- नीरज गौतम-
नेपालगञ्ज : बाँकेमा दर्ता भएका सबै मदरसा राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन्। बाँकेमा दर्ता भएका १०६ मदरसामध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ३८ वटा रहेका छन्। दर्ता भएका मदरसाले मात्रै राहत कोटाको अनुदान रकम पाइरहेका छन्। बाँकी मदरसाले स्थानीय तहबाट वार्षिक एकमुष्ट दुई लाख ४१ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने गरेका छन्।
मदरसासम्बन्धि स्पष्ट नीति नबनेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादवले अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि मात्र कतिपय मदरसा खोलिएकाले पनि राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन थुप्रै चुनौती रहेको बताए। तथापि, त्यस्ता मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार यो जिल्लामा सञ्चालित मदरसामा नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, उर्दू र अरबीका विषय पढाइ हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ यस जिल्लामा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मदरसा न्यूनतम पूर्वाधारविना नै सञ्चालित छन्। कतिपय मदरसामा आवश्यकताभन्दा बढी विद्यार्थी छन् भने कतिपयमा नाम मात्रका विद्यार्थी छन्। जसले गर्दा शिक्षामा राम्रो योगदान पुर्याएका मदरसा पनि राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको मदरसा सञ्चालक बताउँछन्। नेपालगञ्जको बरकतिया मदरसामा सबैभन्दा बढी ४८९ र सबैभन्दा कम गाजिया अनवारुल मदरसामा ४४ विद्यार्थी मात्र अध्ययरत छन्।
सरकारले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति लिएको छ। सो नीतिबमोजिम नै धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाका रूपमा मदरसा खोल्न सरकारले अनुमति दिँदै आएको छ। यद्यपि मापदण्ड पूरा नगरेर खोलिएका मदरसालाई खारेज गर्ने र कारवाही प्रक्रियामा ल्याउन नसक्दा यसको मूल प्रवाहीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको राजनीतिक तथा सामाजिक विश्लेषक डा जनार्दन आचार्य बताउँछन्।
अर्कोतर्फ शिक्षाका नाममा पवित्र कुरानले व्यवस्था गरेको शिक्षा तथा तालिम लिनुपर्ने प्रावधान मूल प्रवाहीकरणका नाममा बिथोलिनु हुँदैन भन्नेमा पनि यसका धर्मगुरु तथा मुस्लिम अगुवा अत्यन्त सचेत र संवेदनशील छन्।
‘कुरानले शिक्षा र तालिम लिने व्यवस्था गरेको छ, तर हामी आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने शैक्षिक व्यवस्थालाई मान्न कदापि तयार छैनौँ,’ मुस्लिम धर्मगुरु एवं बरकतिया मदरसाका प्रधानाध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नुरानीले भने।
‘मदरसा भनेकै खासमा मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दू भाषामा अध्ययन र तालिम दिने शैक्षिक संस्था हो। मदरसामा तालिम लिने र अध्ययन गर्नेले मुख्यतयाः हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिल डिग्री लिने हो। सरकारले यो कुरा नै नबुझेर सामुदायिक विद्यालय जस्तै मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण गरेकामा हाम्रो पूर्णरूपमा चित्त बुझाइ छैन,’ नुरानीको भनाइ छ।
मुस्लिम धर्मगुरु, समुदाय, मदरसा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र मुस्लिम अगुवाले सरकारको मदरसा शिक्षा मूल प्रवाहीकरणको व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरे पनि समुदायको धर्म, संस्कृति भने शिक्षाका नाममा बिथोलिन हुँदैन भन्नेमा उनीहरु अत्यन्त सचेत देखिन्छन्।
परम्परागत रूपमा सञ्चालनमा रहेको मदरसा शिक्षालाई मूल प्रवाहीकरण वा सामुदायिकीकरण गर्नु राम्रो भएपनि सरकारले मुस्लिम समुदायको धार्मिक आस्था, मूल्य, मान्यताका आधारमा थप व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने, अन्यथा यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिनेले यहाँका मुस्लिम समुदायको एकमत रहेको छ।
सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहीकरणमा आउन तोकिएको प्रक्रिया पुर्याएर परम्परागतरूपमा सञ्चालनमा रहेका मदरसा दर्ताको व्यवस्था मिलाएको छ तर यसको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएको मुस्लिम अगुवाहरुको भनाइ छ।
मदरसा दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन। राहत अनुदान पाइने लोभमा पनि मदरसा दर्ता भएको पाइएको छ। मुस्लिम धर्मग्रन्थसँग पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाइएको छैन र मुस्लिम संस्कृतिमा गैरमुस्लिमलाई जोड्न नसक्नुका कारण पनि मदरसा शिक्षाको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुन गएको उनीहरुको बुझाइ छ।
सरकारले अहिले मदरसालाई राहत शिक्षक, छात्रवृत्ति र पाठ्यक्रम खरिदका लागि राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मदरसाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस योजना र कार्यक्रम नभएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुन सकेको छैन। यहाँका अधिकांश मदरसामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएकाले एउटै कक्षा कोठामा फरक-फरक कक्षा तहका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ।
त्यस्ता मदरसाको आफ्नो आयस्रोत खासै छैन। विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कले दिगोरूपमा मदरसालाई धान्न गाह्रो छ। यी कुरालाई सम्बोधन गरिएन भने मदरसाको मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम दिगो हुन नसक्ने चिन्ता पनि सरोकारवाला व्यक्त गर्दछन्।
