PahiloPost

Apr 26, 2024 | १४ बैशाख २०८१

क्यान नेतृत्वमा छरपस्ट मतभेद : खेलाडी निलम्बनमा नोट अफ डिसेन्टदेखि स्वेच्छाचारीतामाथि प्रश्न



मुकुन्द घिमिरे

क्यान नेतृत्वमा छरपस्ट मतभेद : खेलाडी निलम्बनमा नोट अफ डिसेन्टदेखि स्वेच्छाचारीतामाथि प्रश्न

काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को विवाद छताछुल्ल भएको केही हप्ता भयो। प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तासाझेदार दलसम्मका शीर्ष नेताहरुले क्रिकेटको विवादमा चासो दिइसकेका छन्।

खासगरी क्रिकेटर सोमपाल कामीको ग्रेडिङ विवादबाट सुरु भएको द्वन्द्वले कप्तान उपकप्तान परिवर्तन गर्ने निर्णय क्यानले गरेको छ भने खेलाडीलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अर्कोतर्फ खेलाडीहरुको गुटउपगुट पनि सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएका छन्।

सामाजिक सञ्जालको कोल्डवारमा को कताको भन्ने गुट छुट्याउन कठिन छैन। यो प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैतडी कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई फोन सम्पर्क गरेरै चासो दिएका थिए भने खेलकुदमन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले पनि निर्णय फिर्ता ल्याउन प्रयत्न गराएका थिए।

यद्यपि, यसअघि पनि संघको कामकारबाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले क्यानलाई निलम्बन गरेको हुँदा उनले धेरै तागत देखाउन पाएनन्। अर्कोतर्फ कारबाहीमा परेका खेलाडीहरुले पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने र संवाद गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

आफूहरुले गल्ती नगरेकाले माफी नमाग्ने आशय कारबाहीमा परेका खेलाडीमध्येका ज्ञानेन्द्र मल्लले जनाएका थिए। क्यानले तोकेको राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण पनि निर्धारित मितिमा यहि विवादका कारण सुरु हुन सकेको छैन।

भलै क्यानले यसमा अन्य कारणहरु देखाइरहेको छ। यही विवादले निकास नपाउँदा यसअघि नै तय यू-१९ टीमको सिनियर टोलीसँगको अभ्यास खेल हुन सकेन। अन्य टिमहरुसँग अभ्यास गरेर यू-१९ टोली नेपालबाट युएई प्रस्थान गरिसकेको छ।

क्यानले खेलाडीलाई कारबाही गर्ने निर्णय बोर्ड बैठकबाट बहुमतले गरेको थियो। जसमा केही बोर्ड सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए। क्यानभित्रको गुट उपगुट नयाँ कुरा पनि होइन। यद्यपि क्यानको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएका बोर्ड सदस्यहरुले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्यान नेतृत्वको कार्यशैली र कामकारबाहीलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्।

बोर्ड सदस्यहरु ऋषिराम गौतम, अमितवीर पाण्डे, करण महतारा, मोहम्मद दाउद अन्सारी, सञ्जयराज सिंह र छुम्बी लामाले क्यानको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए। खेलाडी विवादमात्र नभएर वर्षौँदेखिका आन्तरिक कलहको फेरिहस्त उनीहरुले लगाए।

‘फलामलाई तातेकै बेला हान्ने’ हिसावले नेपाल प्रिमियर लिगको स्वामित्वदेखि आर्थिक पारदर्सिता, कर्मचारी नियुक्ति, साधारण सभा, क्यान नेतृत्वमा स्वेच्छाचारिता लगायतका विषयहरुमा उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन्। आजै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयमा पनि यस विषयमा जानकारी गराएको उनीहरुले जनाएका छन्।

तीन पेज लामो विज्ञप्तिमा उनीहरुको स्पष्ट माग त खुलेको छैन तर यो खेलाडी कारबाहीको खिचडीकै एउटा मसला भएको बुझ्न कठिन छैन। समस्याको फेरिहस्त लगाएर अन्तिम वाक्यमा भनिएको छ : खेलाडीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिन माग गर्दछौं।

आर्थिक पारदर्सिता

प्रदेश र जिल्ला क्रिकेट संघहरुलाई प्रदान गर्ने भनिएको क्रिकेट सामग्री खरिद प्रकृयामा बोर्डमा छलफल र निर्णय नगरी ठूलो राशीको सामान खरिद ऐन विपरित गरिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्। यसबाहेक कार्यालय निर्माण र व्यवस्थापनका नाममा खर्च भएको रकममाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

