काठमाडौं: चार वर्षअघिको ३३ किलो सुन प्रकरण 'रहस्यको गर्भ'बाट बाहिरिएको छैन। तर, उक्त प्रकरणमाथि भएका अनुसन्धान कति 'फितलो' थियो भन्ने चाहिँ खुलासा भएको छ। ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले हिजो सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठले अनुसन्धानमाथि धेरैखाले प्रश्न तेर्स्याएको छ। पूर्णपाठले प्रस्ट पारेको छ -कमजोर अनुसन्धानकै कारण यस प्रकरणको 'पहेली' सुल्झिएन भने निर्दोषहरु नराम्ररी पीडित बन्न पुगे। ३३ किलो सुन गुमनाम रह्यो नै, दोषी पनि निष्फिक्री रहे।
३३ किलो सुन प्रकरणलाई लिएर प्रहरीको अनुसन्धानमा मात्र भर पर्न चाहेन सरकार। अनुसन्धानमा विज्ञता हासिल गरेका सुरक्षा निकायलाई 'बाइपास' गर्दै गृह मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गर्यो। त्यसैका आधारमा सुन तस्करीमा 'हाइप्रोफाइल' व्यक्ति पक्राउ परे। त्यतिमात्र होइन, ती पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन वाध्य भए, जो ज्यान जोखिममा राखेर सुन र त्यसमा जोडिएका मानिसहरुको अनुसन्धानमा खटिएका थिए।
२०७४ माघ ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी सुन बाहिरिएको थियो। विमानस्थलबाट सहजै बाहिरिएको सुन बानेश्वर र एयरपोर्टको बीच बाटोबाट नै गायब भएको थियो। यही विषयमा सुन तस्करबीच विवाद भयो। परिणाम, ३५ वर्षीय सुन व्यापारी सनम शाक्यको २०७४ फागुन १८ गते हत्या भयो। र, त्यसपछि तस्करी र हत्यासँग जोडिएका घटनाका प्लट एकएक गर्दै बाहिरिए।
२०७५ वैशाख १९ गते सात जना प्रहरीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भयो। सङ्गठित अपराध, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
अझैसम्म ३३ किलो सुन कहाँ गयो भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन। सुन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चुडमाणि उप्रेती 'गोरे' २०७५ जेठमा पक्राउ परेका थिए। उनी हाल अदालतको आदेशमा केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। यही घटनामा प्रहरीदेखि व्यापारीसम्म मुछिएका छन्। घटनामा मुछिएका पूर्व डीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएपी श्यामबहादुर खत्री, हालका डीआईजी दिवेश लोहनी, डीएसपीहरु संजयबहादुर राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण संजेल तथा अन्य गरी ५४ जनाले सफाइ पाए।
जिल्ला अदालतले ३३ किलो सुन प्रकरणमा सफलता हात लागेको भनेर प्रचारमा उत्रिएका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका अभिव्यक्ति र सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको छानविन समितिको अनुसन्धानलाई 'हचुवाको भर'मा आएको निष्कर्ष निकालेको छ। गत अशोज १९ गते अदालतले ४८ जनालाई सफाइ दिएको थियो। तर, सुन प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनिएका चुडामणि उप्रेती (गोरे) लाई जन्मकैद सजाय सुनाइएको थियो। त्यस्तै, टेकराज मल्ल ठकुरी, भोजराज भण्डारी, मोहन काफ्ले, लाक्पा शेर्पा र नरेन्द्र कार्कीलाई जन्मकैद सुनाइएको थियो। दुई जनालाई भने तीन वर्ष र ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो।
केवल अनुमान र आशंकाको भरमा उनीहरुलाई अभियोग लगाएको निष्कर्ष पूर्णपाठमा उल्लेख छ। 'उक्त अपराधमा को कुन तरिकाले संलग्नता रहेको छ, निजको भूमिका घटनामा के कस्तो थियो, उक्त कुरा पुष्टि हुने दशी प्रमाण के कस्ता छन्? सो को यथार्थ विवरण मिसिलबाट देखिनुपर्छ। प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले त्यस्ता कुनै आधार प्रमाण देखाउन सकेको पाइँदैन। केवल अनुमान र आशंकाको भरमा अभियोग लगाएको देखिन्छ,' बिहीबार अदालतले सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
सरकारले २०७४ चैत ३० गते सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो। टोलीमा प्रहरीका एसएसपी वसन्त लामा सदस्य थिए। समितिको छानविन प्रतिवेदनमा दुबईबाट सुन ल्याएर नेपाल हुँदै तस्करी गरेको उल्लेख गरिएको थियो। जसमा मुख्य नाइके चुडामणि उप्रेतीलाई बनाइएको थियो। तर, अदालतको पूर्णपाठमा अभियोग पत्रमा कुन व्यक्तिले कति पैसा दिएको र विदेशमा पैसा पठाएर सुन ल्याएको समेत खुल्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन, सुनको चोरी पैठारी भएको वा बरामद गरी अभियोगपत्रको साथमा दशी प्रमाण समेत पेस नगरेको अदालतले ठम्याएको छ।
यसअघि छानविन समितिले अभियुक्त मोहन काफ्लेको घरमा रजिष्टर फेला पारेको र त्यहाँ सांकेतिक रुपमा प्रहरीदेखि अन्य मानिसलाई नगद दिएको खुलाएको थियो। तर, अदालतले त्यसलाई अपुष्ट ठहर्याएको छ।
'रजिष्टरलाई अकाट्य द्विविधारहीत एवम् वस्तुनिष्ठ ठोस् प्रमाणको रुपमा अभियोजन पक्षले लिएको भए पनि बरामद भनिएको रजिष्टरमा उल्लेखित विवरण स्पष्ट र शंकारहित देखिँदैन। सो रजिष्टरमा लेखिएका आरके, एसके, जिके र बाला, मामाजस्ता को, कसका हुन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन। सुन मगाउने भनिएका यी व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना के कहाँ? सो रजिष्टरमा खुल्दैन,' पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
रजिष्टरमा एसएपी मामा भनेर लेखिएका व्यक्ति अभियुक्त (श्याम खत्री) नै हुन् भन्ने नखुलाउनुलाई पनि अदालतले अनुमानको भरमा गरेको निष्कर्ष ठम्याएको छ।
त्यस्तै, फैसलाले यस घटनामा तत्कालीन महानगरीय अपराध महाशाखका एसएसपी दिवेश लोहनीको कदमलाई 'गुड फेथ' भनेको छ। प्रहरी टोलीले घटनाको जानकारी पाएपछि गोरेलाई समात्न माथिल्लो तहमा नै जानकारी दिएरै लोहनीले काम गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ। दोषीलाई समात्ने उद्देश्यका साथ सई बालकृष्ण संजेल र दोषी ठहर भएका गोरेबीच कुराकानी भएको अदालतले स्वीकारेको छ। सनम शाक्यको हत्यारा उम्कन नदिन प्रहरीले अधिकतम प्रयास गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानका लागि गर्नुपर्ने सामान्य सोधपुछ समेत नगरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
'उक्त घटनाको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी र सुनसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखलाई समेत काठमाडौंबाट घटना घटेको दिन जानकारी गरे वा नगरेको भन्ने छानविन समितिले सामान्य सोधपुछ समेत नगरेकाले प्रहरी कर्मचारीलाई बिना आधार प्रमाण अभियोग लगाएको भन्ने देखिन आएको छ,' पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
