ओली भर्सेस् सापकोटा टसलले संसद बन्धक, के एमाले विघटन उचित भएको पुष्टि गर्न खोज्दैछ?

काठमाडौँ: बजेट अधिवेशनमा देखिएको दृश्य संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पनि यथावत छ। अहिलेसम्मको तस्विर यस्तो छ -हिउँदे अधिवेशन पनि प्रभावहीन नै हुँदैछ। राजनीतिक कोर्षको विमति सदनमा पोखिएपछि विधायिकी कार्य ठप्प छ। जनजीविकाका सवालले प्रवेश पाएका छैनन्।

बुधबारसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिध सभाका १५ बैठकमा आफ्नो लय बदलेको छैन। बैठकमा नाराबाजी एमालेको नियमित कर्म बनेको छ। अवरोधबीच सरकारले चाहेका सीमित विजनेश रोकिएका छैनन्।

प्रतिपक्षले अवरोध गर्दा पनि सरकारले अत्यावश्क काम चलेका छन्। सांसदले उठाएका विषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपरेको छैन। एक प्रकारले एमालेको अवरोध सरकारका लागि हाइसन्चो नै छ।

संघीय संसदको कालखण्ड यसै पनि स्मरणयोग्य छैन। बलियो सत्तापक्ष हुँदा प्रतिपक्ष लोलाएको थियो, अहिले सशक्त प्रतिपक्ष हुँदा सदन नै बन्धक बनेको छ। बलियो सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै सदनका लागि उपयुक्त नदेखिएको भाष्य बन्दैछ।

विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको दुई पटकको विघटन पुस्ट्याइँमा पनि एमालेले शक्ति खर्च गरिरहेको छ। साथै अदालतमा विचाराधीन विषयबारे सदनमा छलफल नहुने संवैधानिक व्यवस्था पनि एमाले बिर्सिरहेको छ।

विवादको सुरुवात एमाले-सभामुख इगो

पार्टी विभाजनअघि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इच्छा थियो -माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई पदबाट हटाउने।

विभाजनका लागि नेपाललाई कानुनी आधारबाटै बञ्चित गराउन ओलीले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उनको प्रयासमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बाधक देखिए। एमालेले कारबाहीका लागि भदौ १ मा संसदलाई पठाएको पत्र अनुसार कारबाही गर्न सापकोटाले मानेनन्।

निर्णयका लागि सभामुख सापकोटालाई १५ दिनको समय थियो। तर १३ दिनसम्म सापकोटाले कुनै निर्णय गरेनन्। राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरि ल्याइएको अध्यादेश अनुसार दल दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि सभामुखले निर्णय गरे।

वैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै दल विभाजनमा नेपालसहितका सांसदहरु संलग्न भएको' भन्दै सापकोटाले भदौ १३ गते कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरे।

नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) लाई भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको थियो।

२०७७ चैत २६ गते सापकोटाले तत्कालीन सांसदहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद रिक्तको निर्णय दलको सिफारिस लगत्तै गरेका थिए। समाजवादी फोरमकी सांसद सरिता गिरीको हकमा पनि सोही नीति लागू भएको थियो।

एकै प्रकृतिका सूचनामा पनि सभामुखले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको र एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोप एमालेको छ। एमालेले सभामुखको निश्पक्षतामा प्रश्न उठाइरहेको छ।

'इगो हर्ट'को मारमा संसद

सापकोटा र ओलीबीचको झगडा बल्झिँदा संसद निष्प्रभावी भइरहेको छ। समसामयिक विषयमा सांसदहरुले सरकारलाई झक्झक्याउन पाएनन्। ओली र सापकोटाको 'इगो हर्ट'ले संसद्का दुबै सदन बन्धक बनिरहेका छन्। 'सापकोटाको राजीनामा वा कारबाहीको सूचना एमालेको बटमलाइन छ। तर दुबै माग तत्काल पूरा हुने सम्भावना देनिन्न।

