काठमाडौँ: नेकपा (एमाले) नेतृत्व चयनपछि पार्टीका आन्तरिक संरचना निर्माणमा जुटेको छ। चितवनमा मंसिर १०-१४ गतेसम्म भएको राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ३०१ जनाको केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको थियो।
ओलीले सर्वसम्मत केन्द्रीय कमिटी चयनका लागि बन्दसत्रमा सूची प्रस्तुत गरे पनि भीम रावल लगायतका नेताहरूले ओलीको निर्णय मानेनन्। सर्वसम्मतिको प्रयास असफल भएपछि निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमार्फत् पनि ओलीले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको सूची नै अनुमोदन भयो।
अब एमालेमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सचिवालय, केन्द्रीय कार्यालय गठन लगायतका संरचना गठनको काम बाँकी छ। असोजमा भएको विधान महाधिवेशनमा २२५ जनाको केन्द्रीय कमिटी, १५ जना पदाधिकारी र ४५ जनाको स्थायी कमिटी हुने व्यवस्था थियो। तर, राष्ट्रिय महाधिवेशनले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ३०१ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुने र त्यसमा पोलिटब्यूरो रहने व्यवस्था गर्यो। केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ अर्थात् ९९ जनाको पोलिटब्यूरो गठन हुने छ।
त्यसका लागि ओलीले मंसिर २५ र २६ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन्।
कसरी मिल्ला भागबन्डा?
विधान अनुसार केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन हुने छ। त्यसका लागि एमालेभित्र गृहकार्य सुरु भएको नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले कसलाई स्थायी कमिटीका लागि चयन गर्नेछन् भन्ने विषयलाई एमालेका नेताहरूले महत्त्वका साथ लिएका छन्।
अहिले निर्वाचित भएका १९ जना पदाधिकारी नै स्थायी कमिटीमा रहनेछन् भने बाँकी २६ जना नेताहरू चुनिने छन्। सर्वसम्मत नछानिए निर्वाचन गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ।
ओलीले एमालेका तीनै पक्ष -पूर्व माओवादी, १० बुँदे सहमतिबाट आएका र संस्थापन पक्षलाई समेटेर पदाधिकारीको सूची प्रस्तुत गरेका थिए।
पूर्व माओवादी समूहका रामबहादुर थापा बादल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् भने टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट सचिवमा छानिएका छन्। यसबाहेक पूर्व माओवादीका नेताहरू मणि थापा र प्रभु साह पदाधिकारीको सूचीमा परेनन्। थापा र साहले पनि पदाधिकारीमा आकांक्षा राखेका थिए।
१० बुँदेबाट आएका यी नेता परेनन् ओलीको सूचीमा
१० बुँदे सहमतिबाट एमालेमै रहेकामध्ये पाँच जना पदाधिकारी चयन भए। भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, टंक कार्की पदाधिकारीमा पारजित भए।
अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे उपाध्यक्ष चयन भए। उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका नेता घनश्याम भुसाल पराजित भए।
योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सचिवमा निर्वाचित हुँदा १० बुँदे सहमतिबाटै एमालेमा रहेका भीम आचार्य पराजित भए। एमाले नेताहरूका अनुसार पदाधिकारीमा पराजित भएका नेताहरूलाई ओलीले स्थायी कमिटीमा मनोनीत गर्ने सम्भावना छ।
यद्यपि, अध्यक्षमा पराजित भएका रावलले भने केन्द्रीय सदस्य अस्वीकार गरेका छन्। पदाधिकारीमा पराजित भुसाल र आचार्य केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएका छन्। तर, सचिव पदमा उम्मेद्वारी दिएर पराजित भएका नेता टंक कार्की केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित भएका थिए।
१० बुँदेबाट आएका नेता अमृत बोहोरा ७० वर्षे उमेर हद्दका कारण कार्यकारी पदबाट बाहिरिनुपर्यो। यता रघुजी पन्त पनि एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा परेनन्। उनी तत्कालीन नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्य थिए भने त्यसअघि एमालेको ९ औँ महाधिवेशनबाट उनी पोलिटब्यूरो सदस्य भएका थिए।
पराजितलाई स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा मौका
पदाधिकारीमा पराजित भएका नेताहरूलाई स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा प्राथमिकतामा राखेर समेट्नुपर्ने नेताहरूको भनाई छ।
उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले निर्वाचनका बेलामा पराजित नेताहरूलाई समेटिने बताइन। 'चुनावमा त पराजित हुनुभयो। उहाँहरूलाई अब समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। पदाधिकारी त पूर्ण छ। स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरोमा उहाँहरूलाई लिनुपर्छ,' उनले भनिन्।
अहिले पराजित भएका नेताहरू पदाधिकारी बाहेक ९औँ महाधिवेशनबाट जुन कमिटीमा चुनिएका थियो कम्तिमा पनि त्यहीँ कमिटीमा राख्नुपर्ने शाक्यले बताइन।
स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो लगायतका संरचनामा नेताहरूलाई छान्दा त्यो भन्दा तल्लो कमिटीमा कम्तिमा पनि दुई कार्यकाल कार्यरत रहेको नेताहरूलाई छान्नुपर्ने एमालेका नेताहरूको भनाइ छ।
ओली निकटको हकमा के होला?
