हेटौंडा : वाग्मती प्रदेश सरकारमा भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या बढाएसँगै सुरु भएको आलोचना अहिले पनि जारी छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तार चुस्त दुरुस्त र कम खर्चमा सरकार चलाउनुपर्नेमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर राजस्वको ढुकुटी सिध्याउने काम गरेको आरोप विपक्षी दल नेकपा एमालेले लगाएको छ।
प्रदेश सरकारले कामलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको दाबी गरे पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दल बिच भागभण्डा मिलाउन मन्त्रीको संख्या थपिएको हो। मन्त्रालय विभाजन भएसँगै प्रदेश सरकारको खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ। भागवन्डा लगाएर मन्त्री बन्न र बनाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गरेको आरोप प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेमाथि लागेको छ। प्रदेशका मन्त्रीहरुको सेवासुविधा, मन्त्रालयका लागि कर्मचारी तथा भवन लगायत विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशको ढुकुटी रित्तिने एमालेको दाबी छ।
वाग्मतीमा अब १४ वटा मन्त्रालय भएको छ। १५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले मन्त्रालयको संख्या ८ बाट १४ बनाएको हो।
प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशमा जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाएर संघीयतालाई समाप्त पार्ने काम गरेको आरोप लगाए। अहिलेको सरकारले विकासलाई भन्दा पनि भागबन्डामा ध्यान दिएको उनको दावी छ।
प्रदेशको आवश्यकता, साविक मन्त्रालयमा परेको कामको बोझ र राजस्व संकलनको अवस्थालाई पन्छाएर धान्न नसक्ने आर्थिक भार थप्दा पनि नेतृत्वले जवाफ नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। त्यसैले नेतृत्व तह जवाफदेही नभएको भन्दै पाण्डे सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
'साढे तीन वर्ष हामीले ७ वटा मन्त्रालय बनाएर काम गर्यौं। तर, अहिलेको सरकारको काम दुनियाँले देख्ने छ। अझै भागबन्डा नपुगे २० वटा पुर्याएर सबैलाई मन्त्री बनाए थप बल पुग्थ्यो,' डोरमणि पौडेलले व्यङ्ग्य गर्दै भने, 'यस्तै हो भने सरकार धेरै दिन टिक्दैन।'
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या थपिनुको अर्थ हो, सरकारी खर्चमा भारी वृद्धि हुनु। मन्त्री, तिनका सेवा सुविधा र अन्य प्रशासनिक खर्चका कारण विकास प्रक्रियामा गम्भीर समस्याहरु उत्पन्न हुँदै जाने विपक्षीको दाबी छ।
हुन त यसअघिका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेका थिएनन्। उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्व विहीन बनाएर विकासलाई बन्धको आरोप खेपेका थिए। मन्त्री केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरिएपछि वर्षौं पौडेलले उक्त मन्त्रालय आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीबाट चलाएका थिए।
वागमती प्रदेशमा सुरुमा ७ मन्त्रालय थियो जुन पछि ८ पुर्याइयो। अष्टलक्ष्मी शाक्यले मुख्यमन्त्री बन्न प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनका लागि एउटा मन्त्रालय बढाएकी थिइन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेशसभा सदस्य संख्याको आधारमा २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइन्छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार एउटा मन्त्रालय थप्दा आवास र मन्त्रीको सचिवालयको खर्च बाहेकका संरचना तयार गर्नमात्र करिब ४ करोड खर्च हुने गरेको छ।
वाग्मती प्रदेशमा ६ मन्त्रालय थपिएपछि मन्त्रीका लागि मासिक ५ लाख रुपियाँभन्दा बढी पारिश्रमिकमा खर्च हुनेछ। उनीहरुको सचिवालयमा शाखा अधिकृत १ जना, सुब्बा सरह १, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, २ जना कार्यालय सहयोगी र एक जना सवारी चालक रहनेछन्। कार्यालय सञ्चालन खर्च, कर्मचारी लगायतमा प्रदेश सरकारको मोटो रकम खर्च हुने देखिएको छ।