एमाले जसरी चर्कोसँग संसदमा उत्रिएको छ त्यसरी नै गतिरोध अन्त्यमा उदासीन छ। सापकोटा र प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा दुबैले संसदको अवरोध हटाउनका लागि पटक-पटक आह्वान गरेका छन्। त्यसलाई एमालेले नकार्दै आएको छ।

'सिस्टम नै असफल बनाउन लाग्यो एमाले'

एमालेको अवरोधका कारण दुबै अधिवेशन प्रभावित हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती भएको सांसदहरुले बताएका छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले समग्रमा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै एमालेको लगातारको अवरोधले प्रश्न उत्पन्न गराएको बताइन्।

'संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको प्रभावकारिता, जनजीविककाको सवाल, सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउने, सरकारको ध्यानाकर्षण लगायतका विषयमा समस्या सिर्जना भएको छ,' उनले भनिन, 'संसदलाई प्रभवकारी नबनाइँदा सिस्टममा नै असर गर्छ भन्ने कुरा हो।'

सत्तारुढ दलका नेताहरुले एमालेको भूमिकालाई लिएर चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। एमाले जिम्मेवार प्रतिपक्ष नभएको उनीहरुको आरोप छ। सदन सञ्चालनमा भन्दा संसदलाई विघटनमा लैजना एमालेले भूमिका खेलिरहेको गठबन्धनका नेताहरुको मत छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमालेले प्रणाली धरापमा पर्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाए। गुरुङले भने, 'सदन सञ्चालन गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर हो। सदन अवरुद्ध गर्दै जाँदा यो प्रणाली नै धरापमा पर्छ। यो प्रणालीप्रति एमालेको दृष्टिकोण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।'

एमालेले उठाएको विषय टुंगोमा पुग्न नसक्ने गुरुङको भनाइ छ। एमलेले उठाएको विषय अदालतमा पुगेकाले सदनमा उठाउनु सान्दर्भिक नभएको उनले बताए।

अवरोधको अन्तर्य -संसदको कामै नभएको देखाउने

एमालेले सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसदको बैठक अवरोध गरिरहेको भए पनि उसको अन्तरनिहीत उदेश्य संसदको काम नभएको देखाउनु हो। ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते दुई पटक संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका थिए। तर, दुबै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदातलते बदर गरेपछि ओली सरकारबाटै बाहिरिनु परेको थियो। सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि ओलीले लगातार संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने बताइरहेका छन्। एक प्रकारले एमाले संसदले काम गर्न नसकेको सन्देश अवरोधबाट दिन खोजिरहेको छ। दुई पटक आफैंले गरेको विघटन पुस्ट्याइँ गर्ने नीतिमा एमाले छ।

एमालेका संसदहरु संसद्ले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई संसद कामकाजी हुन नसकेको बताउँछन्।

'संसद कामकाजी हुनका लागि त उहाँहरुले भूमिका बदल्न सक्नुपर्‍यो। सभामुख कुनै एउटा पार्टीको जस्तो भएपछि त संसद अवरुद्ध त भइहाल्छ,' उनले भने।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक भुसाल पनि एमाले संसद असफल बनाउन लागेको आरोप लगाउँछिन्। अहिले एमालेकै कारण जनजीविकाका विषयमा सांसदहरुले सरकारको ध्यानकर्षण गर्न नपाएको भुसालको भनाई छ।

'सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र जनजीविकाको मुद्दा उठाउने काम संसद्मा हुन्थ्यो। तर एमालेले लगातार अवरोध गरेर संसद्लाई नै असफल बनाउन खोजेको जस्तो देखियो,' उनले भनिन।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सभामुखकै कारण संसद कामविहीन भएको जिकीर गर्छन्। सभामुखले आफ्नो भूमिका ननिभाउँदा अहिलेको अवस्था आएको नेम्वाङ बताउँछन्।

