पोखरा : पहिलो संविधान सभा विघटन र दोस्रो चुनावको अन्योलता कायम रहेकै बेला जातीय–क्षत्रीय संघीयताको विरोध गर्दै जन्मिएको संस्था थियो क्षेत्री समाज। क्षत्री समुदायको हकहित र संघीयता विरोधी आन्दोलनको उक्त मोर्चा सम्हाल्नेमध्येका एक थिए कुमार खड्का। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन तय भएसँगै यही क्षेत्री समाज अखण्ड नेपाल पार्टीमा रुपान्तरण भयो। एजेण्डा भने पुरानै कायम राख्यो –अखण्ड नेपाल।
मुलुक संघीयतामा जाने सैद्धान्तिक सहमति राजनीतिक दलबीच २०६२/०६३ पछि नै भइसकेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चा, अखण्ड नेपाललगायतका केही साना पार्टी भने संघीयताको विरोधमा जनादेश माग्दै चुनावमा होमिएका थिए। तर, परिणाम निकै झिनो थियो।
पहिलो संविधान सभामा रौतहटबाट ‘बाहुबली’ बबन सिंह उदाए। मधेश आन्दोलनको प्रतिकार गर्दै चुरे क्षेत्रमा चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी जन्मियो। दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा कुनै समय स्वतन्त्र रुपमा चुनाव जितेका बबनको जमानत जफत भयो। चुरे भावर टुक्रा टुक्रा हुँदा बद्री न्यौपाने त्यसै बिलए भए। कालान्तरमा बबन तत्कालीन नेकपा प्रवेश गरे। न्यौपानले पनि एमाले नै रोजे।
पहिलो संविधान सभापछि एक सिटे पार्टीको रजगज भने सकिएन। कुमार खड्का, गंगा चौधरी, प्रेमबहादुर सिंहहरुले एक सिटको पनि भरपुर उपयोग गरे। खड्का र सिंह त मन्त्री नै बने।
जब, २०७४ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि थ्रेसहोल्ड कायम गरियो, एक सिटे दलहरु अन्य दलमा समाहित हुन थाले।
छोटो समयमा नै आफ्नो राजनीतिक चतुरता देखाएका कुमार खड्का पनि कांग्रेसको ओत लागे। २०७४ कात्तिकमा देउवाबाट टिका लगाए। अनि केन्द्रमा आमन्त्रित सदस्यसमेत बने। अखण्ड नेपालकै उपाध्यक्ष रुपा भण्डारीले त्यसअघि नै एमाले रोजेसकेकी थिइन्।
विद्यार्थीकालमा नेपाल विद्यार्थी संघमा राजनीति गरेका खड्का लागि कांग्रेस पुरानै घरजस्तै थियो। तर, कांग्रेस प्रवेश गर्नुमा उनको महत्वाकंक्षा बढी थियो। एक सिट हुँदा मन्त्री उम्काउन सकेका खड्काले पुनः प्रतिनिधि सभामा आउन लबिङ पनि गरे। तर, सम्भव नभएपछि महत्वकांक्षाको विषयान्तर प्रदेशतर्फ केन्द्रित गरे।
संघीयता विरोधीको संघीय अभ्यास
पार्टीको जन्म संघीयताको विरोधबाट सुरु भए पनि खड्काले त्यही संघीयताको अभ्यास र लाभ भरपूर प्रयोग गरे। गण्डकी प्रदेशबाट कांग्रेसबाट सांसद् बने। अहिले प्रदेश सरकारको मन्त्री छन्। यिनै चतुर खेलाडी पार्टीभित्रको राजनीतिमा भने आफ्नै महत्वकांक्षाको सिकार बनेका छन्।
गण्डकी प्रदेशको कांग्रेस नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा खड्का महामन्त्री पदमाा पराजित भए। खड्काले ५५६ मत ल्याए। उनका प्रतिद्वन्दी किरणबाबु श्रेष्ठले ५७३ मत पाए। खड्काले प्रतिस्पर्धात्मक हार ब्यहोरे।
देउवा प्यानलबाट उम्मेद्वारी दिएर पराजित हुनेमा खड्का एक्लो भने होइन। खड्काले हारमा अन्य कारण पनि रहेको कांग्रेसका स्थानीय नेताहरु बताउँछन्।