‘राखेपले आव २०७७/७८ मा त्रिवि मैदानमा रहेको जिम सेन्टर व्यवस्थित गर्न ४० लाख रुपैया विनियोजन गरेको थियो। तर, यो रकम फ्रिज हुनु- सोको जिम्मेवारी कसले लिने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रशिक्षक नियुक्ति प्रकृयामा भूमिका नदिएको र प्रशिक्षक कति तलव सुविधामा ल्याइएको भन्ने पनि आफूहरुलाई जानकारी नभएको दाबी छुम्बी लामाले गरे।

खेलाडी निलम्बन

उनीहरुले कप्तान, उपकप्तान हटाउने तथा खेलाडीलाई कारबाही गर्ने निर्णयको भर्त्सना गरेका छन्।

‘नेपाललाई एकदिवसीय मान्यता दिलाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेका क्रिकेट खेलाडीहरुलाई सम्मानको बदला अनुशासनको नाममा नेतृत्वकर्ताले जुन किसिमको नियोजित कारबाही गरेको छ, यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विडम्बना छ, अनुशासन समिति गठन हुँदाहुँदै सो समितिलाई कार्य गर्न नदिनु, एक्कासी संयोजकलाई हटाउनु, छानविन समितिको नाममा निर्णयकर्ता नै संयोजक भएर बस्नुले नै स्वतन्त्र छानविन हुने कुरालाई शंकाको घेरामा पुर्‍याउँछ।’

उनीहरुले छानविन प्रतिवेदन बोर्ड सदस्यहरुलाई समेत जानकारी नगराइएको र असहमतिका बावजुत खेलाडीको भविष्यमाथि खेलवाड हुने गरी कारबाही गरिएको भन्दै क्यान नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। ग्रेडिङ विवादमा २०७८ सालको असोज २० र २१ गतेको बोर्ड बैठकमा ग्रेडिङको मापदण्ड सम्बन्धी प्रस्ताब ल्याएको र कप्तान लगायतसँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्दा आफ्नो कुरा नेतृत्वले सुन्न नचाहेको दाबी गरेका छन्।

ऋषिराम गौतमले खेलाडी कारबाहीको प्रस्तावमा असन्तुष्टी जनाउँदै आफूहरुले नेतृत्वलाई क्रिकेट दुर्घटनामा जान सक्छ भनेर सचेत गराउन खोजेको दाबी गरे।

‘खेलाडीले क्रिकेट कार्यपद्धतिका बारेमा आवाज उठाएका छैनन्। खेलाडीले आफूलाई असन्तुष्टी अभिभावकलाई राख्न पाउँछन्’, गौतमले भने, ‘नेतृत्वले नसुनेपछि मिडियामा गएर असन्तुष्टी राखेका छन्। उनीहरुले संघका विरुद्ध केही बोलेका छैनन्।’

त्यस्तै, अर्का बोर्ड सदस्य छुम्बी लामाले खेलाडीको कारबाही भन्दा पनि नेपाल क्रिकेट सुदृढ हुनुपर्नेमा आफ्नो जोड रहेको दाबी गरे।

‘मेजर पोस्टको मान्छे नै संयोजक बनेको छ। प्रतिबेदन हामी बोर्ड सदस्यले पाउने कि नपाउने? ४० मिनेटको बोर्ड बैठकमा यति ठूलो कुरा भ्याइन्छ? कारबाही गर्ने भनिएको प्रतिबेदन पहिला दिनुपर्‍यो’, लामाले भने, ‘कारबाही निकाश होइन भनेर भन्यौं।’

त्यस्तै, करण महताराले खेलाडीलाई नमान्ने हो भने क्यानको काम के हुने भनेर प्रश्न उठाए।

‘खेलाडी मात्र इस्यु होइन। नीति नियमसँग जाने की नजाने? क्यानका पदाधिकारीहरु धमाधम राजीनामा दिएर जानुको कारण के हो? ठूलो दुर्घटना नहोस भनेर सचेत गराएका हौं’, उनले भने, ‘मुख्य खेलाडीले 'आइ एम डन' लेखेर बसेका छन्। हामी खेलाडी चाहिँदैन भनेर बस्यौँ भने हामी के का लागि?’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ : हचुवाको भरमा नियोजित तरिकाले कारबाही गर्दा आउँदो दिनमा हुने महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा पर्ने असरका साथै नेपाली क्रिकेटको साख खस्किने अवस्था आउन सक्ने तर्फ जिम्मेवार नेतृत्वले सोचेको छ?

