काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विदेशबाट अवैधरुपमा भित्रिने सुन नियन्त्रणको लागि अर्थमन्त्रालयले विशेष ‘टास्क फोर्स’ बनाएर विमानस्थल भन्सारमा खटाएको जानकारी दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करीका घटना बढ्दै गर्दा उनले 'टास्क फोर्स' को व्यवास्था गरिएको बारे बोलेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिको बैठकमा उनले विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिइएको सुनको भन्सार तिरेर मात्रै लैजाने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट राजश्वमा टेवा पुर्याउने समेत बताए। विमानस्थलमा काँचो सुनलाई थोरै बटारेर ल्याएको सुन दैनिक १९/२० किलो जम्मा हुँदै आएकझ समेत बताए। उनले सरकारले विलासी वस्तुलाई पनि आयातमा नियन्त्रण गर्ने योजना बनाउने तयारी गरिरहेको बताए।
शर्माले सरकारले बनाएको योजना अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव भएको बताए। तरलता व्यस्थापनको लागि निरन्तर रुपमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेकोसमेत उनले जानकारी दिए।
मन्त्री शर्माले आफू अर्थमन्त्री भएपछि पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र त्यसपछिका प्रत्येक महिनामा १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको बताउँदै योजना अनुसार खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
उनले राष्ट्र बैंकसँग अहिले १६ अर्ब तरलता रहेको भन्दै ९० अर्ब रुपैयाँसम्म बैंकहरुलाई दिन सक्ने राष्ट्र बैंकको क्षमता रहेको जानकारी दिए। सरकारले आवश्यक परे मात्र वैदेशिक ऋण लिने उनको तर्क थियो।
सरकारले अहिलेसम्म ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले राजश्व उठाएकाले खासै पैसाको अभाव नभएको दाबी उनले गरे। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २३ खर्ब ८६ अर्ब राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गरेको भए पनि समस्या समाधान भइ नसकेको उनले बताए। शर्माले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत नै हासिल गर्न सकिने दाबीसमेत गरे।
बैठकमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासीनीले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि निरन्तर विकास बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च पछिल्लो पटक राजनीतिक परिर्वतन, अध्यादेश बजेट, सरकार परिर्वतन, नयाँ सरकारको प्रतिस्थापन बजेटका कारण कम भएको उनको तर्क थियो। खर्च गर्ने मापदण्डहरु कुनै पनि नरोकेको र सबै प्रणाली मार्फत् नै भइरहेको अर्थसचिव मरासिनीले जानकारी दिए।
‘पछिल्लो विविध घटनाका कारण पुँजीगत खर्च सरकारको लक्ष्य अनुसार हुन सकेन। अहिलेसम्म ५.९ प्रतिशत खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष ९.११ प्रतिशत भएको थियो। तर, यो वर्ष विभिन्न विभागका डिजी, मन्त्रालयका सचिव सरुवा समयअनुकुल नहुँदा खर्च कम भयो।’
अर्थ सचिव मरासिनीले सरकारले शेयर बजारलाई २५ सय विन्दु नै रहनुपर्छ भन्न नमिल्ने बताउँदै सरकारले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति मार्फत् कडाइ गरेको र अहिले घटिरहेको शेयर बजार बढेको बेला किन्ने लगानीकर्तालाई समस्या परेको भन्दै समग्रमा अहिले राम्रो रहेको दाबी गरे।
