काठमाडौँः काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणको ठेक्कामा भष्ट्राचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले भवन निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन गलत बनाएर योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाई प्रमुख बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश बुढाथोकीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।
यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुर देखिएकोले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी भई गलत लिखत तयार गर्ने निज प्रतिवादीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको सजाय हुन मागदावी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ बमोजिम बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
महानगरको भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परे पनि समानान्तर निर्माण सेवाको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गराइएको थियो। कागजातको दुरुपयोग गरेर एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्राविधिक पास गराइएको भेटिएको छ। करिव ७० करोड रुपैयाँ समानान्तरले पाएको हो।
महानगरले समानान्तरसँग आर्थिक प्रस्ताव मागेर ठेक्का दिएपछि अरु कम्पनी कानुनी लडाइँमा गएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि समानान्तरले भवन निर्माणको काम नै अघि बढाएको थियो।
भएको के थियो ?
भवन निर्माणका लागि रविना/श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरी पार्वती/विकोइ जेभी, कोनटेक/धर्म जेभी, आशीष/लुम्बिनी जेभी र समानान्तर समेत ६ कम्पनीले बोलपत्रमा आवेदन दिएका थिए।
आवेदन दिएका अरु पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै अयोग्य ठहर गरियो। अरु कम्पनी अयोग्य भएपछि समानान्तरले बढी मूल्यमा भवन बनाउने आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्यो। आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको भए ५५ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भवनको लागत ७० करोड पुग्यो।
स्रोतका अनुसार महानगरका उच्च अधिकारी र समानान्तरको मिलेमतोमा २० करोड चलखेल भएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको समेत धज्जी उडाउँदै महानगरले समानान्तरलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिएपछि रविना कन्स्ट्रक्सन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
नियमावलीमा बढीभन्दा बढी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर आर्थिक प्रस्ताव माग्नुपर्ने प्रावधान छ। गत चैत ३१ गते महानगरले भवन निर्माणका लागि ठेक्का निकालेको थियो। एउटा मात्रै कम्पनी प्राविधिक पास गराएर असार ७ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो। १५ गते बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ बमोजिम निर्णयको चित्त नबुझ्ने बोलपत्रदाताले पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी एक साताभित्र उजुरी दिन पाउँछ। उजुरी दिएको तीन दिनमै निर्णय गरेर ठेक्का दिइएको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्। ७० करोडको ठेक्कामा आफूले ५० करोड रुपैयाँमा सबै योग्यता पुर्याएर रितपूर्वक आवेदन दिँदा समेत नपाएको एक निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरे।
'मैले दिएको आवेदन हेरियोस्। योग्यता धेरै गुणा बढी छ। २० करोड घटेर हालेको छ। सेटिङमा ठेक्का दिएपछि हामीले पाउने अवस्था नभएको हो,' उनले भने,' थप छानविन गरे अरु सेटिङको रहस्य खुल्छ।'
कसरी जोगिए शाक्य र ज्ञवाली?
सेटिङमा ठेक्का दिने महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई भने जोगाइएको छ।
'मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृति विना कसरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्छ,' महानगरको उच्च स्रोतले भन्यो,' साना कर्मचारीलाई फसाएर उनीहरुले उन्मुक्ति लिन पाउँछन्?'
अख्तियारमा उनीहरुले आफूहरु प्राविधिक नभएकाले त्यसबारे जानकारी नहुने बयान दिएपछि उनीहरुविरुद्ध मुद्धा दर्ता नभएको स्रोतको भनाइ छ।
'महानगरमा यस्ता भष्ट्राचार कति छन् कति,' उनले प्रश्न गरे,' बाजा बजाएर राजश्व उठाएको, जनताको पसिनाको पैसा यसरी लुट गर्न हो?'
