काठमाडौंः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीबीच छलफल हुने भएको छ। बारले न्यायालय अवरुद्ध भएको एक महिनापछि प्रधानमन्त्रीको समय पाएको हो।
बार एशोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बिहान १०ः३० बजेका लागि समय दिएका छन्।
देउवाले न्यायपालिकाभित्रको समस्या आन्तरिक रुपमै सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
न्यायालयको समस्याबारे यसअघि प्रधानमन्त्रीले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडुसँग पनि जानकारी लिएका थिए। अन्य मन्त्रीहरुसँग पनि परामर्श गरेका थिए। तर, परामर्शको लामो समयपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिएनन्।
बारले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको माग गर्दै संघीय संसदका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ।
कात्तिक ८ गतेपछि न्यायालयमा सुनुवाइ ठप्प छ। नेपाल बार एशोसिएशनले समेत कात्तिक १४ गतेपछि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ। बारले राजीनामा माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। जबराले संवैधानिक प्रक्रिया फेस गर्ने बताउँदै आएका छन्।
