काठमाडौँ: काठमाडौँमा जारी राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा एकातिर नयाँ नेतृत्वको लागि चुनावी रस्साकस्सी चलिरहेको छ भने अर्कोतिर पार्टीका कार्यदिशा र दस्ताबेजमाथि छलफल चलिरहेको छ।
पार्टीका तीन अध्यक्षले तीन दस्ताबेज पेस गरेका छन्। जसमध्ये एक अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै लोकतन्त्रको नाममा सर्वसत्तावाद लागू भएको आरोप लगाएका छन्।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि परिवर्तनका संवाहकहरुले जनताको शासनलाई परिभाषित गर्ने सर्वाधिक प्रचलित शब्द प्रजातन्त्रको सट्टा ‘लोकतन्त्र’लाई प्रयोगमा ल्याए पनि सर्वसाधारण जनताले लोकतन्त्रको प्रतिफल पाउन नसेको उनले बताएका छन्। ‘प्रजातन्त्र भनियोस् वा लोकतन्त्र त्यो व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकले आत्मोन्नति गर्ने समान अवसर प्राप्त गर्दछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, त्यसको ठिक विपरीत विगत डेढ दशकयता केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूको सिन्डिकेटले राज्यसत्तामा कब्जा जमाएर बसेका छन्। लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद मौलाएको छ।‘
थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा राज्यका संयन्त्रहरूमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा गरेर आ-आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने परम्परा कायम गराएको आरोपसमेत लगाएका छन्। त्यस्तै प्रतिवेदनमा उनले ‘प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड’ निर्वाचनलाई पैसा, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई फगत एउटा औपचारिकतामा सीमित तुल्याइएको आरोपसमेत प्रतिवेदनमा लगाइएको छ। ‘वडा तहदेखि संसद्सम्मको निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। निर्वाचनको व्यापारीकरण भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी वडामा लाखौँ र सांसदको चुनावमा करोडौँ खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। सक्षम र योग्य भएता पनि गरिब र निमुखाले चुनाव लड्नै नसक्ने र लडे पनि जित्नै नसक्ने स्थिति बनेको छ। चुनावमा योग्यता, क्षमता र योगदान गौण हुन पुगेको छ। सत्ता, ‘मसल’ र पैसाको बलमा चुनाव चित्ने, सरकारमा पुग्ने, भ्रष्टाचार गरेर कुस्त पैसा कमाउने अनि तिनै विकृतिहरूको आडमा फेरि चुनाव जित्ने श्रृङ्खलाको नाम अहिले लोकतन्त्र भएको छ।‘
प्रतिवेदनमा अध्यक्ष थापाले धर्म परिवर्तनलाई ‘महारोग’को संज्ञा दिएका छन्। ‘सनातन हिन्दु राष्ट्रको पहिचान जनताको अभिमत विना नै असंवैधानिक र षडयन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट समाप्त पारेर २०६३ साल जेठ ४ गते धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
धर्म निरपेक्षताको आडमा लोभ लालच र प्रलोभनमा पारेर तथा भ्रम सिर्जना गरेर संस्थागत एवं योजनावद्ध रूपमा धर्म परिवर्तन गराउने अभियान नै सञ्चालन गरिएको उनले बताएका छन्।
‘धर्म परिवर्तनको यो महारोगले नेपाली समाजमा कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सद्भाव खलबलिएर देश धार्मिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘धर्म निरपेक्षताले नेपाली जनमानसमा धर्म प्रति वितृष्णा, भगवान् प्रति अनास्था एवं परम्परा र संस्कृतिबारे भ्रम फैलाउने काम समेत गरेको छ। अहिले समाजमा तीव्र गतिले बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, व्यभिचार र अनाचारको एक प्रमुख कारण धार्मिक भावनामा आएको ह्रास र आध्यात्मिक चिन्तनको कमी पनि हो।‘
प्रतिवेदनमा राजसंस्था पाखा लगाएपछि देशको सार्वभौमिकता खतरामा परेको उल्लेख छ।
दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै नेपालमा भारत र पश्चिमा मुलुकहरूको प्रभाव बढेको भन्दै प्रतिवेदनमा नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेको छ।
‘नेपाल प्रमुख विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा टड्कारो देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको साख, स्वाभिमान र प्रतिष्ठा गिर्दो अवस्थामा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलहरूमा आन्दोलन गर्न र चुनाव लड्न विदेशीको नैतिक एवं आर्थिक सहयोग लिने प्रवृत्ति देखिएको छ। सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगि सकेपछि टिकेर बस्न विदेशी शक्तिहरूको सहयोग र आशीर्वाद अनिवार्य छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी सोच प्रमुख दलका नेतामा बढेर गएको छ।‘
थापाको प्रतिवेदनमा नेपालको अहिलेको अवस्था आउनुमा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि देशले अवलम्बन गरेको अवधारणा र मार्गचित्र भएको बताइएको छ। ‘धर्म निरपेक्षता र सङ्घीय गणतन्त्रले देशमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्ध दिन नसकेको आमजनताको बुझाई रहेको छ। यद्यपि कतिपय व्यक्तिहरूले हाल विद्यमान संकटको मूल कारण व्यवस्था नभएर व्यक्ति र दलको असफलता हो भन्ने तर्क गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपालमा हाल देखिएको अकर्मण्यता र असफलताको निमित्त व्यक्ति, पात्र र दलका साथ साथै व्यवस्थागत कमजोरी समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘२०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट सत्ता हस्तान्तरण भए यता बाह्र पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। यस अवधिमा नेपाली काँग्रेसले चार पटक, नेकपा (एमाले) ले चार पटक र माओवादीले तिन पटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पटक पटक व्यक्ति र दल परिवर्तन भएर पनि परिस्थितिमा तात्त्विक सुधार नहुनुबाट प्रस्ट हुन्छ कि विद्यमान असफलतामा व्यक्ति वा दलको साथ साथै व्यवस्थामा पनि खोट रहेको छ।‘
प्रतिवेदनमा व्यक्ति वा दल परिवर्तन गर्दैमा देश र जनताको अवस्थामा सकारात्मक सुधार नहुने भन्दै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