‘कांग्रेस वृतमा खड्काप्रति एकखालको असन्तुष्ट छ। छोटो समयमै पार्टीभित्र लाभका पद लिइरहेका छन्,’ ती नेताले भने, ‘छोटो समयमा उनले लिएको लाभ र महत्वकांक्षा अर्को कारण हो।’
पार्टीभित्र केही नेता खड्कालाई महत्वकांक्षी रहेको बताउँछन्। प्रदेशमा मन्त्री हुनुअघि उनी संसदीय समिति सभापति समेत थिए। वर्षौँदेखि कांग्रेसका लागि बलिदान गरेका नेताको तुलनामा खड्काले प्रदेश सभामा पनि लाभको पदविहीन हुनु नै परेन।
नेविसंघबाट यात्रा, अखण्डबाट परिचित
२०४४ सालमा पश्चिमाञ्चल इञ्जिनियरिङ कलेजमा नेविसंघको सभापति भएर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका खड्का क्षेत्री बाहुनको जातीय नारा लिएर संविधान सभा सदस्य बने। जातीय संघीयता विरोध मतबाट उनी चिनिए पनि।
खड्का राजनीतिसँगै अध्ययनमा पनि लागिरहे। उच्च शिक्षाका लागि बेलायत पुगे। त्यहाँबाट पोखरा फर्किएका उनी २०६२–०६३ को आन्दोलनमा सक्रिय भए।
पहिलो संविधान सभासँगै जातीय क्षेत्रीय संगठनको बाढी आएपछि खड्का पनि क्षेत्री समाजमा आवद्ध भए। ०६४ सालमा क्षत्री समाज कास्कीका अध्यक्ष भए। त्यही समयमा उनी समाजका महासचिव बने। ०७० सालसम्म समाजको महासचिव रहेका उनले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन निश्चित भएसँगै समाजलाई दलका रुपमा दर्ता गरे। आफ्नै नेतृत्वमा अखण्ड नेपाल पार्टी स्थापना गरेर अध्यक्ष बने। अनि चुनावमा होमिए।
चुनावमा खड्काको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ कतै जित हासिल गरेनन्। समानुपातिकमा करिब ३७ हजार मत ल्यायो। दोस्रो संविधान सभामा एक सिटको थ्रेसहोल्ड करिब ३१ हजार कायम हुँदा खड्काको पार्टीले पनि एक सिटसहित संविधान सभामा स्थान बनायो।
संविधान सभामा खड्काले निरन्तर जातीय क्षेत्रीय संघीयताको विरोध गर्दै अखण्ड नेपालको पक्षमा आवाज उठाए। तर, संघीय संरचनासहित जारी भएको संविधानमा उनले हस्ताक्षर गरे।
तर, संविधान सभाभित्रको राजनीतिक खिचातानीलाई खड्काले सहज रुपमा ‘क्यास’ गरे। सुरुमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाइ संविधान जारी गरे पनि संविधान जारीपछि कांग्रेस एमालेबीचमा दरार उत्पन्न भयो। त्यसपछि बनेको कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा खड्काले पनि मन्त्रीमा स्थान बनाए। ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा खड्का महिला बालबालिका मन्त्री बने।
एकमात्र सिट रहेर पनि खड्काले मन्त्रीमा बाजी मार्न सफल भए।
संघीयताको विरोध गर्ने उनै खड्का ०७४ मा संघीयताको पहिलो अभ्यासमा सामेल भए। पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराउँदै समानुपातिकबाट प्रदेश सभा सदस्य बने। प्रदेशमा पनि उनी सत्ता समीकरण खेलमा नायक नै थिए। सत्ताको खेलमा रणनीति बनाउँदै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रवक्ताको जिम्मेवारी हात पारेका खड्काले पार्टीभित्र भने हारेका छन्।
