काठमाडौं : सरकारी निकायहरु आर्थिक विवरणमा अपारदर्शी बन्दै गएका छन्। ऐनअनुसार कुनै पनि निकायले वार्षिक आयव्ययको हिसाब ट्याली(रुजु) नगरेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पत्राचार गरेको छ।
कार्यालयले ४२ वटा निकायलाई पत्राचार गर्दै हिसाब रुजु गर्न आग्रह गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको असोज मसान्तभित्र हिसाब रुजु गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।
तर मसान्त सकिएको एक महिना ६ दिन पुरा भइसक्दा पनि हिसाब नदेखाएपछि कार्यालयले पत्राचार गरेको हो। हिसाब रुजु नगर्नेहरुमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयदेखि अर्थमन्त्रालयसम्म रहेको छ।
कानुन अनुसार नौ प्रकारका हिसाब रुजु गर्नुपर्छ। जसमा बजेट खर्च शीर्षगत बजेट र खर्च, राजस्व आम्दानीको विवरण, धरौटी कारोबारको केन्द्रिय विवरण, कार्यसञ्चालन कोष विवरण बुझाउनु पर्छ।
यस्तै पेस्की बाँकीको केन्द्रिय विवरण, बाँकी भुक्तानी सोझै भुक्तानी र सोझै भुक्तानीको विवरण रुजु गर्नुपर्छ।
