
त्यहाँका राष्ट्रपति डुडा पुन: निर्वाचित हुनुलाई लैंगिक अल्पसंख्यकहरु दु:खद् भन्दै आएका छन्।
ह्युमन राइट्स वाचको २०२१ को रिपोर्ट अनुसार पोल्याण्डमा न्यायपालिका सदस्यमाथि सरकारबाट आक्रमण भएको उल्लेख छ। त्यस्तै सरकारले प्रेस माथिको नियन्त्रणलाई बढाउँदै लगेको उल्लेख छ। आलोचनामा लेख्ने मिडिया तथा पत्रकारमाथि सरकार तथा सत्तारुढ पार्टीले निशानामा राखेको उल्लेख छ। साथै पोल्याण्डले वेलारुसबाट शरण लिन खोज्ने आप्रवासीहरुलाई सीमा नाका बन्द गरि रोकेको छ।
साथै गत जुलाईमा त्यहाँका न्याय मन्त्रीले महिलामाथि हुने हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि युरोपको अभिसन्धि 'काउन्सिल अफ युरोप कन्भेन्सन अन प्रिभेन्सन एण्ड कम्ब्याटिङ भ्वाइलेन्स अगेन्स्ट ओमन एण्ड डोमेस्टिक भ्याइलेन्स'बाट फिर्ता हुने घोषणा गरे। यो अभिसन्धिलाई उनले खतरनाक भएको संज्ञा दिएका थिए।
यता, अमेरिकाले समिट फर डेमोक्रेसीमा ताइवानलाई निम्तो दिएकोमा चीनले विरोध जनाएको छ। ताइवानकै विषयलाई लिएर पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजियन चाओले अमेरिकालाई पृथकतावादी नउचाल्न चेतावनी समेत दिएको छ।