'मैले त यस्तो अवस्था सिर्जना भएको ३/४ दिनमै उहाँलाई फोन गरेर भनेँ, यसमा तपाईंको भूमिका केही हुँदैन है। थपक्क सूचना जारी गर्ने हो भनेर। तर उहाँले त्यसो गर्न सक्नुभएन,' नेम्वाङको जिकीर छ।

नेम्वाङले सभामुखले तर्क वितर्क गरेर समय गुजार्नुभन्दा कारबाहीको सूचना जारी गर्नु उपयुक्त भएको बताए। सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल हुन नसक्ने भन्दै एमालेको माग कानुनसम्मत नभएको तर्क गरिरहेका छन्।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा सदनमा छलफल हुन सक्दैन। एमाले अध्यक्ष ओलीकै तर्फबाट माधव नेपालको दल दर्ता बदरको माग गर्दै दायर रिट विचाराधीन छ।  

अवरोधप्रति एमालेकै सांसद असन्तुष्ट

ओली निकटका सांसदहरुले सभामुखको राजीनामा मागेर संसद लगातार अवरोध गरिरहँदा एमालेकै केही सांसद भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। सांसद भीम रावलले केही दिनअघि अवरोधको औचित्य नभएको बताएका थिए। उनले ट्वीटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई काम गर्न दिएर संसद अवरोध गर्नुको अर्थ नभएको तर्क गरेका थिए।

'सरकारका काम कारबाही गर्न दिएर संसदका बैठकहरू अवरूद्ध गर्ने कुराको औचित्य के हो? यो कतै कसैलाई बोल्ने मौका नै नदिएर होहल्लाको बीचमा एमसीसीसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्ने खेल त होइन? यस्तो गरियो भने राष्ट्रघात ठहर्ने छ,'उनले भनेका छन्।

सभामुख नरम हुँदा एमाले टसमस भएन

प्रतिनिधि सभाको ९औँ अधिवेशनका बेला सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबोलाएको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको थियो। १०औं अधिवेशनको सुरुवातदेखि नै सभामुख सापकोटाले एमालेको उक्त माग सम्बोधन हुने गरी कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाउने गरेका छन्। जसमा एमालेले औपचारिकताका लागि मात्रै सहभागिता जनाउने गरेको सांसदहरुको आरोप छ। बैठकको सुरुवातमै आफ्नो धारणा राखेर एमालेका सांसदहरु कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट बाहिरिने गरेका छन्।

जसप्रति सापकोट असन्तष्ट बनेको उनी निकट स्रोत बताउँछ। 'अरुका कुरा पनि सुन्नुपर्छ भनेर सभामुखले ध्यानकर्षण गराउनुभएको छ। एमालेका सांसदहरु आफ्ना कुरा राखेर बाहिरिनुहुन्छ,'स्रोतले भन्यो।

छैन अवरोध हटने संकेत

सभामुखको राजीनामा बिना अवरोध हटाउने पक्षमा एमाले छैन। बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अवरोध हटाउनेबारे छलफल भए पनि एमाले तयार भएन। पुस १८ गतेसम्म बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्ने निष्कर्ष निकालिएको कांग्रेस सचेतक भुसालले बताइन्।

सरकार र सभामुखले गतिरोध अन्त्यका लागि १८ गतेसम्म पहल गर्ने उनको भनाई छ।

तर, एमालेका ओली निकट नेताहरु भने अझै अवरोध कायमै रहने बताउँछन्। उनीहरु सभामुखले राजीनामा नदिएसम्म अवरोध कायमै रहने भन्दै सरकारले अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

'कारबाहीको सूचना निकालेको भए सायद अहिले माधवकुमार नेपालहरु अदालतमा मुद्दा लिएर गएका हुन्थे। अदालतमा मुद्दा छ भन्ने विषयमा सापकोटा भन्दा हामी बढी जानकार छौँ। तर अहिलेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँहरुले हो अवरोध हटाउने हामीले होइन,' संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ भन्छन्।