काठमाडौं : राइड शेयरिङ एप पठाओले अतिरिक्त शुल्क उठाएको गुनासो बढेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलमा छलफल भएको छ। मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
पठाओले 'सर्ज चार्ज' का नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाएको भन्दै गुनासो बढेपछि नियमन लगायतका बारेमा छलफलका लागि महानिर्देशक घिमिरेलाई बोलाएको सचिव श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार महानिर्देशक घिमिरेले कानुन नभएको र स्थानीय तहले हेर्ने गरि अधिकारी तोकिएको जानकारी गराएका थिए।
जसका कारण पठाओले गरिरहेको ठगीमा विभाग र मन्त्रालयले नियमन र कारबाही गर्न सकेको छैन।
'पठाओले ठगी गरेको गुनासो आउन थालेको छ। हामीले विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउने राइड शेयरिङ सहज रुपमा चल्न दिएका हौं। तर अहिले त्यही कम्पनीले यात्रु ठग्न थालेका छन्,' सचिव श्रेष्ठले भने, 'यसलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं।'
भरपर्दो सार्वजनिक सवारीसाधन नभएका कारण छोटो समयमा लोकप्रिय बनेको राइड शेयरिङ एपले पछिल्लो समय यात्रु ठग्न थालेको हो। पठाओले सर्ज चार्ज भन्दै यात्रुसंग ४० प्रतिशतसम्म थप रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ।
सर्ज चार्ज भन्नाले कुनै ठाउँमा यात्रुको चाप धेरै भएपछि बढी भाडा कायम गर्नु र त्यसतर्फ राइडरलाई लोभ्याउनु हो।
पठाओको प्रतिक्रिया
पठाओका कन्ट्री डाइरेक्टर असीममान सिंह बस्नेतले भने माग र आपूर्तिलाई मिलाउन सर्ज चार्ज लगाउने गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनका अनुसार कुनै पनि ठाउँमा यात्रुको धेरै माग हुँदा त्यसतर्फ जानका लागि अन्य क्षेत्रका राइडरलाई प्रोत्साहन गर्न सर्ज चार्ज लगाउने गरिएको छ। उनले ४० प्रतिशत यात्रुसँग मात्र नभइ २० प्रतिशत यात्रु र २० प्रतिशत कम्पनीलाइ राइडरले तिर्ने कमिसनबाट कटाउने गरिएको दाबी गरे।
राइड शेयरिङ सम्वन्धी कानुन नहुँदा पठाओले यात्रुलाइ विभिन्न बाहानामा अतिरिक्त शुल्कको भारी बोकाउने गरेको छन्। महानिर्देशक घिमिरेले कुनै पनि सार्वजनिक यातायात सम्वन्धी कानुनले टुटल, पठाओ लगायतका राइड शेयरिङलाइ नचिन्ने बताए।
'मेरो भाषामा भन्दा गैर कानुनी हो। यो कुनै ऐन, कानुनले चिन्ने सार्वजनिक यातायात होइन,'उनले भने,' कानुनले नचिनेपछि नियमन गर्ने विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेन। त्यसमाथि पनि यो एउटा स्थानीय तहमा संचालन हुन्छ। स्थानीय तहकै क्षेत्राधिरकाभित्र पर्छ।'
उनका अनुसार यो स्थानीय तहभन्दा माथि भए प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्। तर केन्द्र मातहत पर्दैन। 'प्रदेश सरकारहरु पनि कानुन बनाएर नियमन गर्ने बाटोमा लागेका छैनन। संघीय सरकारको कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन', उनले भने,' नियमन गर्ने विषय पनि प्रष्ट छैन्। पठाओको ठगीलाई जिल्ला प्रशासनले हेर्न सक्छ।'
नियमन गर्ने निकाय नभएको मौका छोप्दै पठाओले यात्रु ठग्न थालेको गुनासो बढ्दै गएको छ। सुरुमा सस्तो मूल्य राखेर सुरु भएको पठाओले अहिले मनलाग्दी मूल्य राख्न थालेको छ। त्यसका पछाडी राइड शेयरिङमा पठाओको एकाधिकार भएकाले समेत यस्तो परिस्थिती आएको हो। अहिले पठाओ बाहेकका राइड शेयरिङ कम्पनीको खासै उपस्थिती छैन।
घिमिरेले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा राइड शेयरिङको विषयलाई समेत समावेश गरिएको बताए। तर संसदले त्यसलाइ स्वीकृत नगरेका कारण अलपत्र बनेको छ। संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नियमनका लागि स्वास्थ्य,बीमा, यात्रु सुरक्षा,मापदण्ड, भाडादर सहितको प्रस्ताव गरिएको उनको दाबी छ।
