काठमाडौं : नेकपा (एमाले)ले २३ पुसमा जिल्ला अधिवेशन र ८ माघमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने गरी तयारी थालेको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहजताका लागि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन अगावै केन्द्रीय महाधिवेशन गरिएको थियो। एमालेले शनिवार र आइतवार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक मार्फत् ८ माघमा पहिलो प्रदेश अधिवेशन र २३ पुसमा जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
केन्द्रमा ओलीको सहजताका लागि महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रियालाई लम्ब्याएर ओलीले नै एकल प्यानल घोषणा गरे। सोही अनुरुप केन्द्रीय कमिटीमा नेताहरु निर्वाचित भए। पदाधिकारीमा पनि ओलीले नै प्यानल बनाएर प्रस्ताव गरेका नेताहरु नै निर्वाचित भए। अब यसको छाप प्रदेशमा पनि देखिने भएको छ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमालेका सात भौगोलिक र उपत्यका विशेष गरी ८ प्रदेशका अध्यक्ष चयन गरेको छ।
सम्मेलन अगावै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले ८ प्रदेश अध्यक्षको प्रस्ताव गरेका थिए जुन सहजै पारित भयो।
बैठकमा ओलीले आफू निकटका नेताहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदै प्रस्ताव पेश गरेका थिए। ओलीले पेश गरेको प्रस्तावलाई हुबहु पारित गरिएको छ। ओलीले बैठकमा प्रदेशका इञ्चार्ज र अध्यक्षको प्रस्ताव राखेका थिए।
जसअनुसार प्रदेश १ अध्यक्षमा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, प्रदेश २ मा रामअवतार यादव, वाग्मती प्रदेशमा केशवराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेशमा नवराज शर्मा, लुम्बिनीमा राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीमा विनोदकमार शाह र सुदूरपश्चिममा दामोदर भण्डारी अध्यक्षमा चयन भएका छन्।
प्रदेश १ मा देवराज घिमिरे, प्रदेश २ मा रघुवीर महासेठ, वाग्मतीमा काशीनाथ अधिकारी, गण्डकीमा पद्मा अर्याल, लुम्बिनीमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा यमलाल कँडेल र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टले जिम्मेवारी पाएका छन्।
आफ्नालाई ओलीको टीका
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले राखेका प्रस्तावहरुमाथि भएको छलफलमा बोल्ने क्रममा कतिपय नेताहरुले संशोधनको माग राखेका थिए। तर, त्यसरी राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नै भएन।
‘संशोधनको प्रस्ताव थिए। तर, ती प्रस्तावलाई छलफलमै लैजानै दिइएन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अध्यक्षले जे प्रस्ताव राखे त्यही निर्णय भयो।’
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जिम्मेवारी बाँडफाडमा पक्षपात भएको भन्दै केही नेताहरुले आवाज उठाएका थिए। ओलीले एकलौटी रुपमा कमिटीहरुमा भर्ती गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले जाजारकोटको जिल्ला इञ्चार्ज अस्वीकार गरेको घोषणा गरे।
ओलीले मनोनयन गरेका र जिम्मेवारी दिएकाहरु उनी निकटका हुन्। १० बुँदे सहमतिबाट एमालेमै रोकिएकाहरुलाई समेत पाखा लगाइएको छ।
प्रदेश १ को अध्यक्षमा मनोनित भएका न्यौपाने शेरधान राईको प्रदेश १ को क्याविनेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री थिए।
त्यस्तै, प्रदेश २ को अध्यक्षमा चयन भएका यादव पनि ओली निकट हुन्। वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष चयन भएका पाण्डे डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कानुन मन्त्री थिए। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश अध्यक्षमा मनोनित शर्मा २०७० सालमा संविधान सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष चयन भएका कँडेल संविधानसभाका सदस्य तथा एमाले पाल्पाका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष हुन्। कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा चयन भएका शाह यसअघिको जिल्ला कमिटीमा सदस्य थिए। यसअघि गोरख बोगटी अध्यक्ष र धर्मराज रेग्मी सचिव थिए। रेग्मी पूर्व माओवादी समूहका थिए। कर्णालीमा एकाएक शाह नेतृत्वमा आउँदा असन्तुष्टि चुलिएको छ।
अहिले गरिएका मनोनयन र जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला भएको मतान्तरलाई आधार मानेर दिइएको छ। त्यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षमा चयन भएका भण्डारी वैतडीबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी प्रतिनिधिसभा विघटनको बेला ओलीको कित्तामा उभिएका थिए।
ओलीले दबाएका आवाज
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीले पेश गरेको प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै हिजो १० बुँदेले रोकिएका नेताहरुले माग गरेका थिए। तर, ती आवाज ओलीको प्यानलबाट निर्विचत केन्द्रीय सदस्यहरुको भिडमा दबिए। बैठकमा उपाध्यक्षहरु युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिवहरु गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले प्रस्ताव तयार पार्दा छलफल नभएको भन्दै आवाज उठाएको भए पनि नसुनिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
ओलीको प्रस्तावको आलोचना गर्नेमा ओली पक्षका उपमहाचसिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि थिए। तर, ती आवाजहरु माथि समर्थनको आवाज केन्द्रीय सदस्यको जम्बो टोलीबाट निस्किएन। उप महासचिव गुरुङले स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो गठनमा एकलौटी भएको र छलफल नभएको आरोप लगाएका थिए। उनले मापदण्ड बिना नै मनोनयन गर्न माग गरेका थिए।
‘आफ्नालाई अगाडि ल्याइएको छ। पुराना, अनुभवी तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा रहेकाहरुलाई छानीछानी तल पारिएको छ,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘एमालेमा गुट छैन। एक भयो भनेर अध्यक्षले भने पनि व्यवहारमा देखिएन। आफ्नालाई काखी च्याप्ने फरक मत राख्नेलाई किनारा लगाउने काम भयो।’
ती नेताले प्रदेश अधिवेशनको मिति चयन भइसकेपछि अध्यक्षहरु मनोनयन गर्नुले प्रदेशमा आफ्नो पक्षको नेतृत्व स्थापित गर्ने र फरक आवाजलाई अगाडि आउन रोक्ने रणनीति भएको आरोप लगाए।
‘हामीसँग यसअघि चयन भएका प्रदेश नेतृत्व थियो। यो दुई महिना उनीहरुलाई नै नेतृत्व दिएर अधिवेशन पछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सक्थ्यो,’ ती नेताले भने, ‘हतारमा छलफल नगरी मनोनयन हुनुले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि सहमतिका नाममा पहिले नै केन्द्रबाट टीका लगाउने काम हुने देखियो। केन्द्रबाट गएको लिस्टलाई अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले तालि पिट्ने बाहेक केही नहुने देखियो।’
