चीन र अमेरिकाबीचको कुटनीतिक टकराव थप गहिरिँदै गएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले मंगलवार इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले सैन्य तथा आर्थिक उपस्थितीलाई बढाउँदै लैजाने घोषणा गरे।
इन्डोनेसियाको जाकर्तामा पुगेका उनले त्यहाँको आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस क्षेत्रमा अमेरिकाको संलग्नताका पाँच लक्ष्य प्रस्तुत गरे।
उनले प्रस्तुत गरेका लक्ष्यहरुमा स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्यासिफिक, अष्ट्रेलिया, जापान, र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरुसँगको सम्बन्ध विस्तार, समृद्धिको सम्वर्द्धन, शक्ति स्थापना र सुरक्षा शसक्ता रहेका छन्।
उनले यी लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा चीनको ‘आक्रमक कारवाही’ रोक्ने अमेरिकी योजनालाई अगाडि सारे। उनले भने, ‘यस क्षेत्रका सबै देशहरु यस्तो व्यवहार (आक्रमक कारवाही)परिवर्तन होस भन्ने चाहन्छन्।’
ब्लिङ्कनले अमेरिकी राष्ट्रपतिले दक्षिण पूर्वी एसियाका देशका नेताहरुलाई आगामी महिना रणनीतिक साझेदारीका लागि छलफल गर्नका लागि सम्मेलनमा अमेरिका निम्तो दिनेसमेत बताए।
चीनलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट पछि हटाउनका लागि अमेरिकाले आफ्नो सैन्य साझेदारीलाई बढाउँदै लैजाने उनले बताए। बाइडेन प्रशासन यस क्षेत्रमा शान्ति र समृद्धि कायम राख्न प्रतिवद्ध रहेको भन्दै त्यसका लागि अमेरिकाले गठबन्धनलाई बढाउँदै नयाँ सम्बन्धहरुलाई जोड्दै अमेरिकी सैन्यलाई प्रस्तिपर्धामा उभ्याउने बताएको एपीले जनाएको छ।
‘हामीले हाम्रा सबै राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई थप नजिकबाट प्रयोग गर्ने रणनीतिहरु लिएका छौँ,’ उनले भनेका छन्। उनले आफ्नो तथा गठबन्धन राष्ट्रको कुटनीति, सैन्य, गुप्तचर सेवा लगायतका शक्तिहरु परिचालन गरिने बताएका छन्।
यता अमेरिकी विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अमेरिकी द्वैद्व चरित्रको रुपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘अमेरिका चीन सँग कुनै द्वन्द्व चाँदैन भन्छ,’ चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ यिविनले भने, ‘यस्ता स्वविवादास्पद दृष्टिकोणहरु अमेरिकाको अभिव्यक्तिसँग मेल खाँदैनन्।’
उनले अमेरिकाले आफ्नो दाबी अनुसार साँच्चै यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व चाहेको भए यस क्षेत्रको क्षेत्रीय साझेदारीलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले अमेरिकाले सैद्धान्तिक रेखाहरु कोरेको, साना गुटहरु निर्माण गरेको र उत्तेजित विवादास्पद व्लकहरु निर्माण गरिरहेको आरोपसमेत लगाए।
प्रवक्ता यिविनले चीन र आसियन राष्ट्रहरुले यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नका लागि गरेको पहललाई अमेरिकाले सम्मान गर्नुपर्ने बताए।
