काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले मुख्य नेतृत्व यथावत राखेर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। पुस ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने सम्मेलनमा मुख्य नेतृत्व यथावत हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन्। नेताहरूका अनुसार फेरि अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै दोहोरिने छन्।
'पार्टीको नीतिलाई जोड दिन सम्मेलन गर्न लागिएको हो। मूल नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना छैन,' माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
माओवादीले चुनाव गरेर नेतृत्व छनोट गर्ने सम्भावना भने कम छ। यद्यपि, सहमति नभएमा चुनाव गराउन माओवादी केन्द्रले त्यसको तयारी समेत गरेको छ। भदौ २९ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २२ सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको थियो।
स्थापनाकाल देखि नै पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले गर्दै आएका छन्। २०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकता भएपछि पार्टीका संरचना अस्तित्वमा थिएनन्। सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) वैधानिक नभएको फैसला गरेपछि एमाले र माओवादी आफ्नै पुरानो पार्टीलाई सक्रिय बनाउन लागे।
त्यसयता माओवादीले पार्टीको सदस्यता वितरणदेखि संरचना ब्युँताउन लागे पनि सम्मेलनको मुखमा समेत पार्टीका सबै संरचना सक्रिय हुन सकेका छैन। माओवादी नेताहरूका अनुसार अहिले वडा, नगर र प्रदेश सम्मेलन सकिसकेको छ। तर, कतिपय ठाउँमा पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन। एकाध ठाउँमा निर्वाचन गरेर नेतृत्व चयन गर्न लागिएको भए पनि धेरै ठाउँमा सहमतिका साथ नेता छानिएका छन्।
पदाधिकारी संख्याबारे नै अलमल
अध्यक्षमा प्रचण्ड नै दोहोरिने तय भइसक्दा अरू पदमा पनि सकेसम्म सहमतिबाटै चयन गर्ने माओवादीको तयारी छ। राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि एक हप्ताभन्दा कम समय हुँदा पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी संख्या कति हुने भन्ने यकिन छैन। पदाधिकारी संख्याबारे अन्तरिम विधान २०७८ पनि स्पष्ट छैन।
'अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ जनाको केन्द्रीय समिति हुनेछ,' विधानमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय सम्मेलन संघारमा आइपुग्दा स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले पदाधिकारी संख्या यकिन नभएको बताएका हुन्।
'पदाधिकारीबारे ठोस कुरा छैन। ११/१५ हुनसक्छ। पहिला केन्द्रीय समितिको चयन हुन्छ। बाँकी विषयमा त्यसैले टुंगो लगाउँछ,' उनले भने।
अन्तरिम विधानमा २ सय ९९ जनाको केन्द्रीय समिति र त्यसमध्येको एक तिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्यूरो र पोलिटब्यूरोको एक तिहाइ सदस्य रहेको स्थायी कमिटी रहने व्यवस्था छ। प्रदेशमा १ सय ७५ सदस्यीय कमिटी र स्थानीय तहमा महानगरमा ९९, उपमहानगरमा ८१, नगरमा ६५ र गाउँपालिकामा ५५ सदस्यीय कमिटी रहने छ।
१५ सयको कुम्भ मेला
सम्मेलनमा १५ सय प्रतिनिधिले भाग लिनेछन्। प्रत्येक प्रदेशबाट ३० जना सहभागी हुने माओवादीले जनाएको छ। १ हजार ५ सय संगठित सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि चयन गर्ने माओवादीको मापदण्ड छ।
'८० वटासम्म पालिका भएका प्रदेशमा प्रदेश समिति १ सय ७५ सदस्यीय कायम गर्ने र त्यसभन्दा बढी पालिका भएका प्रदेशहरूमा प्रत्येक पालिका र दुवै तहका निर्वाचन क्षेत्र संख्याको आधारमा प्रदेश समितिमा १/१ जना सदस्य थप गर्ने निर्णय गरिएको छ,' माओवादीले प्रतिनिधिबारे जारी गरेको मापदण्डमा भनिएको छ।
सम्मेलनका लागि माओवादी केन्द्रले पुस ११ गतेदेखि १५ गतेसम्मका लागि राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल बुक गरिसकेको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले आवास लगायतको व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्ने माओवादीले जनाएको छ।
प्रदेशमा हानथाप