स्वेच्छाचारिताको आरोप

बोर्ड सदस्य लामाले कार्यसमिति बैठकमा एजेन्डा वितरण नगरी आफू खुशी प्रस्ताव ल्याएर छलफल गर्ने निर्णय पनि आफ्नो अनुकुलतामा लेख्ने तथा कतिपय निर्णय छलफल नै नगरी लेख्ने र बोर्ड सदस्यहरुले समेत त्यस्ता निर्णयहरु प्रेस विज्ञप्तिमार्फत थाह पाउनु पर्ने अवस्था रहेको बताए।

‘कार्यसमितिको बैठक भएकै दिन निर्णयहरु नलेख्ने तथा एउटा बैठकको निर्णय अर्को बैठकमा समेत जानकारी नगराउँदा असहमति हुँदाहुँदै पनि आफ्ना धारणा राख्ने अवस्था बनेको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्रिकेट संघ जसरी चलेको छ, यसले विधि र पद्धतिबाट चलेको छ कि नेतृत्वकर्ताको स्वेच्छाचारितामा भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ।’

कर्मचारी नियुक्ति

बोर्ड सदस्यहरुले क्यान नेतृत्वले संघमा कर्मचारी दरबन्दी कायम नगरी आफूखुशी भर्ना गरेको र सो कर्मचारीको काम कर्तब्य तथा तलब सुविधाको कुनै निर्णयबारे जानकारी नगराइएको आरोप लगाएका छन्।

प्रशिक्षक नियुक्तिमा लेभल वान प्रशिक्षक माग गरेकोमा प्रायजसो प्रशिक्षकलाई नियुक्ति दिनकै लागि लेभलवानको प्रशिक्षण ट्रेनिङ दिलाइ नियुक्ति दिएको र प्रदेश क्रिकेट संघसँग समन्वय नगरी भगबण्डाका आधारमा आआफ्ना प्रदेशमा दुई-दुई जना प्रशिक्षक नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन्।

त्यस्तै, जनरल म्यानेजर र क्रिकेट म्यानेजरको नियुक्ति भएको एक वर्ष बित्दा पनि जिम्मेवारी अनुसार काम लिन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

एनपीएल विवाद

क्यान नेतृत्वमा आएसँगै अध्यक्ष चन्दले गरेको प्रतिबद्धता थियो एकवर्ष भित्रै नेपाल प्रिमियर लिग गराउने। तर, प्रतियोगिताको सञ्चालन विवादस्पद रह्यो खासगरी सम्झौतालाई लिएर।

‘नेपाल टी-२० क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि सेभेन थ्री स्पोर्टस कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा कुन कारणवश प्रतियोगिता सञ्चालन हुन नसक्नु र सेभेन थ्री स्पोर्ट्स कम्पनीले धम्कीपूर्ण भाषामा इमेल लेख्नुको जिम्मेवारी कसले लिने?’ विज्ञप्तिमा सोधिएको छ।

उनीहरुका अनुसार सबै बोर्ड सदस्यहरुलाई सेभेन थ्री स्पोर्ट्सबाट धम्कीपूर्ण इमेल आएको छ।

साधारण सभा रोक्ने पहल?

संघको वार्षिक साधारण सभा पुस १४ र १५ गते धनगढीमा गर्ने निर्णय क्यानको छ। तर, बोर्ड सदस्यहरुले २०७८ कात्तिकमा ४ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएका २० जिल्लाको अधिवेशन नभएको अवस्थामा ती जिल्लाहरुबाट विधानत भाग लिन पाउनुपर्ने प्रतिनिधिहरुको साटो आफ्ना अनुकुलताका प्रतिनिधि छनोट गरी साधारण सभा आयोजना गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

असन्तुष्ट बोर्ड सदस्यहरुको आशय राखेप र मन्त्रालय गुहारेर भए पनि साधारण सभा तत्काललाई रोक्नेमा केन्द्रित देखियो। लामाले साधारण सभा आउनै लाग्दा पनि एजेन्डा थाहा नभएको बताए।

‘एजीएम आउन हप्ता दिन अघि एजेण्डा थाहा छैन। विधानमा भएको कुरा भएन’, उनले भने, ‘विधिबाहिर क्यान जानु हुँदैन।’

‘निस्क्रिय भइसकेको जिल्लाहरुबाट प्रतिनिधिहरु तोकी सम्पन्न हुने केन्द्रीय साधारणसभाको वैधानिकता नै प्रश्नको घेरामा देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधानको विपरितका यस्ता कार्यले नेतृत्वले कुन किसिमबाट क्रिकेट संघ सञ्चालन गर्दैछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।’



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell