(1).png)
काठमाडौं: काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना पुरा गर्ने समयावधि सकिए पनि सेनाले अझै ठेक्का नै लगाइसकेको छैन। २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो।
उक्त वर्ष जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेको यो आयोजनामा सेनाको काम गराइ भने अति सुस्त देखिएको छ। सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमै काम सुरु गरेको चार वर्षमा प्रगति जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै भएको उल्लेख छ।
आफ्नै क्षमताले मात्रै सबै काम गर्न नभ्याउने भएकाले सेनाले सुरुङमार्ग र विशेष प्रकृतिका पुल अन्य निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लगाएर तयार पार्ने आयोजनाको कार्यतालिका छ।
सेनाले पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार २०८१ सम्ममा आयोजना नै पुरा गर्ने बताए पनि ६० प्रतिशत बढी खण्डको बोलपत्र आह्वान गर्नै बाँकी छ। अहिले साइटका देखिने गरी काम नै भएको छैन।
सेनाले ११ वटा प्याकेजमा आयोजना निर्माण अघि बढाएको छ। काठमाडौंतिरको जिरोकिलो-खोकनामा जग्गा विवाद कायमै रहेका कारण निजगढतिरबाट काम सुरु गर्न लागिएको छ। २२.५ किमि निजगढदेखि राजदमारसम्मको कालोपत्रे नै गर्ने गरी ठेक्का निकालिएको छ। यो खण्डलाई ३, ४ र ५ गरी तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का निकालिएको छ। प्याकेज ३ मा १६ वटा कम्पनीको प्राविधिक रुपमा पास भएका छन्। जसमा आर्थिक प्रस्ताव मागिएको छ। ४ र ५ मूल्यांकनको काम चलिरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए।
प्याकेज १ र २ मा तीनवटा सुरुङमार्ग पर्छ, जसको निर्माणका लागि ठेक्का लागिसकेको छ। दुवै ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन्। अहिले डिजाइनको काम गरिरहेको सेनाले जनाएको छ। प्याकेज-१ मा महादेवडाँडामा निर्माण हुने ३.३०० किलोमिटर सुरुङमार्गसहित मोटरेबल पुल र सडकको सेक्सन पर्छ। करिब २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी जिम्मा दिइएको छ।
दोस्रो प्याकेजमा मकवानपुरको धेद्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुई सुरुङमार्ग र पुल निर्माण गर्नु पर्नेछ। २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा दोस्रो प्याकेजको निर्माण सम्झौता भएको थियो। ३ वर्ष ६ महिनामा सक्नेगरी ठेक्का लगाइएको छ। मंसिर मसान्तसम्म जिम्मा पाएको कम्पनीले फाइनल डिजाइन बुझाउनुपर्नेछ। पुसमा डिजाइन स्वीकृति लगायतका काम सकेर माघबाट खन्न सुरु हुने सहायकरथी पौडेलले दाबी गरे।
बाँकी ६ वटा प्याकेजको ठेक्का निकाल्न बाँकी छ। प्याकेज ६ र ७ को बोलपत्र तयार पार्ने काम भइरहेको छ भने बाँकी प्याकेजको जिओ-टेक्निकल र जिओ-फिजिकल इन्भेष्टिगेसनको काम चलिरहेको छ। पुससम्म प्याकेज ११ बाहेक सबै ठेक्का निकाल्ने योजना रहेको पौडेलले बताए। खोकनामा जग्गा विवाद अझै नमिलेका कारण उक्त खण्डको भने योजना बन्न सकेको छैन। वैशाखसम्म समस्या समाधान गरेर ठेक्का निकाल्ने योजनामा सेना छ। अहिले खोकनाको विवाद समाधानका लागि गठित समितिले काम गरिरहेको पौडेलको भनाइ छ।
किन भयो ढिलाइ ?
आयोजनाका अधिकारीहरुले विभिन्न प्राविधिक कारणले काममा ढिलाइ भएको बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार सेनालाइ जिम्मा दिए पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) दिइएको थिएन। भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले डीपीआर तयार पारेको थियो। सेनाले उक्त प्रतिवेदन किन्न अध्ययन गर्यो तर आंशिक रूपमा मात्र काम लाग्ने र महंगो भएको भन्दै सेनाले आफैं आफैं बनाउने निर्णय गर्यो।
सेनाले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङमार्फत १० करोड खर्चेर ६ महिमा डीपीआर बनायो। उक्त डीपीआर स्वीकृत हुन ८ महिना बढी समय लाग्यो। 'डीपीआर मात्रै होइन विवादका कारण अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट समयमा हुन नसक्नु, छनोट नहुँदा डीपीआर अनुसार बन्नुपर्ने डिटेल सर्भे बन्न सकेन,' आयोजनाका एक अधिकारीले भने,'जिओटेक्निकल र जिओफिजिकल इन्भेष्टिगेसन नबनी सडक बन्ने अवस्था भएन। बल्ल प्रारम्भिक काम सकिएको छ।'
उनका अनुसार निजगढदेखि राजदमारसम्मको प्राविधिक काम सकेर बोलपत्र निकालिएको छ। लेनडाडादेखि खोकनासम्मको प्राविधिक काम भइरहेको छ।सोही कारण ठेक्का निकाल्न सकिएको छैन। 'प्राविधिक प्रतिवेदन बल्ल आउँदैछ। उक्त प्रतिवेदन नआएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताले बोलपत्र बनाउदैन। बोलपत्र नबनेसम्म हामी ठेक्का आह्वान गर्न सक्दैनौं,' उनले भने, 'ठेक्का आह्वान गरेर मूल्यांकन हुनुपर्यो। सम्झौता गरेर उहाँहरुलाई मोबिलाइजेसन मनी नबुझाएसम्म कसरी काम हुन्छ त ! यो कुरा कसरी बुझाउन सकेनौ हामीले अचम्म लाग्छ।'
अहिलेसम्म परामर्शदाता नियुक्ति, प्राविधिक काम, डिजाइन बोलपत्र बनाउने लगायतका कामका लागि समय लागेको उनीहरुहरुको भनाइ छ।
करिब ७२ किलोमिटरको द्रुतमार्ग १ खर्ब ७५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म जम्मा २५ अर्ब रुपैया खर्च भएको छ।
सेनाको लक्ष्य अनुसार काम हुने हो भने अब वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्नेछ। आयोजनाका लागि चालु वर्षका लागि विनियोजन गरिएको गरिएको करिब ८ अर्ब रुपैया समेत खर्च हुन सकेको छैन। ठेक्का मूल्यांकन चलिरहेको छ। सम्झौता भएपछि दिइने अग्रिम भुक्तानीमा उक्त रकम खर्च हुने दाबी सेनाका अधिकारीहरुको छ।