माओवादीले अहिले प्रदेशको नेतृत्व चयन गरिरहेको छ। तर, धेरैजसो प्रदेशमा आकांक्षी नेताहरूको संख्या धेरै भएकाले छनोट हुन सकेको छैन। ७ वटा भूगोल र ३ गैर भूगोल गरी १० मध्ये ४ वटा प्रदेशमा पदाधिकारी चयन भएका छैनन्। लुम्बिनी, सुदूर पश्चिम, प्रदेश १ र प्रदेश २ मा नेतृत्व चयन हुन बाँकी रहेको पार्टी कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए।
वाग्मतीमा सोमवारको निर्वाचनबाट सरल सहयात्री पौडेल निर्वाचित भएका छन्।
सम्पर्क प्रदेश, प्रवास, विशेष प्रदेश, गण्डकी, कर्णालीमा नेतृत्व चयन भएको छ। प्रदेश एकमा पुस ७ गते नेतृत्व चयन गर्ने तयारी भइरहेको छ। सहमति नभएको प्रदेशमा निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयन हुने ढकालले बताए।
'सहमति भएको ठाउँमा सहमति, नभएको ठाउँमा निर्वाचन हुन्छ। सम्मेलन अघि गर्न सकिएन भने त्यसपछिका लागि नेतृत्व चयनको काम हुन्छ प्रदेशमा,' उनले भने।
नेतृत्वभन्दा नीति प्राथमिकता
माओवादी केन्द्रका नेताहरूले काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलन नेतृत्व भन्दा नीति चयनमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। त्यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन तयारी पारिरहेका छन्। जसमा अबको कार्यदिशाबारे उल्लेख हुने स्थायी कमिटी सदस्य तथा समसामयिक प्रस्ताव तयार पार्न गठित समितिका सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए। संगठनात्मक विषय समेत उक्त प्रस्तावमा समेटिने छ।
'अबको कार्यदिशामा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषय समेटिने छ। अहिले विभिन्न विभागहरूले त्यसमा इनपुट दिइरहेका छन्,' साहले भने।
विधानको परिमार्जन गर्न देव गुरुङको संयोजकत्वमा जनार्दन शर्मा, लीलामणि पोखरेल, पम्फा भुसाल र मातृका यादव रहेको समिति गठन गरिएको थियो। समसामयिक प्रस्ताव गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा शक्तिबहादुर बस्नेत, गणेश साहले तयार पारिरहेका छन्। पुस ११ गते सम्मेलनको उद्घाटन हुनेछ भने १२ गतेदेखि बन्दसत्र सुरु हुनेछ। १३ गते समूहगत छलफल हुने र त्यसमा उठेका प्रश्नबारे प्रचण्डले जवाफ दिएपछि प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
महासचिवमा आकर्षण
माओवादी केन्द्रले कसलाई कुन पद दिने भन्नेबारेमा सहमति गर्न सकेको छैन। पदाधिकारी संख्या नै टुंगो लगाउन नसकेको माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव लगायतमा नेताहरू चयन गर्ने छ। अरू पदहरूभन्दा अध्यक्ष पछिको शक्तिशाली मानिएको महासचिवका लागि माओवादीमा नेताहरु बिच हानथापको अवस्था छ।
अध्यक्षमा प्रचण्ड दोहोरिने पक्का भए पनि महासचिव को हुने, यकिन छैन। माओवादीका नेताहरू अनौपचारिक कुराकानीमा प्रचण्ड निकट नेताहरूले नै पद पाउने बताउँछन्। पदाधिकारीमा सहमति नभए केन्द्रीय कमिटी मात्रै गठन गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ। स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव सुरुमा केन्द्रीय कमिटी बन्ने र त्यसपछि मात्रै पार्टी संरचनाहरू बन्ने बताउँछन्।
'केन्द्रीय समिति सर्वोच्च निकाय हो। त्यसैले सबै कुरा टुङ्गो लगाउँछ। सुरुमा केन्द्रीय कमिटी बन्ने हो,' उनले भने।
विप्लवको सम्भावना कति?
नेतृत्वका लागि माओवादीभित्रै रस्साकस्सी भइरहेका बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई पार्टीमा भित्र्याएर महासचिवको जिम्मेवारी दिने गृहकार्य पनि समानान्तर रूपमा भइरहेको छ। विप्लवलाई माओवादीमा फर्काउन प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरूले लगातार संवाद गर्दै आएका छन्। तर, अहिले नै विप्लव माओवादी केन्द्रको महासचिव हुने सम्भावना भने कम छ।
'कुनै आकस्मिकता भएन भने विप्लवलाई पार्टीमा भित्र्याएर महासचिव बनाउने सम्भावना अहिलेलाई छैन,' प्रचण्ड निकट एक नेताले भने।
माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार महासचिवका लागि प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा, स्थायी कमिटी सदस्यहरु वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा आकांक्षी हुन्। उनीहरुले महासचिवका लागि अध्यक्ष प्रचण्डसँग लबिङ गरिरहेको नेताहरुको भनाइ छ।