ओली निकट मानिने एमाले नेता गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतले सचिव पदमा दाबी गरेका थिए। तर, दुबै जना ओलीको पदाधिकारीको सूचीमा अटेनन्। उनीहरू अहिले केन्द्रीय सदस्य मात्रै छन्। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका नेता विशाल भट्टराई केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा परेनन्। उनलाई ओलीले प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिएको बताइएको छ।
लालबाबु पण्डितले पदाधिकारीमा दाबी गरेका थिए। तर, ओलीले उनलाई केन्द्रीय सदस्यमा सीमित राखेपछि पण्डित असन्तुष्ट छन्। उनले केन्द्रीय सदस्यको शपथग्रहण गर्न अस्वीकार गरे। कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङको नाम पनि ओलीले तयार पारेको पदाधिकारीको सूचीबाट अन्तिम अवस्थामा मात्रै हटाइएको बताइन्छ। उनी सचिव पदका आकांक्षी थिए। अहिले केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारीमा छन्, तामाङ।
ओली निकट रहेर पनि पदाधिकारीमा छुटेका नेताहरूलाई ओलीले प्राथमिकताका साथ स्थायी समितिमा राख्ने ओली इतर नेताहरूको भनाई छ। तर, अध्यक्षको निकट भएकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्न नहुने भन्दै मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्ने नेताहरूको माग छ।
'नेताहरूको सक्रियता र यसअघिको अवस्था हेरेर पनि सबैलाई समेट्नुपर्छ। त्यसमा अध्यक्षले ध्यान दिनुहुन्छ होला,'शाक्यले भनिन्।
भीम रावल अब कता?
अध्यक्षमा पराजित भएपछि रावलले केन्द्रीय सदस्यमा बस्न अस्वीकार गरे। उनले पार्टीमा आफ्नो भूमिका के हुने? भन्नेबारेमा भने अहिले नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्ने बताएका छन्। रावललाई समेटेर लैजान ओली इतरका नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन्।
'उहाँले यत्रो लामो समयसम्म राजनीतिमा लाग्नुभयो। संघर्ष गर्नुभयो। उहाँलाई नसमेटेर जाने भन्ने हुँदैन। अध्यक्षले रावलसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। उहाँले त केन्द्रीय सदस्य बस्दिनँ भन्नुभएको छ। तर, पार्टीले चाहेमा जे पनि हुने भयो नि,' शाक्यले भनिन्।
१० बुँदे कार्यान्वयन नगरेको भन्दै रावलले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनी सहमति कार्यान्वयन कार्यदलबाटै राजीनामा दिएर एमालेको अध्यक्ष पदका लागि ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। उपाध्यक्षमा बस्न ओलीले गरेको आग्रहलाई रावलले अस्वीकार गरेका थिए।
१० प्रतिशत मनोनयनमा पर्न हानथाप
३०१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत मनोनीत गर्नुपर्ने छ। उक्त व्यवस्था अनुसार ३० जना मनोनीत हुनेछन्। जसमा पर्न एमालेका नेताहरूले 'लबिङ' थालेका छन्। त्यसका लागि ओलीले गृहकार्य गरिरहेको एमालेका नेताहरूको भनाई छ। योगदानका आधारमा १० प्रतिशतमा मनोनीत गर्नुपर्ने दबाब ओलीलाई उनी इतरका नेताहरूले दिइरहेको भए पनि कसलाई मनोनीत गर्ने भन्नेबारेमा भने ओलीले केही बताएका छैनन्।
यी नेताको बन्दै छ 'हाइ कमाण्ड'
एमालेको विधानमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरू सदस्य रहेको सचिवालय गठन हुने छ। राजनीतिक हिसाबले शक्तिशाली मानिने सचिवालय एमालेको हाइ कमाण्ड हुने छ।
यसअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि सचिवालय रहेको थियो। शीर्ष नेताहरू रहेको सचिवालयमा विवाद हुन थालेपछि नेताहरूले सचिवालय विघटनको माग गरेका थिए। एमालेले फेरि विधानमै व्यवस्था गरेर सचिवालय गठन गर्न लागेको हो। सचिवालयलाई केन्द्रीय कमिटी बस्न नसकेको अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकारीदेखि केन्द्रीय कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुने छ।
