काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भएको दाबी गर्छ। तर व्यवहारमा भने अलोकतान्त्रिक हुने क्रम जारी छ। पहिलो पटक संघीय संरचना अनुसार अधिवेशन थालेको कांग्रेसको सात प्रदेशको नेतृत्व हेर्दा त्यो पुष्टि हुन्छ।
प्रदेश अधिवेशनका लागि कांग्रेसले प्रदेश क्षेत्रमा अधिवेशन पनि गरायो र प्रदेश क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि चयन गर्यो।
तिनै प्रदेश क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाटै प्रदेश सभामा नेतृत्व दाबी गर्ने विश्वास धेरैमा थियो। तर कांग्रेसको प्रदेश सभाका नेतृत्वमा आएका अनुहार हेर्ने हो भने अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्।
कहाँ कसको नेतृत्व?
कांग्रेसले सातै प्रदेशको नेतृत्वका लागि केन्द्रीय स्तरका नेताहरुलाई प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उतार्यो। प्रदेश १ मा केन्द्रीय सहमहामन्त्रीको दाबेदारका रुपमा हेरिएको गुरु घिमिरेलाई नेतृत्वमा उठायो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइरालालगायतले उनलाई प्रदेश १ को नेतृत्वमा पठाएको हो। तर घिमिरे २ मतले पराजित भए। प्रदेश १ मा संस्थापन पक्षका उद्धव थापा कांग्रेस सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। थापा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्।
प्रदेश २ मा अधिवेशन कहिले हुने? अझै निश्चित भएको छैन। यद्यपि यहाँका नेतृत्वमा आउन चाहनेहरुमा महाधिवेशन प्रतिनिधिकै दबदबा छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि पक्षका रामसरोज यादव, देउवा टिमका कृष्णा यादव र रञ्जित कर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्।
वाग्मती प्रदेशमा पनि कांग्रेसले केन्द्रीय नेताहरुलाई नै मैदानमा उतार्यो। इन्द्र बानियाँ, जगदिश्वर नरसिंह केसी र भीमसेनदास प्रधान पहिलो चरणमा मैदानमा उत्रिएको थियो। तिनै जना केन्द्रीय नेताहरु हुन् भने महाधिवेशन प्रतिनिधि। दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट इन्द्र बानियाँ सभापतिमा चुनिए।
गण्डकी प्रदेशमा शुक्रराज शर्मा चुनिए। महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत रहेका उनले कास्की काँग्रेस झन्डै १७ वर्ष हाँकेका थिए। उनको प्रतिद्वन्द्वी अर्जुन जोशी केन्द्रीय सदस्य नै हुन्।
लुम्बिनीमा अमरसिंह पुन सभापतिमा चुनिएका छन्। रोल्पाका पूर्व सभापतिसमेत रहेका पुन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। उनका प्रतिद्वन्द्वी भरत शाह सांसद्समेत हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा ललितजंग शाही नेतृत्वमा आएका छन्। शाही पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्। उनीविरुद्ध पौडेल पक्षले तरुण दलका महामन्त्री भुपेन्द्रजंग शाहीलाई मैदानमा उतारेको थियो।
सुदूरपश्चिममा बीरबहादुर बलायर कांग्रेस प्रदेश सभापति भए। उनी पनि केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनीविरुद्ध पौडेल पक्षले नारायणदत्त मिश्र खटाएका थिए। उनी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि नै हुन्।
सभापतिमात्र हैन पदाधिकारीमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिकै दबदबा छ। प्रदेश सदस्यहरुमासमेत महाधिवेशन प्रतिनिधिको बोलवाला देखिन्छ।
प्रदेश प्रतिनिधि यसरी पोख्छन् असन्तुष्टि
नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र नं १ (क) का सभापति अनिल श्रीवास्तवले नेपाली कांग्रेसको दोधारे नीतिको कारण प्रदेशस्तरीय अधिवेशनमा प्रदेश प्रतिनिधिले अवसरबाट बञ्चित भएको बताए। उनले पार्टीको विधान अनुसार प्रदेश कार्य समितिको उम्मेदवारमा प्रदेश प्रतिनिधि, जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरु पनि उम्मेदवार बन्न पाउने नियम रहेको चर्चा गर्दै उक्त नियम अव्यहारिक भएको बताए। ‘प्रदेशको राजनीतिमा जिल्ला सभापति, केन्द्रीय सदस्यहरुको के काम,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले केन्द्रको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, प्रदेशस्तरमा प्रदेश प्रतिनिधिमध्ये नेतृत्व चयन भयो भने ठीक हुन्थ्यो।
कांग्रेसको १४औं अधिवेशन अन्तर्गत हालै निर्वाचित बारा क्षेत्र नं ४(ख) का सभापति लुकेश सिंहले पार्टी भित्रको गुटउपगुटको राजनीति समाप्त नभएसम्म पार्टी ठीक तरिकाले अघि नबढ्ने ठोकुवा गरे। उनले भने, ‘चारै तिर गुटउपगुटको राजनीति छ, सबैले केन्द्रदेखि वडासम्म आफ्नै नेता रहुन् भनेर नीति नियम बनाएका छन्, त्यसैले यस्तो विधानमा व्यवस्था राखिएको छ।'
चितवनका प्रदेश प्रतिनिधि काशिराम अधिकारीले महाधिवेशन प्रतिनिधिले पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने विधानमै भएकोले आफूहरु तलै दबिएको बताए।
केही प्रतिनिधिको चाहना महाधिवेशन प्रतिनिधिकै नेतृत्व
मकवानपुरका प्रदेश प्रतिनिधि दामोदर खनालले प्रदेशमा केन्द्रीय नेतृत्वको आवश्यक पर्ने हुँदा संघीयता मजबुत बनाउन महाधिवेशन प्रतिनिधि आवश्यक रहेको तर्क गरे।
'प्रदेश प्रतिनिधिले अवसर नपाउने होइन, क्षमता अनुसार अवसर पाउँछन्' खनालले भने।
नेपाली कांग्रेस कास्की जिल्लाका पुर्व सभापति कृष्णबहादुर केसी संघीय निर्वाचन क्षेत्र कास्की १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट केसी गण्डकी प्रदेशको महामन्त्री पदमा आकांक्षी थिए।
प्रदेशमा नेतृत्व गर्न जिम्मेवार र परिपक्व नेताको आवस्यकता रहेको केसी बताउँछन्। ‘नयाँ संरचना तयार भएको र विधानले पनि व्यवस्था गरेको हुनाले नेतृत्वमा आउनका लागि जिम्मेवार र परिपक्व नेताको आवश्यकता छ उसको योजना र दृष्टिकोण महत्व राख्छ अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने।
प्रदेशको नेतृत्व हातमा पार्न केन्द्रीय नेता मैदानमा होमिँदैमा नयाँ र आउन चाहने अवसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने उनको बुझाइ छ। कार्यसमिति सदस्यमा नयाँले पनि अवसर पाएकाले केन्द्रीयस्तरका नेता हाबी नहुने उनी बताउँछन्।
‘पुराना लिडर र स्थापित भइसकेका नेता प्रदेशको नयाँ संरचना हातपार्न आउँदा नयाँले अवसर नपाउने देखिन्छ जस्तो लाग्छ तर हामी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछी एज फ्याकटरले भन्दा पनि नेतृत्व गर्न सक्ने परिपक्वता र क्षमताको भएका व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’केसीले भने।
उनले जारी अधिवेशनमा सम्पर्क र पहिचानले पनि भूमिका खेल्ने सुनाए। चुनाव जित्नका संख्याको पनि आवश्यकता रहेकाले नेतृत्व हातमा पार्न पुराना वा केन्द्रका नेता अघि बढेको उनको व्याख्या छ।
‘चुनाव जित्न संख्या आवश्यक छ यसकारण पनि पहिचान भएका व्यक्ति चुनावमा जादो रहेछ नयाँलाई भन्दा पुरानै पुस्ता आइरहेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘उहाँहरु मतदाता र कार्यकर्ताका बीचमा जाँदा सहज भएर पनि अवसरबाटै बञ्चित हुने भन्ने देखिन्नँ।’
केसी जस्तै केही प्रदेश प्रतिनिधिले पनि समान विचार राख्छन्। तनहुँ जिल्लाबाट प्रदेश प्रतिनिधि निर्वाचित भएका एक प्रतिनिधिले केन्द्रका नेताहरु प्रदेशमै पद दाबी गर्दा प्रदेशका आकांक्षी अवसरबाट बञ्चित नहुने बताउँछन्।
‘नयाँ संरचनामा गएपछि भइरहेको निर्वाचनमा पदीय दायित्व छ तर प्रदेशमा राजनीतिक भविष्य खोज्दै आउन चाहानेलाई यसले रोक्दैन,’ उनले भने, ‘यो निर्वाचनलाई विशेष महत्वका रुपले हेरिएको छ जिम्मेवारी पद पनि हो आर्कषण बढेको देखिनु स्वभाविक छ।’
तनहुँका प्रदेश प्रतिनिधिले यसलाई सकारात्मक रुपमै लिए पनि कास्कीका एक प्रदेश प्रतिनिधिले यसलाई फरक रुपमा लिन्छन्। प्रष्ट रुपमै यस विषयमा बोल्न नचाहे पनि उनले असन्तुष्टिका भाव झल्काए।
‘अहिले आस्था र विवेकको राजनीति भन्दा पदको राजनीति गर्ने बढी छन्,’ उनले भने।
प्रदेश प्रतिनिधिलाई खै अवसर?
कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ बाट प्रदेश प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका भोजराज भट्टले महाधिवेशन लड्नुपर्ने नेताहरूले पटक पटक प्रदेशमै दाबी गर्दा राजनीतिक भविष्य खोज्न थालेका युवाहरू अवसरबाट बञ्चित भएको बताए।
‘जो महाधिवेशन प्रतिनिधि छन्, ती अधिकांशले प्रदेश कार्य समितिमै दाबी राख्दा हामी प्रदेश प्रतिनिधि अवसरबाट बञ्चित भएका छौँ,’ उनले भने, ‘खासमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि निर्वाचित भएका तथा पार्टीको केन्द्रमा समेत राम्रो स्थान बनाइसकेका नेताहरूले केन्द्रको राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्दा नेतृत्व तहमा युवाहरूले पनि राम्रो स्थापन बनाउन सफल हुन्थे। मन्त्री भइसकेका तथा प्रदेशबाट नेतृत्व गरेर गरी सकेका नेताको फेरि प्रदेशमै यसरी वर्चस्व कायम रहे नयाँ पुस्ताले स्थान पाने अवस्था छैन,’ उनले अगाडी थपे, ‘फेरि यसो भनिरहँदा सबै नयाँ नै आउनुपर्छ भनेको होइन यहाँ त प्रदेश सदस्यमा समेत महाधिवेशन केन्द्रित नेताहरूले आकाङ्क्षा राख्ने हुनाले पदाधिकारी बाहेक सदस्यमा सकेसम्म युवाहरूले अवसर पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्न खोजेको हुँ।’
बझाङ निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ बाट प्रदेश प्रतिनिधिमा निर्वाचित महेश्वरी जोशीको भनाई पनि यस्तै छ।
‘महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रअघि प्रदेशमा पनि दाबी राख्ने हो भने प्रदेश प्रतिनिधिका लागि खै त नेतृत्व गर्ने अवसरको वैकल्पिक पाटो?’ उनले प्रश्न गरिन्।
कैलालीमा २०३३ साल बाटै काँग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा होमिएका नेता प्रभाकर भण्डारीले सकेसम्म पार्टीमा युवाहरूलाई पनि बढीभन्दा बढी स्थान दिएमा राम्रो हुने बताए।
उनी भन्छन्, ‘युवालाई अवसर दिने नाममा अपरिपक्व नेतृत्व हुनु भने भएन। परिपक्व र पार्टीलाई सुदृढ पार्न सक्ने नेतृत्व चुन्न सकिएको खण्डामा पुराना र परीक्षण भइसकेका भन्दा नयाँ अनुहार र युवाहरूलाई नेपाली काँग्रेसले अवसरबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन।’
यो विषयमा गम्भीरताका साथ हेर्न सक्नेगरी आगामी नेतृत्वले आओस् भन्ने पनि आफ्नो चाहना रहेको भण्डारीको भनाई छ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख’ का सभापति गोपालदत्त भट्टले महाधिवेशन प्रतिनिधि वा पुराना नेताहरू प्रदेश कमिटीमा आउनु राम्रो कुरा भएको बताए। तर युवाहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने किसिमबाट केन्द्रीय नेताहरूको दबदबा हुन नहुनेमा उनको जोड छ।
‘नेता पुराना र युवा भनेर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वले नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ। त्यसैले प्रदेश कार्य समितिमा नेतृत्व लिन सक्ने गरी पुराना तथा नयाँ अनुहारलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।’
के छ विधानमा?
कांग्रेसको संघीय विधानमा प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रदेश सभा प्रतिनिधि, सम्बन्धित प्रदेशका जिल्ला सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्य प्रतिनिधि हुन पाउँछन्। र उनीहरुले उम्मेद्वारी पनि दिन पाउँछन्। कांग्रेस विधानको धारा १३ मा यसबारे उल्लेख गरिएको छ।
किन यस्तो गरियो?
पहिलोपटक देश संघीयताको अभ्यासमा कांग्रेस रहेको छ। प्रदेशमा नेतृत्वमा नेताहरुको चासो नदेखिने डर अरु पार्टीसँगै कांग्रेसमा पनि देखिएको छ। यही डरले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री पद धमाधम कब्जामा लिएको एमालेले प्रदेश अधिवेशन गराएन।
कांग्रेसले भने आफूलाई लोकतान्त्रिक सावित गर्न प्रदेश अधिवेशन गरायो। कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएकोले पनि यो बाध्यता आइपरेको होला। तर प्रदेश अधिवेशनमा किन महाधिवेशन प्रतिनिधिको बोलवाला भयो त? किन राखियो यस्तो व्यवस्था? यसबारे कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्छन्, 'प्रदेशमा पहिलोपटक अधिवेशन हुन लागेकाले यसमा आकर्षण बढाउनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई पनि प्रतिनिधि बन्ने अवसर दिइएको हो। अर्कोपटक यो सच्चिन सक्छ।'
(साथमा राधेश्याम पटेल/वीरगंज, निशा गुरुङ/हेटौडा, रिना थापा/पोखरा र महेन्द्र बम/धनगढी)
