काठमाडौँ: नेकपा (एमाले) को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत मनोनयन गर्न समय लाग्ने भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक मंसिर २५ र २६ गतेका लागि बोलाएको भए पनि त्यसअघि मनोनयन नहुने भएको हो। नेताहरू स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो गठनमा लागेकाले मनोनीत हुने नेताबारे निर्णय गर्न ढिलाइ हुने भएको छ।
पार्टी कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले मनोनीत गर्न समय लाग्ने बताए।
'नेतृत्वले वर्कआउट त गरिरहेको छ। १० प्रतिशत मनोनयनका लागि अलि टाइम लाग्न सक्छ,' उनले भने।
चितवनमा मंसिर १०-१४ गतेसम्म भएको १०औँ महाधिवेशनले एमालेको आगामी ५ वर्षका लागि ३०१ जनाको केन्द्रीय कमिटी चयन गरेको थियो। अब १० प्रतिशत अर्थात् ३० जना मनोतित गर्नुपर्ने छ। अध्यक्ष ओलीले आफू अनुकूलका ३० जनालाई मनोनीत गर्नेछन्।
स्थायी कमिटीका लागि गृहकार्य
एमालेले गोदावरीमा असोजमा सम्पन्न गरेको विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान अनुसार ४५ जनाको स्थायी कमिटी बन्ने छ। ३०१ को केन्द्रीय कमिटीबाट १९ जना पदाधिकारी र अरू २६ जनालाई राखेर स्थायी कमिटी बन्ने छ। एमालेको सचिवालय पछिको शक्तिशाली निकाय हो स्थायी कमिटी। केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुने विषयबारे स्थायी कमिटीमा छलफल हुनेछ। शीर्ष नेता र दोस्रो तहका नेताहरू एमालेको स्थायी कमिटीमा हुनेछन्।
अहिले निर्वाचनका बेलामा पराजित भएका र असन्तुष्ट रहेका नेताहरूलाई समेटेर स्थायी कमिटी गठन हुने नेताहरूले बताएका छन्। तर, को-को नेता रहने र त्यसको मापदण्ड के हुने भन्नेबारे भने एमालेले टुंगो लगाएको छैन।
कस्तो बन्दैछ पोलिटब्यूरो?
एमालेको विधान महाधिवेशनले पोलिटब्यूरोको व्यवस्था हटाएको थियो। तर, महाधिवेशनका बेलामा एमालेभित्रका गुटहरू मिलाउन अध्यक्ष ओलीले ९औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक मंसिर १० गते चितवनमा राखेर विधान संशोधन गराएका थिए। केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ अर्थात् ९९ जनाको जम्बो पोलिटब्युरो बन्ने छ।
'चाँडै पोलिटब्यूरो गठन हुनेछ। सम्भवतः केन्द्रीय कमिटीको बैठक अगाडि नै होला,' तामाङले भने।
विधान महाधिवेशनका बेलामा विधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दै नेता विष्णु पौडेलले पार्टीमा धेरै संरचना हुँदा भद्रगोल हुने बताएका थिए। त्यति बेला प्रतिनिधिहरूले पोलिटब्यूरो हटाउन नहुने सुझाव दिएको भए पनि नेतृत्वले भने उक्त सुझावलाई अस्वीकार गरेको थियो। तर चितवन महाधिवेशनको सम्मुखमा गुट र नेता व्यवस्थापनका लागि पोलिटब्यूरो पुनः ब्युँताइएको थियो।
